कुल्लू में हादसे में युवक की मौत:अनियंत्रित होकर गहरे नाले में गिरी कार, शालंग से आ रहे थे, 3 अन्य घायल

चंबा-पठानकोट मार्ग पर पकड़ा गया तस्कर:चुराह का रहने वाला है युवक, पुलिस ने 700 ग्राम चरस किया बरामद चंबा-पठानकोट मार्ग पर चुराह का युवक 700 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना चंबा में मामला दर्ज किया गया है। मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत पुलिस थाना चंबा में मामला दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार एएनटीएफ कांगड़ा का पुलिस दल गुरुवार रात को चंबा-पठानकोट नेशनल हाईवे पर गश्त कर रहा था। उसी टाइम टीम को सूचना मिली की एक युवक परेल पुल के पास आपत्तिजनक सामग्री है। युवक नीले रंग की कमीज व जींस पेंट पहना हुआ है और पीठ पर बैग लटकाए हुए है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उक्त स्थान पर पहुंच कर पाया कि वहां एक युवक खड़ा था। उससे पूछताछ की तो वह घबरा गया। पुलिस ने शंका के आधार पर युवक के पास मौजूद बैग की तालाशी ली तो पिट्ठी बैग के रखी 700 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपनी पहचान 29 वर्षीय महेंद्र सिंह पुत्र हीरा लाल निवासी गांव मजनी डाकघर जुंगरा तहसील चुराह के रूप में बताई। पुलिस चौकी सुल्तानपुर को सूचित किया गया जिसके बाद चौकी प्रभारी एएसआई रघुवीर सिंह मौके पर पहुंचे और आरोपी को उनके हवाले कर दिया गया। पुलिस थाना चंबा में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की।

दिल्ली स्थित हिमाचल भवन कुर्क होने से बचा:सुक्खू सरकार ने ब्याज सहित चुकाए 64 करोड़, हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल की पहचान हिमाचल भवन को कुर्क होने से बचा लिया है। हिमाचल सरकार ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ब्याज सहित 64 करोड़ रुपए की रकम जमा करवा दी है। इस संदर्भ में हिमाचल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सेली हाइड्रो पावर कंपनी को ब्याज सहित अपफ्रंट प्रीमियम की रकम वापस लौटाने के आदेश जारी किए थे, अब तय प्रक्रिया के अनुसार यह राशि हाईकोर्ट में सरकार की लंबित अपील में जमा करवाई गई है। 18 दिसंबर को निर्धारित हुई सुनवाई की तारीख
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये तथ्य हाईकोर्ट में अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रखा। इसके बाद राज्य सरकार ने इस राशि को समय पर अदालत में जमा न करवाने के दोषियों व अधिकारियों से जुड़ी जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए हाईकोर्ट से दो हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने राज्य सरकार की इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की। क्या है पूरा मामला?
हिमाचल के लाहौल में 320 मेगावाट के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर बुलाए गए थे. सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपफ्रंट प्रीमियम जमा किया था, लेकिन समय पर ये प्रोजेक्ट आरंभ नहीं हो सका. बाद में कंपनी ने सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम वापस मांगा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां से कंपनी के पक्ष में फैसला आया. इसी सिलसिले में अदालत में अनुपालना याचिका भी दाखिल हुई थी. इसी केस में अदालती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने नई दिल्ली में मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। दोषियों का पता लगाना जरूरी
हाईकोर्ट ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ऊर्जा विभाग के खिलाफ दायर अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग के सचिव को इस बात की तथ्यात्मक जांच करने के आदेश भी दिए थे कि किस विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की चूक के कारण 64 करोड़ रुपए की रकम 7 फीसदी ब्याज सहित कोर्ट में जमा नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों का पता लगाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि ब्याज को दोषी अधिकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का आदेश दिया जाएगा। कोर्ट ने 15 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करने और जांच की रिपोर्ट अगली तारीख को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत के आदेश दिए थे। 7% की ब्याज से 64 करोड़ रुपए वापस करने के निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया था कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 13 जनवरी 2023 को प्रतिवादियों यानी ऊर्जा विभाग को याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा जमा किए गए 64 करोड़ रुपए के अग्रिम प्रीमियम को सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया था। इस फैसले पर खंडपीठ ने इस शर्त पर रोक लगा दी थी कि यदि प्रतिवादी उपरोक्त राशि कोर्ट में जमा करवाने में असमर्थ रहते हैं, तो अंतरिम आदेश हटा लिए जाएंगे। राशि जमा न करने पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 15 जुलाई 2024 को एकल पीठ के फैसले पर लगाई रोक को हटाने के आदेश जारी किए। 2 हफ्ते में पेश करनी है रिपोर्ट
इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रतिवादी राज्य के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं है, इसलिए कोर्ट के आदेशों को लागू किया जाना जरूरी है। इसलिए भी आदेश लागू करना जरूरी है कि सरकार द्वारा अवॉर्ड राशि जमा करने में देरी से दैनिक आधार पर ब्याज लग रहा है, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाना है। अब राज्य सरकार को कोर्ट के समक्ष रकम को देरी से जमा करवाने वाले अधिकारियों के बारे में दो हफ्ते में रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है।

चंबा में बर्फबारी का दौर शुरू:ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 से 6 इंच स्नोफॉल, लोगों को बारिश की उम्मीद सोमवार को दोपहर बाद चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिन बारिश के ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। पारा माइनस में चले जाने के करण बिना बारिश के ही हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। पिछले चार महीनों से चंबा जिले में बारिश न होने के कारण यहां पर सूखे की स्थिति बनी हुई थी। जिसके कारण किसान और बागवान व अन्य लोग भी परेशान हो गए थे। सोमवार दोपहर बाद चंबा जिले के कई जगहों पर सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर बाद चंबा के पर्यटन स्थल जोत, डेनकुंड, कालाटॉप, जनजातीय क्षेत्र होली, भरमौर व पांगी घाटी क्षेत्रों में बिन बारिश के ही हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। जिसके चलते लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। वैसे मौसम विभाग की माने तो चंबा जिले में 27 दिसंबर के बाद समूचे चंबा जिले में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना बताई जा रही है। उधर जानकारी के मुताबिक मनीमहेश डल झील, कुगति, कंवारसी शाहिद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 इंच से लेकर 6 इंच तक ताजा बर्फबारी हुई है।