‘जब राबड़ी देवी ने ऐश्वर्या को…’, लालू ने की ‘संस्कार’ की बात तो क्या बोले जीतन राम मांझी

‘सात मंगलवार हो गए कृषि मंत्री ने नहीं दिया समय’, जीतू पटवारी के आरोपों पर क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता? <p style=”text-align: justify;”><strong>MP News:</strong> किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंगलवार को मिलने का समय मांगा था. पटवारी का कहना है कि सात मंगलवार बीत गए मगर कृषि मंत्री की ओर से उन्हें समय नहीं दिया गया है. अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा भी पटवारी को जवाब दे रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रति मंगलवार किसानों की समस्या सुनने का दिन तय किया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साथ मंगलवार से लगातार शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा. पटवारी का कहना है कि उन्हें अभी तक समय नहीं दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जीतू पटवारी का यह भी आरोप है कि मध्य प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और फसलों का उचित दाम भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं. इन सब समस्याओं को लेकर किसानों के साथ कांग्रेस कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाहती है. इसी बात को लेकर उनसे समय मांगा गया, मगर अभी तक समय नहीं मिल पाया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किसानों के लिए पूरा समय पटवारी के लिए नहीं बीजेपी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि जीतू पटवारी अभी तक के सबसे कांग्रेस के असफल प्रदेश अध्यक्ष हैं. वे केवल राजनीति के लिए समय की बात कर रहे हैं. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास किसानों के लिए हर वक्त समय होता है. उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को किसानों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. प्रदेश की सरकार किसान हितेषी सरकार है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मंगलवार को शिवराज ने शुरू की थी जनसुनवाई</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने आम लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रति मंगलवार सभी शासकीय विभागों में जनसुनवाई रखने का ऐलान किया था. वर्तमान में भी जनसुनवाई चल रही है. मंगलवार को जनसुनवाई होती है. कृषि मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार का समय किसानों के लिए तय किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
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Ranchi News “अब नहीं लुटेगा झारखंड”, JMM संकल्प सम्मेलन में बोले सोरेन, Waqf Act पर भी दिया बयान <p style=”text-align: justify;”><strong>Hemant Soren on JMM Convention at Ranchi:</strong> रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के दो दिवसीय केंद्रीय अधिवेशन की शुरुआत सोमवार (14 अप्रैल) को ज़ोरदार सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ हुई. पार्टी ने एक सुर में केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी, खासतौर पर हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) कानून को लेकर. JMM ने इसे न सिर्फ अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन बताया बल्कि देश की संघीय संरचना पर हमला करार दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हेमंत सोरेन ने बताया पार्टी का लक्ष्य</strong><br />अधिवेशन की अध्यक्षता पार्टी के संरक्षक व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने की, जबकि मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि अब पार्टी का लक्ष्य झारखंड से आगे बढ़कर असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल तक अपनी पैठ बनाना है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक CM सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा, &ldquo;सामंती शक्तियों को जनता ने पराजित किया है. आदिवासी, मूलवासी, गरीब, दलित और शोषित एकजुट होकर सत्ता में लाए गए हैं. यह अब उनका शासन है, लूट का नहीं.&rdquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>असंवैधानिक है वक्फ कानून- सुप्रियो भट्टाचार्य</strong><br />वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वक्फ कानून में बदलाव बिना राज्य सरकारों से परामर्श के किया गया, जबकि भूमि राज्य का विषय है. &ldquo;यह कदम न केवल असंवैधानिक है, बल्कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश है. झारखंड में इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा,&rdquo; उन्होंने दोहराया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पार्टी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि यह संशोधन कानून धर्म और जाति के नाम पर भय का माहौल बनाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है. साथ ही, सभी क्षेत्रीय दलों और नागरिक समाज समूहों से एकजुट होकर इसके खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भूमि पुनरुद्धार अधिनियम की उठी मांग</strong><br />सम्मेलन में 108 पृष्ठों की संगठनात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसमें &lsquo;जल, जंगल, जमीन&rsquo; पर अधिकार, आदिवासी और मूलवासी समुदायों के लिए भूमि अधिकार, वनवासियों को स्थायी पट्टा और एक भूमि पुनरुद्धार अधिनियम (Land Revival Act) की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>JMM ने जनगणना आधारित परिसीमन का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे आदिवासियों की राजनीतिक भागीदारी को कम करने की साजिश की जा रही है।</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि अधिवेशन का समापन आज यानी 15 अप्रैल को होगा, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए राजनीतिक रोडमैप पेश किया जाएगा और साथ ही नए पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाएगी.</p>