किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी:पल्स रेट और ब्लड प्रेशर कम हुआ; डॉक्टरों ने हाथ-पैर मसले, पानी पिलाया

खन्ना की नई SSP बनी अश्विनी गोत्याल:अमनीत कौंडल का बठिंडा ट्रांसफर, दूसरी महिला आईपीएस अफसर, पूरा किया पिता का सपना पंजाब में कई पुलिस अधिकारी बदले गए। एक बार फिर से पुलिस जिला खन्ना की कमान महिला आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई है। अश्विनी गोत्याल का बटाजा से खन्ना ट्रांसफर किया गया है। गोत्याल इस जिले की दूसरी महिला एसएसपी हैं। अमनीत कौंडल खन्ना की पहली महिला एसएसपी रही, जिन्हें बठिंडा भेजा गया है। पिता का सपना पूरा किया कर्नाटक की रहने वालीं अश्विनी गोत्याल के पिता बीएसएनएल में जॉब करते थे। उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद तीन साल तक एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरनशिप की। पिता चाहते थे कि बेटी आईपीएस बने। यह सपना पूरा करने के लिए दिन में 14-14 घंटे पढ़ाई के बाद 2015 में आईपीएस का एग्जाम दिया और आईपीएस बनीं। 2016 बैच में पंजाब कैडर में ज्वाइन किया। 2017-18 में जालंधर में अंडर ट्रेनी पोस्टिंग हुई। यहां एक साल के बाद 2019 में एएसपी सिटी-1 मोहाली तैनात हुईं। अमनीत कौंडल के नाम कई उपलब्धियां खन्ना की पहली महिला एसएसपी अमनीत कौंडल के नाम भी कई उपलब्धियां हैं। पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ अवैध हथियार पकड़े। मध्य प्रदेश तक हथियार सप्लाई का नेटवर्क तोड़ा। एक दिन पहले ही एसएसपी कौंडल की टीम ने एनकाउंटर से दो गैंगस्टर पकड़े। इनका करीब डेढ़ साल का लंबा कार्यकाल रहा।

पंजाब नगर निगम चुनाव मामला फिर पहुंचा HC:SC के आदेश के बाद भी चुनाव प्राेग्राम नहीं हुआ जारी, दो हफ्ते का था समय पंजाब में पांच नगर निगम व नगर काउंसिलों के चुनाव का मामला एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) में पहुंच गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (SC) के आदेश के बाद भी अभी तक स्टेट इलेक्शन कमीशन (EC) की तरफ से चुनाव का शेडयूल जारी नहीं किया गया है। जबकि शीर्ष द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार समय अवधि 26 नवंबर को पूरा हो गई है। ऐसे में याची बेअंत सिंह ने अपने वकील के माध्यम स्टेट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की है। आज वीरवार को चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग रखी गई है। चुनाव प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ घोषित याची की तरफ से याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब सरकार ने चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर राज्य चुनाव आयोग को 22 नवंबर को पत्र भेज दिया था। नोटिफिकेशन मिलने के बाद आयोग की तरफ चुनाव का प्रोग्राम जारी नहीं किया गया। इसके चलते उनकी तरफ से याचिका दायर की गई है। गत सुनवाई पर अदालत ने उन्हें अधिकार दिया था कि अगर उन्हें भविष्य में लगता है कि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो वह दोबारा अदालत में आ सकते हैं। सरकार का दावा चुनाव के लिए तैयार इससे पहले निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था चुनाव करवाने को लेकर अब राज्य चुनाव आयोग को फैसला लेना है । उनकी तरफ से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि यह चुनाव पार्टी चिन्हों पर होंगे। निकाय विभाग ने निर्वाचन आयोग को कहा है कि वे दिसंबर के अंत तक चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे। वहीं, पुराने वार्डबंदी के अनुसार ही चुनाव होंगे। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उसमें इस संबंध में आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। ​​​राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद उच्च अदालत ने केस का निटपारा कर दिया था।

पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका:MBBS में NRI कोटे से दाखिले की याचिका खारिज, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार MBBS में NRI कोटे से दाखिलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका को ही सुनने से ही इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को जारी रखा है। जिसमें NRI कोटे से दाखिले में रिश्तेदारों को शामिल करने कसे मना कर दिया था। शीर्ष अदालत ने भी इसे पैसे की उगाही का तरीका बताया है। कई अन्य राज्यों में यह सिस्टम लागू सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश एनआरआई कोटा प्रवेश के लिए एक व्यापक परिभाषा का पालन कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कह रहे हैं कि NRI के निकटतम रिश्तेदार पर भी विचार किया जाएगा। यह क्या है? यह राज्य द्वारा सिर्फ पैसा कमाने की चाल है।” अदालत नहीं करती फैसले का समर्थन पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल थे, जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमें अब इस एनआरआई कोटा व्यवसाय को रोकना चाहिए! यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली के साथ यही कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, “परिणाम देखें। जिन लोगों को तीन गुना अधिक अंक मिले हैं, उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा।” न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि सभी आवेदक भारत से हैं। ताई (चाची), ताऊ (चाचा), चाचा, चाची सब रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं कर सकता जो “स्पष्ट रूप से अवैध” हो।