खन्ना में टैंकर ने बच्चे को कुचला:मंजी साहिब में माथा टेक कर लौट रहा था वापस, मौके पर तोड़ा दम, पड़ोसी घायल

पंजाब में शिअद के दोनों पक्ष आमने-सामने:EX-MLA वडाला ने कहा- सिद्धांतों पर खरी नहीं उतरी पार्टी, उम्मीदवार गरीब, इसलिए समर्थन वापस लिया पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल में चल रही कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कल यानी गुरुवार को अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि वह उपचुनाव में बीएसपी का समर्थन करेंगे। आज अकाली नेता बीबी जागीर कौर और पूर्व विधायक गुरप्रताप सिंह वडाला ने अपनी ही पार्टी प्रमुख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वडाला ने कहा- आज हमारी पार्टी अपने ही सिद्धांतों पर खरी नहीं उतर पाई है। वडाला ने कहा- बादल के नेतृत्व में पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में पार्टी में बदलाव की काफी जरूरत है। वडाला ने कहा- पार्टी ने उम्मीदवार घोषित करने से दो दिन पहले चंडीगढ़ से पार्टी का लोगो मंगवाया था। ऐसा नहीं है कि पार्टी को उम्मीदवार के बारे में पता नहीं था। वडाला ने कहा- हमारी बैठकें लगातार चल रही हैं और किसी सिख ने यह नहीं कहा है कि वह वोट नहीं देगा। वडाला ने अकाली दल की उम्मीदवार सुरजीत कौर को वोट देने की अपील की है। वडाला ने कहा- अकाली दल में बदलाव चाहते हैं लोग पूर्व विधायक गुरप्रताप सिंह वडाला ने कहा- लोग अब पार्टी में बदलाव देखना चाहते हैं। सुखबीर सिंह बादल ने अपने एक भाषण में कहा था कि पार्टी किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। अगर पार्टी प्रमुख की यही राय है तो उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि पार्टी इस समय बहुत बुरी हालत में है। वडाला ने कहा- पार्टी प्रमुख ने बीएसपी का समर्थन करके एक गरीब परिवार का मजाक उड़ाया है। वडाला ने कहा- अगर कोई अमीर उम्मीदवार होता तो कभी भी पर्चा वापस नहीं लिया जाता। इसका उदाहरण विरसा सिंह वल्टोहा हैं। वडाला ने आगे कहा- मुझे दुख हुआ जब हरसिमरन कौर बादल ने संसद में कहा- छोटा सा पंजाब, छोटी सी पार्टी। जबकि हमारा इतिहास सबसे बड़ा है। अकाली दल में क्यों आई दरार, पढ़ें पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने अपनी उम्मीदवार सुरजीत कौर को समर्थन न देने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अकाली दल के दूसरे पक्ष ने सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। दूसरे पक्ष में अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा, बीबी जागीर कौर, पूर्व विधायक गुरप्रताप सिंह वडाला और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। चंडीगढ़ में अकाली दल की बड़ी बैठक के दौरान ये नेता अनुपस्थित थे और जालंधर में अलग से बैठक कर रहे थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी को बदलाव की जरूरत है। चंदूमाजरा ने बदलाव शब्द का इस्तेमाल कर सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद सुखबीर सिंह बादल के पक्ष के वरिष्ठ अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने बयान जारी कर कहा- हम जालंधर उपचुनाव में जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, उसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उक्त उम्मीदवार बीबी जागीर कौर ने बनाया है। इस बारे में उनसे पूछा ही नहीं गया।

पंजाब विधानसभा में लाइव कवरेज का मामला:HC ने कांग्रेस नेता बाजवा की याचिका का किया निपटारा, स्पीकर को देना होगा मांग पत्र पंजाब विधानसभा के सेशन के दौरान विरोधी दल के नेताओं को लाइव में न दिखाए जाने संबंधी कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कुछ समय पहले एक याचिका दायर की गई थी। याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान याचिका निपटारा कर दिया। साथ ही बाजवा को आदेश दिया है कि वह इस मामले में पंजाब विधानसभा के स्पीकर को अपना मांग पत्र दें। स्पीकर द्वारा इस संबंधी फैसला लिया जाना है। याचिका दायर करते यह दी थी दलील कांग्रेस नेता बाजवा की तरफ से यह याचिका उस समय जारी की गई थी। जब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इस दौरान जब विरोधी दल के नेताओं की बारी आती थी तो टीवी पर उनके चेहरे बहुत कम दिखते थे। जबकि आवाज ही सुनाई देती थी। जबकि सत्ता पक्ष वालों की बारी ऐसी दिक्कत नहीं थी। उन्होंने यह मामला विधानसभा स्पीकर के समक्ष भी उठाया था। लेकिन जब उनकी बात पर अमल नहीं हुआ तो उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने अदालत को बताया था सत्तापक्ष व विपक्ष के नेता दोनों ही अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि है। यह भेदभाव नेता के साथ नहीं बल्कि उनके मतदाताओं के साथ है।

पंजाब सरकार पर 1026 करोड़ का जुर्माना:NGT ने दिए आदेश, सीवेज डिस्चार्ज और सोलिड वेस्ट प्रबंध नहीं हुआ, 1 महीने का समय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने हालिया आदेश में पुराने कचरे के साथ-साथ अनुपचारित सीवेज डिस्चार्ज के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहने के लिए पंजाब सरकार पर 1026 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आदेशों में, एनजीटी ने मुख्य सचिव के माध्यम से पंजाब राज्य को एक महीने के भीतर सीपीसीबी के साथ पर्यावरण मुआवजे के लिए 1026 करोड़ रुपए जमा करने और एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामला लुधियाना नगर कौसिंल से भी जुड़ा है। 53.87 लाख टन कूड़े के निपटारे को लगेंगे 10 साल NGT ने बताया है कि राज्य में पुराना कचरा 53.87 लाख टन पड़ा हुआ है। दो वर्ष पहले यह आंकड़ा 66.66 लाख टन था। इन दो वर्षों के दौरान मात्र 10 लाख टन कचरे का निस्तारण हो सकता है। एनजीपी मुताबिक जिस गति से काम चल रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि बचा 53.87 लाख टन कचरा निपटाने में लगभग 10 साल का समय लग जाएगा। वहीं 31406 लाख लीटर सीवरेज पानी साफ करना रहता है। इससे पहले सितंबर 2022 में, एनजीटी ने अनुपचारित सीवेज और ठोस अपशिष्ट के निर्वहन को रोकने में विफलता के लिए पंजाब सरकार पर कुल 2180 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाया था और पंजाब सरकार ने अब तक केवल 100 करोड़ रुपए जमा किए हैं। आदेश का अनुपालन करने में रहे विफल एनजीटी ने अपने ताजा आदेश में आगे कहा कि चूंकि मुख्य सचिव 2080 करोड़ रुपए के रिंग-फेंस खाते के निर्माण के संबंध में 22 सितंबर, 2022 के ट्रिब्यूनल के आदेश का अनुपालन करने में भी विफल रहे हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया गया है। अवहेलना और अवज्ञा की, जो एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 26 के तहत अपराध है। आदेश में आगे कहा गया है कि जल अधिनियम, 1974 की धारा 24 के लगातार उल्लंघन और गैर-अनुपालन और जनादेश का उल्लंघन भी उक्त अधिनियम की धारा 43 के तहत एक अपराध है और जब अपराध सरकारी विभाग द्वारा होता है, तो धारा 48 भी आकर्षित होती है, जो घोषित करती है कि विभागाध्यक्ष को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। 1 महीने में देना है जवाब एनजीटी ने मुख्य सचिव, पंजाब राज्य और प्रधान सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि जल अधिनियम, 1974 की धारा 43 और 48 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 24 के तहत अपराध करने और गैर-अनुपालन के लिए मुकदमा क्यों चलाया जाए। एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 26 के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश को उचित फोरम में शुरू नहीं किया जाना चाहिए। एनजीटी ने जवाब दाखिल करने के लिए एक महीने की समयावधि प्रदान की। मामला अगली बार 27 सितंबर को सूचीबद्ध है।