गाजीपुर में एनकाउंटर के बाद अफजाल अंसारी बोले- योगी आदित्यनाथ महंत हो सकते हैं, वो प्रधानी के लायक भी नहीं

फरीदाबाद में मिड डे मील वर्कर्स का प्रदर्शन:शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा से की मुलाकात, सौंपा मांग पत्र, दिया आश्वासन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हरियाणा के 22 जिलों से आई में मिड डे मिल वर्करों ने आज नगर निगम के बाहर एकत्रित होकर शिक्षा मंत्री सीमा मंत्री का और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मिड डे मिल वर्करों को फरीदाबाद के सेक्टर 21 स्थित शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के आवास पर जाकर उनका घेराव करना और प्रदर्शन करना था। लेकिन सीमा तिरखा खुद प्रदर्शन कर रही महिलाओं के बीच पहुंची और उन्होंने हरियाणा के तमाम जिलों से आई मिड डे मील वर्करों का धन्यवाद किया और फरीदाबाद पहुंचने पर स्वागत किया। जिनके सामने मिड डे मील वर्कर यूनियन के नेताओं ने अपनी 10 मांगों को शिक्षा मंत्री के सामने रखा। ये है प्रमुख मांगे प्रदर्शन कर रही मिड डे मील वर्करों की मांगे कुछ प्रमुख इस प्रकार है। मिड डे मिल वर्करों को पक्का किया जाए, सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित 26000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, रिटायरमेंट लाभ 2 लाख किया जाए ,स्कूलों को मर्ज ना किया जाए, सभी मिड डे मिल वर्कर्स को 10 महीने की बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए, छटनी की गई सभी वर्कर्स को दोबारा से नौकरी कर वापस लिया जाए, बकाया वेतन तुरंत जारी किया जाए। इन मांगों का मिड डे मील वर्कर ने सीमा त्रिखा को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने मिड डे मील वर्करों और मीडिया के सामने कहा की उनकी 10 मांगों में से कुछ मांगे जायज हैं। जिन्हें अधिकारी के सामने रखेंगी। इस मीटिंग में वर्कर यूनियन के कुछ नेता कर भी मौजूद रहेंगे। जहां पर उनकी मांगों को रखा जाएगा और विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव को कुछ समय बचे है जितना भी संभव हो पाएगा उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। उज्जवला योजना का नहीं मिला लाभ शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने मिड डे मील वर्करों से मंच के माध्यम से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा सभी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए हैं। यदि नहीं दिए गए तो वह हाथ खड़ा करें। सीमा त्रिखा के इतना कहने के बाद लगभग दर्जन भर महिलाओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर अब तक नहीं मिले हैं। दर्जनों हाथ खड़ा होने के बाद सीमा रेखा भड़क गई और कहा की ऐसा नहीं हो सकता कि उज्ज्वला योजना का उन तक लाभ न पहुंचा हो इसकी वह जांच कराएंगी। स्कूलों में लकड़ी से बन रहा खाना फिर सीमा त्रिखा ने दूसरा सवाल करते हुए महिलाओं से कहा कि ऐसा कौन सा स्कूल बचा है, जहां पर आज गैस सिलेंडर से खाना नहीं बनता, वह महिला हाथ खड़ा करें। इसके बाद फिर कुछ महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि उनके स्कूल में आज भी लकड़ी पर मिड डे मील बनवाया जाता है। यह देखते ही फिर सीमा त्रिखा गुस्से से लाल हो गई और कहा की ऐसी महिलाएं उनके सामने खड़ा होकर आए और लिखित में उन्हें शिकायत दें। इसके बाद मिड डे मील वर्कर यूनियन की प्रधान सुलेखा ने सीमा त्रिखा को बताया कि ऐसा ही कई स्कूलों में हो रहा है, लेकिन सीमा त्रिखा उनकी बातों से सहमत नहीं हुई और कहा कि यदि ऐसा है तो वह लिखित में उन्हें शिकायत दें। वह ऐसे स्कूल और टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। मिड डे मील वर्करों ने दी चेतावनी वहीं मिड डे मील वर्करों की कुछ कर्मचारी नेताओं ने कहा कि चुनाव को कुछ दिन बचे हैं। सीमा त्रिखा उन्हें चुनावी लॉलीपॉप देने के लिए आई है। यदि चुनाव से पहले उनकी कुछ मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो वह बीजेपी सरकार को वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। जैसा हाल ही में लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ हरियाणा में हुआ है।

शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:हरियाणा सरकार ने पक्ष रखने के लिए मांगा समय; 24 तक सुनवाई टली हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। इसके बाद अदालत ने 24 तारीख तक सुनवाई स्थगित कर दी है। 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने को कहा था, ताकि लोगों को आने-जाने में कोई परेशानी न हो। हाईकोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि हरियाणा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शंभू बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बॉर्डर बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट लगा चुकी फटकार
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजाल भुइयां की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बॉर्डर बंद करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है। वासु रंजन ने कहा कि बहस के दौरान वह राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देशों की भी मांग करेंगे। कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा चुनौती दिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगाएगा और शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश देगा। फरवरी से चल रहा संघर्ष
फसलों के MSP को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से संघर्ष पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इसके चलते अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। किसान आंदोलन का अब तक का घटनाक्रम