करनाल में सैर पर निकले कमीशन एजेंट की पिटाई:पिस्तौल दिखाकर मोबाइल छीना, बेटे को फोन कर कहा- तुम्हारे पिता का अपहरण हो गया

31 को हो सकती है JJP उम्मीदवारों की घोषणा:अजय चौटाला कार्यकर्ताओं से होगी मीटिंग, अन्य दलों से गठबंधन के लिए संपर्क रोहतक स्थित जननायक जनता पार्टी कार्यालय पर जिला रोहतक प्रभारी हरज्ञान मोखरा एवं जिलाध्यक्ष डॉ. संदीप हुड्डा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को जेजेपी की जिला स्तरीय मीटिंग होगी। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचेंगे। वह रोहतक के जेजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर हलका वाइज भेजे गए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी करेंगे। इस दौरान उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी का एएसपी के साथ गठबंधन हुआ है। वहीं, जेजेपी अन्य पार्टियों के साथ भी गठबंधन के लिए संपर्क में है। संभावना है कि दो-तीन दिन में जेजेपी के साथ अन्य पार्टियां भी हाथ मिला सकती है। क्योंकि चुनाव में एक और एक, दो नहीं होते, बल्कि 11 होते हैं। इसलिए जेजेपी विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और पिछली बार से भी ज्यादा सीटों पर जीतकर आएगी। घोषणा पत्र में युवाओं पर फोकस
जेजेपी नेताओं ने कहा कि हमारे पास मात्र 32 दिन का समय बचा है। इस बार घोषणा पत्र में मुख्य रूप से युवाओं पर फोकस किया गया है। जिसमें युवाओं को रोजगार से लेकर अन्य मुद्दों को रखा है। हालांकि अभी इसमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि इस बार जेजेपी ने वर्गों के अनुसार घोषणाएं की है। ताकि लोगों को जेजेपी से जोड़ा जा सके।

हरियाणा में आचार संहिता लागू:भर्तियों का क्या होगा, क्या मंत्री सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसे 11 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पढ़िए हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। मुख्य सचिव ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। इस दौरान ज्यादातर सरकारी कामों पर अस्थाई रोक लगी रहेगी। ये वो काम होते हैं, जिनसे सरकार को फायदा होने का अंदेशा होता है। हरियाणा में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए इस चुनाव में 17 अगस्त से 29 सितंबर तक कुल 44 दिन मिलेंगे। 2019 में 21 सितंबर को आचार संहिता लागू हुई थी। पिछली बार 2019 में 21 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से 2019 में उम्मीदवारों को प्रचार के लिए एक महीना मिला था, लेकिन इस बार अगस्त में आचार संहिता लगी है और अक्टूबर में वोटिंग होने के कारण डेढ़ महीने का समय मिल रहा है। ऐसे में आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन- हरियाणा में सरकारी भर्तियां क्या होती रहेंगी, अगर कोई सड़क आधी बनी है तो क्या काम रुक जाएगा, क्या ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट बनने भी बंद हो जाएंगे?। सबसे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जानिए… आचार संहिता से जुड़े 11 सवाल और उनके जवाब… सवाल 1 : आज से राज्य में लागू हुई आदर्श आचार संहिता होती क्या है?
जवाब : स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसे आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और सभी प्रत्याशियों को इसका पालन करना होता है। आचार संहिता के तहत बताया जाता है कि राजनीतिक दलों और कैंडिडेट को चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। आचार संहिता की सबसे खास बात ये है कि ये नियम किसी कानून के जरिए नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों की आपसी सहमति से बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता की वजह से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और सत्ताधारी दलों के कामकाज और उनके व्यवहार पर नजर रखना संभव होता है। सवाल 2: विधानसभा चुनाव में आचार संहिता कब से कब तक लागू रहेगी?
जवाब : चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। ये आचार संहिता इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक जारी रहती है। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 16 अगस्त को किया गया। इसी दिन से आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही आचार संहिता खत्म हो जाती है। सवाल 3: आचार संहिता के दौरान कौन से काम रुक जाते हैं और कौन से चालू रहते हैं?
जवाब : आदर्श आचार संहिता की वजह से इन कामों पर रोक लग जाती है… सवाल 4: हरियाणा में 50 हजार से ज्यादा सरकारी पदों पर जारी भर्तियों और अन्य स्कीम और कामों का क्या होगा, जिसकी घोषणा सरकार कर चुकी है?
जवाब : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 50 हजार भर्तियों का वादा किया है। इनमें से 34 हजार पदों पर भर्ती हो गई है। बाकी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, लेकिन मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नियुक्ति पत्र अपने हाथों से नहीं दे पाएंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियों निकलती है तो यह चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि भर्ती अभी क्यों निकाली जा रही है। इस भर्ती के देरी से निकलने की क्या वजहें हैं। अगर इसका उचित जवाब नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि जान बूझकर देरी की गई है। सवाल 5: आचार संहिता लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, आवासीय और कास्ट सर्टिफिकेट बनाना संभव है या नहीं?
जवाब : हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के नाम पर जरूरी काम नहीं रोके जा सकते हैं। पहले चल रहे विकास कार्यों को भी बंद नहीं किया जा सकता है। राशन कार्ड में संशोधन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनाए जाते रहेंगे। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने और जमीनों की रजिस्ट्री जैसे काम करने पर कोई रोक नहीं लगती है। सवाल 6: आचार संहिता लागू होने के बाद सड़क बनाने या ठीक करवाने की इजाजत होती है या नहीं?
जवाब : चुनाव आयोग के मुताबिक विधायक, मंत्री या कैंडिडेट आचार संहिता लागू होने के बाद कोई आर्थिक सहायता या उससे संबंधित कोई वादा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बाद किसी परियोजना अथवा योजना का शिलान्यास नहीं किया जा सकता है। सड़क बनवाने, पीने के पानी को लेकर काम शुरू करवाना तो दूर, वादा तक नहीं कर सकते हैं। जो काम पहले से चल रहा है वो आचार संहिता की वजह से बाधित नहीं होगा। सवाल 7: आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग कैसे होती है?
जवाब : आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी की ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार नहीं कर सकती है। ट्रांसफर कराना बेहद जरूरी हो गया हो तब भी सरकार बिना चुनाव आयोग की सहमति के ये फैसला नहीं ले सकती है। इस दौरान राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त जरूरत के हिसाब से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। सवाल 9: क्या आचार संहिता लागू होने पर कोई मंत्री सरकारी खर्चे पर इलेक्शन रैली कर सकते हैं?
जवाबः आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी खर्च पर मंत्री इलेक्शन रैली नहीं कर सकते हैं। इस दौरान मंत्री सरकारी वाहनों का इस्तेमाल भी सिर्फ अपने निवास से ऑफिस तक जाने के लिए कर सकते हैं। चुनावी रैलियों और यात्राओं के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। सवाल 10: क्‍या आचार संहिता के दौरान मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के समय चुनाव प्रचार कर सकते हैं?
जवाब : नहीं, आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के समय चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। यहां तक की चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों, विमानों या किसी दूसरे सुविधाओं का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सवाल 11 : क्‍या शराब के ठेकों, तेंदू की पत्तियों के टेंडर की नीलामी की जा सकती है?
जवाब : नहीं, इस तरह के किसी टेंडर की नीलामी नहीं की जा सकती है। सरकार जरूरी होने पर आचार संहिता से पहले ही कोई तत्कालीन व्‍यवस्‍था कर सकती है। इसके अलावा नगर निगम, नगर पंचायत, नगर क्षेत्र समिति राजस्‍व संग्रहण का काम जारी रख सकती है।

हरियाणा में IIT के लिए ग्राम पंचायतों में होड़:चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के बाद हिसार में जमीन का प्रस्ताव; बालसमंद पंचायत आई आगे हरियाणा में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) खुलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए केंद्र को 300 एकड़ जमीन चाहिए। अपने-अपने एरिया में आईआईटी जैसे बड़े संस्थान खोलने के लिए प्रदेश की ग्राम पंचायतों में होड़ लग गई है। विभिन्न पंचायतें अपने क्षेत्र में जमीन देने के लिए तैयार हैं। चरखी दादरी की चांदवास, महेंद्रगढ़ की गांव पाली, खुडाना की ग्राम पंचायतों ने आईआईटी के लिए पिछले दिनों पंचायती जमीन देने का प्रस्ताव दिया था वहीं अब हिसार के बड़े गांवों में से एक बालसमंद की पंचायत भी जमीन देने के लिए आगे आई है। पंचायत ने सबसे आगे पहल करते हुए जमीन का प्रपोजल पंचायत में पास करके एडीसी हिसार, डीडीपीओ और बीडीपीओ को इस संबंध में लिखित सहमति भी दे दी है। बता दें कि पिछले दिनों दैनिक भास्कर ने ही प्रदेश में पहली आईआईटी खुलने की खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद पंचायत अब जमीन देने के लिए आगे आ रही हैं। बालसमंद की सरपंच मंजू देवी और जिला पार्षद प्रतिनिधि संदीप धारणवास ने बताया कि बालसमंद ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से जमीन देने का निर्णय लिया है। 300 एकड़ जमीन की है शर्त बता दें कि हरियाणा सरकार प्रदेश में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी स्थापित करेगी। संस्थान निदेशालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर तकनीकी एजुकेशन के डायरेक्टर ने प्रदेश के सभी डीसी को पत्र लिखकर जमीन देखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सरकार ने 300 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की शर्त रखी है। एक जगह पर इतनी जगह मिलने की समस्या ही आड़े आ रही है। वहीं जमीन मिलने के बाद भी केंद्र एवं राज्य सरकार तय करेगी कि चिह्नित की गई उस जगह पर प्रोजेक्ट शुरू किया जाए या नहीं। नेताओं ने लॉबिंग की शुरू प्रदेश में बनने वाला आईआईटी अपने आप में एक बहुत बड़ा है। यह जिस भी क्षेत्र में स्थापित होगा उसको एक नई पहचान दिलाएगा। यहीं कारण है कि बड़े नेता इस उपलब्धि को अपने क्षेत्र में स्थापित करवाने की जुगत भिड़ा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है। हरियाणा से सांसद एवं केंद्र में मंत्री इसे अपने संसदीय क्षेत्र में ले जा सकते हैं लेकिन दूसरे सांसद भी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर इसे अपने क्षेत्र में स्थापित करवाने के लिए प्रयासरत हैं। हिसार में आईआईटी के लिए शिक्षण संस्थान भी जोर लगा रहे वहीं हिसार में ही आईआईटी बनाने की पुरजोर कोशिश है। इसको लेकर गुरु दक्ष राजकीय पालिटेक्निक का स्टाफ कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से भी मिला है। मंत्री गंगवा ने प्रोजेक्ट के लिए जगह तलाशने का आश्वासन दिया है। इस बारे में पालिटेक्निक का स्टाफ डीसी हिसार से भी मिला है और डीसी ने जमीन तलाशने के लिए डीडीपीओ को अधिकृत कर दिया है। इधर, सरकार की ओर से आईआईटी स्थापित करने की घोषणा के बाद कई भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कस ली है। दूसरे राज्य में जाना पड़ता है आईआईटी के लिए
पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं आसपास के क्षेत्र में आईआईटी संस्थान नहीं है। इस कारण ज्यादातर विद्यार्थी आईआईटी की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद या दक्षिण भारत में जाते हैं। यदि हरियाणा में यह आईआईटी संस्थान बनेगा तो युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर उनको बेहतर सुविधा मिल सकेगी। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हिसार के प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार गाबा ने कहा कि हिसार एजुकेशन हब है। यहां युवाओं को बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा। यहां ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं है। युवाओं को हायर टेक्निकल शिक्षा में अवसर मिलेंगे। प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार गाबा ने बताया कि इससे पहले तकनीकी एजुकेशन हरियाणा ने लगभग दो माह पहले भी प्रदेश में आईआईटी स्थापित करने के लिए जगह मांगी थी। अब दोबारा से इसको लेकर पत्र जारी हुआ है। इन जिलों को इसलिए मिल सकता है मौका 1. हिसार : हिसार में सरकारी जमीन काफी अधिक है। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है। काफी जमीन का सरकार ने पहले से अधिग्रहण किया हुआ है। हिसार की राजस्थान, पंजाब, दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी भी है। 2. करनाल : पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर करनाल से सांसद है। इसके अलावा करनाल जीटी रोड पर है, जहां से चंडीगढ़ और दिल्ली की बेहतर कनेक्टिविटी है। जीटी रोड बेल्ट BJP का स्ट्रॉन्ग एरिया भी है। 3. गुरुग्राम : राव इंद्रजीत के गुरुग्राम में IIT संस्थान के लिए संभावनाएं हैं। मगर, नजदीक दिल्ली में पहले से ही IIT संस्थान है। रेवाड़ी में सरकार पहले से ही एम्स की सौगात दे चुकी है। इसके बावजूद राव प्रयास कर सकते हैं। 4. कुरुक्षेत्र : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का गृह जिला है। वह यहां की लाडवा सीट से विधायक हैं। इसी के साथ यहां कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी है। इसका फायदा कुरुक्षेत्र को मिल सकता है। सांसद नवीन जिंदल भी इसको लेकर प्रयासरत हैं। 5. भिवानी : सांसद धर्मबीर लगातार IIT को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। वह जमीन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी यहीं से आते हैं। ऐसे में दोनों मजबूत नेताओं की लॉबिंग काम आ सकती है।