फसलों की MSP की लीगल गारंटी को लेकर 246 दिनों से हरियाणा बॉर्डर पर संघर्ष पर चल रहे किसानों ने फैसला लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने कमेटी से मीटिंग का न्योता ठुकरा दिया है। यह फैसला किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) ने लिया है। किसानों ने इसके लिए कमेटी को पत्र लिख दिया गया है। उन्होंने दलील दी है कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने रोका हुआ है। किसानों ने कमेटी से न मिलने का दिया यह तर्क कमेटी द्वारा दोनों फोरम को मीटिंग के लिए न्योता भेजा गया था। किसान नेताओं का कहना है कि किसी भी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की कोई भी कमेटी गठन की कोई मांग नहीं की थी। ना ही वह कोर्ट में चल रहे केस में पार्टी हैं। रास्ता तो गैर कानूनी रूप से हरियाणा सरकार ने बंद किया हुआ है। फसलों की MSP की लीगल गारंटी को लेकर 246 दिनों से हरियाणा बॉर्डर पर संघर्ष पर चल रहे किसानों ने फैसला लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने कमेटी से मीटिंग का न्योता ठुकरा दिया है। यह फैसला किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) ने लिया है। किसानों ने इसके लिए कमेटी को पत्र लिख दिया गया है। उन्होंने दलील दी है कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने रोका हुआ है। किसानों ने कमेटी से न मिलने का दिया यह तर्क कमेटी द्वारा दोनों फोरम को मीटिंग के लिए न्योता भेजा गया था। किसान नेताओं का कहना है कि किसी भी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की कोई भी कमेटी गठन की कोई मांग नहीं की थी। ना ही वह कोर्ट में चल रहे केस में पार्टी हैं। रास्ता तो गैर कानूनी रूप से हरियाणा सरकार ने बंद किया हुआ है। पंजाब | दैनिक भास्कर
