कांगड़ा में पैराग्लाइडर से टकराया बछड़ा:बाल-बाल बची पायलट की जान, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

शिमला के व्यापारी से 16 लाख की धोखाधड़ी:यूपी-बिहार के 3 सेब खरीददारों ने नहीं किया भुगतान; पैसे मांगने पर दे रहे धमकियां हिमाचल प्रदेश के शिमला के एक ‌फल व्यापारी के साथ 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। इसे लेकर रोहड़ू पुलिस थाना में पीड़ित व्यापारी ने FIR करवाई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रोहड़ू के व्यापारी यजविंदर सिंह ने 3 व्यापारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने यजविंदर सिंह फ्रूट नाम से रोहड़ू की मेहंदली फल मंडी में कंपनी खोल रखी है। यहां पर 2022-23 में गोरखपुर के राम, बिहार के परवेज आलम और बनारस के दीपक यादव ने उनसे सेब खरीदे थे। मगर आज तक उसकी पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया। पैसा मांगने पर मिल रही धमकियां वह कई बार यूपी और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से पेमेंट की मांग कर चुका है। मगर हर बार भुगतान नहीं किया जा रहा। अब मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। गोरखपुर मंडी में काम करता है राम शिकायतकर्ता के अनुसार राम नवी फल मंडी गोरखपुर में दुकान नंबर बी-18 पर व्यापार करते हैं, जबकि परवेज आलम बिहार के खमेरिया में वार्ड नंबर52 के निवासी हैं।दीपक यादव बनारस में एसबी फ्रूट कंपनी के मालिक हैं। बता दें कि सेब सीजन में हिमाचल का 80 प्रतिशत सेब बाहर से आने वाले व्यापारी खरीदते हैं। हर साल इस प्रकार की धोखाधड़ी दूसरे व्यापारियों के साथ भी होती रही है।

हिमाचल CM बोले- प्रधानमंत्री ने दिया भरोसा:अगले साल परेशान नहीं करेगा तुर्की का सेब, BBMB से मांगा 4000 करोड़ रुपए का लंबित एरियर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया है कि आने वाले समय में तुर्की के सेब की मार नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार इसे लेकर जल्दी फैसला लेने जा रही है। उन्होंने PM से तुर्की के सेब आयात पर रोक लगाने का मामला उठाया है। बता दें कि भारत में बीते साल तुर्की से 1.24 लाख मीट्रिक टन सेब आयात किया गया था। इसका असर हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में तुर्की का सेब आयात बंद होने से तीन राज्यों के बागवानों को फायदा होगा। वर्तमान में तुर्की से थोक में आयात की वजह से देश के बागवानों को सेब के उचित दाम नहीं मिल रहे है। ऐसे में प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद बागवानों को आस बंधी है। सीआर पाटिल से मांगा BBMB के पास लंबित एरियर: सुक्खू सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से भी उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान सीआर पाटिल हिमाचल में बनने प्रस्ताव किशाउ ​बांध पर वह बात करना चाह रहे थे। इस पर उन्होंने साफ किया कि जब तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से हिमाचल का एरियर नहीं मिल जाता, तब तक किशाउ बांध पर चर्चा नहीं हो सकती। एरियर के भुगतान को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफेडेविट देने की बात कही। इसके बाद की किशाउ बांध को लेकर बात करेंगे। उन्होंने बीबीएमबी के पास लंबित 11 साल के एरियर का जल्द भुगतान करने की मांग की है। बता दें कि BBMB के पास हिमाचल का 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एरियर बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हिमाचल को यह एरियर नहीं दिया जा रहा। हिमाचल सरकार अनेक बार केंद्र के समक्ष यह मामला उठा चुका है, लेकिन हिमाचल को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है।

हिमाचल: CPS केस में कांग्रेस-BJP के मूव पर सबकी नजरें:ECI से विधायकी खत्म करने की मांग कर सकती है BJP; कांग्रेस सरकार SC जाएगी हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा छह मुख्य संसदीय सचिव (CPS) की नियुक्ति रद्द करने के बाद अब सबकी नजरें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अगले मूव पर है। कांग्रेस सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मगर बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले। मगर कानूनी पहलुओं पर विचार करने में जरूर जुट गई है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी जल्द राज्यपाल से मिलकर CPS बनाए गए छह विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग कर सकती हैं। राज्यपाल के माध्यम से सदस्यता रद्द करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा जा सकता है। अब तक CPS बनाए गए इन विधायकों को हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) एक्ट, 2006 की प्रोटेक्शन मिली हुई थी। मगर बीते कल हाईकोर्ट ने इस एक्ट को ही गैर कानूनी व असंवैधानिक करार दिया है। ऐसे में भाजपा, CPS को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद बताते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीपीएस के पद पर नियुक्त किए गए सभी विधानसभा सदस्यों की सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए। बीजेपी के एडवोकेट ने दिए संकेत हाईकोर्ट में बीजेपी विधायकों की ओर से इस केस की पैरवी करने वाले एडवोकेट वीर बहादुर ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लीगल टीम सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। इस स्टेज पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा ज सकता। कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएंगी वहीं कांग्रेस सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के दावे कर रही है। हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने कहा कि सरकार से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के आदेश मिल गए है। जल्द हाईकोर्ट के आदेशों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट ने बिमलोंशू राय बनाम आसाम के केस को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया है, जबकि हिमाचल और आसाम का CPS एक्ट अलग था। राज्य सरकार ने इसे लेकर अदालत में दलीलें दी। मगर जजमेंट के वक्त उन दलीलों का ज्यादा ध्यान में नहीं रखा गया। किसी भी लाभ के पद पर नहीं बैठ सकता कोई भी विधायक दरअसल, कोई भी विधायक लाभ के पद पर नहीं बैठ सकता है। मगर हाईकोर्ट के आदेशानुसार, सीपीएस बनाए गए छह विधायक मंत्री के समान सुख-सुविधाएं ले रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को CPS बनाया था। जिसके बाद कल्पना नाम की एक महिला के अलावा BJP के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लगभग डेढ़ साल तक यह मामला कोर्ट में चला। अब जाकर हाईकोर्ट का फैसला आया है। यह सुक्खू सरकार के झटका माना जा रहा है। सरकार ने इन्हें लगा रखा था CPS जिन 6 विधायकों को सरकार ने CPS बनाया था, उनमें रोहड़ू के MLA एमएल ब्राक्टा, कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के संजय अवस्थी, पालमपुर के आशीष बुटेल, ​दून के राम कुमार चौधरी और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल शामिल हैं। मंत्रियों की लिमिट तय, इसलिए विधायकों का एडजस्टमेंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद-164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी राज्य में उसके विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। हिमाचल मे 68 MLA हैं, इसलिए यहां अधिकतम 12 मंत्री ही बन सकते हैं। भाजपा का आरोप है कि जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए, उन्हें एडजस्ट करने के लिए CPS नियुक्त कर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाला गया। 2. हर महीने 2.20 लाख रुपए वेतन-भत्ते याचिका में आरोप लगाया कि CPS बनाए गए सभी 6 कांग्रेसी विधायक लाभ के पदों पर तैनात हैं। इन्हें हर महीने 2 लाख 20 हजार रुपए वेतन और भत्ते के रूप में मिलते हैं। ये विधायक राज्य के मंत्रियों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।