जालंधर में ट्रेन की चपेट में आए व्यक्ति की मौत:2 हिस्सों में कटा शरीर; हादसा या सुसाइड, जांच जारी

सुखबीर बादल को अध्यक्ष मानने को ढींडसा तैयार:बोले- सर्वसम्मति से चुना जाएगा अगला प्रधान, जो भी बने स्वीकार होगा शिरोमणि अकाली दल सुधार लहर के नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नया अध्यक्ष सभी की सहमति से चुना जाएगा। यदि सुखबीर सिंह बादल फिर से अध्यक्ष बनते हैं, तो उन्हें भी सभी स्वीकार करेंगे। सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि सभी को साथ लेकर चलने का समय आ गया है। ढींढसा ने कहा कि अध्यक्ष सभी की मर्जी से चुनकर बनाया जाएगा, जो सबके निर्णय से बनेगा। अगर सुखबीर सिंह बादल भी नए अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वह भी सभी को स्वीकार्य होंगे। श्री अकाल तख्त साहिब का निर्देश श्री अकाल तख्त साहिब ने अकाली दल के पुनर्गठन का आदेश दिया है। जिसके तहत हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी पार्टी को नए सिरे से गठित करने और नए सदस्यों की भर्ती पर काम करेगी। पुनर्जीवन के लिए 6 महीने की समय सीमा श्री अकाल तख्त साहिब ने अकाली दल को पुनर्जीवित करने के लिए 6 महीने का समय दिया है। कमेटी का उद्देश्य पार्टी के ढांचे को मजबूत करना और इसे एकजुट करना है। ताकि संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो। ढींडसा ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष को चुनने का निर्णय सामूहिक होगा, जो सभी गुटों और विचारधाराओं को साथ लेकर चलेगा।

पंजाब विश्वविद्यालय ने दी 5 करोड़ की फीस सहायता:’सीखते हुए कमाओ’ योजना में छात्रों की भागीदारी बढ़ी; खेल छात्रवृत्ति में आई कमी पंजाब विश्वविद्यालय ने 2023-24 सत्र के दौरान 1 हजार 601 छात्रों को लगभग 5 करोड़ रुपए की फीस रियायत और छात्रवृति प्रदान की हैं। हालांकि, पिछले सत्र 2022-23 में 1,976 छात्रों को यह सुविधा दी गई थी, जो इस वर्ष घटकर 1,561 रह गई। दूसरी ओर, ‘सीखते हुए कमाओ’ योजना में सुधार हुआ है, जिसमें इस सत्र में भागीदारी और फंडिंग में वृद्धि दर्ज की गई। ‘सीखते हुए कमाओ’ योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या में लगभग 16% की वृद्धि हुई है। 2022-23 में 94 छात्रों की तुलना में इस वर्ष 109 छात्रों ने इस योजना का लाभ उठाया है। वितरित धनराशि भी 28.96 लाख से बढ़कर 41.41 लाख रुपए हो गई है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ काम के अनुभव का अवसर देना है। हालांकि, पूर्ण शुल्क रियायत के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। 2022-23 में जहां 37 छात्रों को यह लाभ मिला था, वहीं 2023-24 में यह संख्या घटकर सिर्फ 13 रह गई। इसके साथ ही इस श्रेणी में वितरित राशि 16.04 लाख रुपए से घटकर 7.68 लाख रुपए हो गई। खेल छात्रवृत्ति में गिरावट पंजाब विश्वविद्यालय के खेल छात्रवृत्तियों में भी इस वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। 2022-23 में जहां 175 छात्रों को खेल छात्रवृत्ति दी गई थी, वहीं 2023-24 में यह संख्या घटकर मात्र 11 रह गई। हालांकि, वितरित राशि लगभग समान रही, जो 34.99 लाख से बढ़कर 35 लाख रुपए हो गई। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलीटों के प्रदर्शन में आई गिरावट के कारण खेल छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है। आवश्यकता-आधारित सहायता और विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति छात्र कल्याण डीन (DSW) का कार्यालय विभिन्न श्रेणियों में छात्रों को वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इनमें आवश्यकता-आधारित सहायता, आवश्यकता-सह-योग्यता छात्रवृत्ति और विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शामिल हैं। इस छात्रवृत्ति का वितरण ‘छात्र छात्रवृत्ति’ समिति के अध्यक्षों की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। इसे नौ महीने के लिए प्रदान किया जाता है। खेल छात्रवृत्ति का आकलन खेल विभाग द्वारा किया जाता है, जिसमें विभिन्न खेल गतिविधियों में छात्रों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाता है।

पंजाब निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन 25 नवंबर से पहले:सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब, अदालत ने याचिका का निपटारा किया पंजाब सरकार द्वारा पांच नगर निगमों और 43 नगर परिषदों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 25 नवंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। यह जानकारी पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज (21 नवंबर को) सुनवाई के दौरान दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले संबंधी कॉपी भी अदालत को सौंपी गई। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है। इससे पहले 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं।​​​​​​ राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। 5 निगमों और 42 परिषदों का कार्यकाल हुआ पूरा पंजाब में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं। चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। गत 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी के 15 दिनों में जारी की जाए। लेकिन तय समय सीमा में यह प्रक्रिया नहीं हुई। इस दौरान बीच में सरकारी छुटि्टयां भी आ गई थी। इसके बाद इसी मामले लेकर अवमानना की याचिका दाखिल हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं। वार्डबंदी के लिए 16 सप्ताह की जरूरत गत सुनवाई में सरकारी वकील की तरफ से अदालत में दलील दी गई थी कि वार्डबंदी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 16 सप्ताह की जरूरत है। उन्होंने अदालत को बताया कि वार्डबंदी संबंधी फैसला पिछली बार 17 अक्टूबर 2023 को रद्द किया गया था। ऐसे में नए सिरे से वार्डबंदी की काफी जरूरत है। हालांकि अदालत ने बिना वार्डबंदी चुनाव करवाने को कहा था। वहीं, याचिका में निकाय चुनाव न होने से लोगों को आ रही दिक्कतों को भी उठाया गया था।