कुल्लू-मनाली में ट्रेल राइडिंग को बढ़ावा:कटरई के राइडर पंकज कर रहे नए रास्तों की खोज, विधायक ने किया समर्थन

शिमला में किसानों ने विधानसभा का घेराव किया:जमीन से बेदखली के खिलाफ प्रदर्शन; सीएम बोले- सरकार साथ खड़ी हिमाचल प्रदेश में किसानों की जमीनों से बेदखली के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। शिमला में बजट सत्र के दौरान हजारों किसानों और बागवानों ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने बेदखली के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और किसान नेताओं ने जमकर हमला बोला। किसानों बागवान नेताओं के आग्रह पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं प्रदर्शन में पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि वह खुद किसान परिवार से आते हैं। वह किसानों का दर्द समझते है। सरकार किसानों और बागवानों को उनकी जमीनों से बेदखल नहीं होने देगी। इस मामले में हर संभव मदद करेगी उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। इस दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उनके साथ रहे। ठियोग के पूर्व विधायक और किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश में गरीब किसानों की रोजी-रोटी खतरे में है। कोर्ट के आदेशों की आड़ में किसानों को बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से किसानों की रक्षा की मांग की है। सिंघा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकार चाहे किसानों की रक्षा करे या न करे, किसान अपनी रक्षा खुद करेंगे। वे सरकार को अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे।

संजौली मस्जिद केस की निगम कोर्ट में सुनवाई:निचली 2 मंजिल को लेकर आना है फैसला; वक्त बोर्ड को मालिकाना हक के देने हैं दस्तावेज हिमाचल प्रदेश की विवादित संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई आज शिमला नगर निगम (MC) आयुक्त कोर्ट में होगी। वक्फ बोर्ड को आज मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज अदालत में पेश करने होंगे और मस्जिद का नक्शा भी अदालत को देना होगा। यह दस्तावेज यदि पेश नहीं किए गए तो निगम आयुक्त आगामी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हिमाचल हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद का 15 साल से निगम अदालत में चल रहा केस 8 मई से पहले निपटाने के आदेश दे रखे है। ऐसा नहीं किया गया तो नगर निगम के खिलाफ ही अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस वजह से संजौली मस्जिद केस की सुनवाई अगले तीन-चार दिन तक रोजाना हो सकती है और निगम आयुक्त को फाइनल फैसला सुनाना है। आमतौर पर शिमला MC आयुक्त की कोर्ट शनिवार को ही लगती है, लेकिन संजौली मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट के केस की वजह से यह केस अब जजमेंट तक रोजाना सुना जाएगा। इस केस की सुनवाई जिला कोर्ट चक्कर में होगी। अगर आज कोई फैसला नहीं आया तो परसो से यह केस निगम आयुक्त दफ्तर होगी। 3 मंजिल को तोड़ने के पहले दिए जा चुके आदेश MC आयुक्त ने बीते साल 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिल गिराने के आदेश दे चुके हैं। इन आदेशों पर मस्जिद को तोड़ने का काम जारी है। मस्जिद की छत्त पूरी तरह हटाई जा चुकी है। चौथी मंजिल का एक लेंटर भी तोड़ा जा चुका है। इससे निचली दो मंजिल की दीवारें भी हटा दी गई है। अब निचली 2 मंजिल को लेकर केस अभी MC आयुक्त कोर्ट में चल रहा है। यह केस 15 साल से विचाराधीन है। इसे जल्दी निपटाने की मांग को लेकर संजौली मस्जिद के आसपास के लोकल रेजिडेंट ने बीते साल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लोकल रेजिडेंट की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश लोकल रेजिडेंट की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने इस केस का जल्द निपटारा करने के आदेश निगम आयुक्त को दे रखे है। बीते साल भी 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह के भीतर निगम आयुक्त को केस निपटाने के आदेश दिए थे। मगर तब निगम आयुक्त ऐसा नहीं कर पाए। इसके खिलाफ लोकल रेजिडेंट ने एक्जीक्यूशन पिटिशन दायर की। इसका निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने दूसरी बार 8 मई तक की डेडलाइन दी है। 15 साल से निगम आयुक्त कोर्ट में चल रहा केस संजौली मस्जिद मामला 16 सालों से निगम आयुक्त कोर्ट में चल रहा है। संजौली मस्जिद के कारण बीते साल पूरे प्रदेश में बवाल मच गया था। शिमला के मल्याणा में 31 अगस्त को एक समुदाय के लोगों द्वारा स्थानीय व्यक्ति की पिटाई करने के बाद इस मामले में तूल पकड़ा था। इसके बाद प्रदेश के सभी शहरों में प्रदर्शन किए गए। इसके बाद मंडी की मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के भी आदेश नगर निगम आयुक्त मंडी द्वारा दिए गए। प्रदेश में मस्जिद और मजार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए गए।

माइनस 23°C डिग्री में गुजारा कर रहे 3,199 मजदूर:किन्नौर में रहने के लिए दिया टीनशेड, HC ने दिया 16 जनवरी का समय किन्नौर में सीमा सड़क संगठन (BRO) के तहत काम करने वाले लगभग 3,199 दैनिक मजदूरों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कड़ाके की सर्दी में भी इन मजदूरों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इंटक के राज्य उपाध्यक्ष बिहारी लाल सहयोगी ने रिकांगपिओ में पत्रकारों को बताया कि सीमांत क्षेत्रों में काम कर रहे BRO के मजदूरों को माइनस 23 डिग्री तापमान में भी टीन के अस्थायी शेड में रहना पड़ रहा है। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े और जैकेट भी नहीं दिए गए हैं। हाल ही में शिमला में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में BRO अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसके बावजूद केवल 500 जैकेट ही वितरित की गईं, जबकि 3,000 से अधिक मजदूर अभी भी जैकेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मजदूरों को पक्के कमरे, शौचालय और मिट्टी के तेल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने BRO को 16 जनवरी तक सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है। इंटक के नेताओं का कहना है कि अगर BRO न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है, तो वे कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर जिला इंटक अध्यक्ष मान चंद नेगी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।