जींद में ट्रेन की चपेट में आया युवक:मौत, घर से काम के लिए था निकला, वापस लौटते वक्त हुआ हादसा

हरियाणा की रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति नहीं:हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, बच्चे के जन्म के लिए चुन सकती है अस्पताल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। साथ ही पीड़िता को कहा कि वह हिसार जिला अस्पताल और पीजीआई चंडीगढ़ में किसी एक संस्थान को चुन सकती है, जहां वह बच्चे को जन्म दे सके। पीजीआई चंडीगढ़ से कहा गया है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि मां और बच्चे की पहचान गुप्त रहे। साथ ही कहा गया है कि बच्चे के जन्म तक होने वाला खर्च रेप पीड़िता या उसके अभिभावकों से ना लिया जाए। युवती की शिकायत पर हिसार में रेप और SC/ST एक्ट के तहत एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता ने मांगी थी गर्भपात की अनुमति पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता अगर जन्म के बाद बच्चे को नहीं रखना चाहती तो उसे हिसार बाल बाल कल्याण समित को सौंप दिया जाए। हिसार में दर्ज हुआ था दुष्कर्म का मामला पीड़िता ने हाईकोर्ट को बताया था कि पीड़िता की उम्र सिर्फ 21 वर्ष है। अगर वह इस बच्चे को जन्म देती है तो समाज में उसे कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। 27 सप्ताह का हो चुका भ्रूण हाईकोर्ट को बताया गया कि भ्रूण 24 सप्ताह के समय को पूरा कर अब करीब 27 सप्ताह का चुका है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी है। बता दें कि अगर गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक हो जाए तो गर्भपात की अनुमति कोर्ट से लेनी पड़ती है। हाईकोर्ट के निर्देश पर हिसार के जिला अस्पताल का एक बोर्ड बनाया गया था, जिसने जांच कर अपनी रिपोर्ट दाखिल की। सभी विशेषज्ञ की रिपोर्ट देखने और पूर्व में इस तरह के मामलों को जांचने के बाद हाईकोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में आया था 70 प्रतिशत के आस-पास संभावना है कि अगर अब ऑपरेशन किया गया तो बच्चा जिंदा पैदा होगा और विशेष निगरानी में रखे जाने पर स्वस्थ जीवन व्यतीत करेगा। इन्हीं तथ्यों को समझने के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई।

रेवाड़ी में किसान यूनियन का प्रोटेस्ट:कृषि महाविद्यालय में सीटें घटाने का विरोध; PWD मंत्री को सौंपा मांगों का ज्ञापन हरियाणा के रेवाड़ी जिले में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन की ओर से लोक निर्माण मंत्री डॉ. बनवारी लाल के बावल स्थित आवास के बाहर धरना दिया गया। किसान यूनियन ने बावल के चौधरी चरण सिंह कृषि महाविद्यालय में सीटें कम किए जाने का विरोध किया और सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता रामकिशन महलावत के नेतृत्व में बावल शहर में एकत्र हुए किसानों ने कहा कि बावल के किसानों ने कृषि महाविद्यालय के लिए 200 एकड़ जमीन दी है। सरकार को इस पर अच्छी बिल्डिंग और छात्रावास बनाना चाहिए। पहले 6 वर्षीय कोर्स के लिए 55 सीटें थीं और 6 वर्षीय कोर्स के लिए 175 सीटें थीं। जिस तरह से आबादी बढ़ी है, उसके अनुपात में यहां सीटें बढ़नी चाहिए। सीटें बढ़ाने की बजाए घटाई लेकिन इस बार सरकार ने कृषि महाविद्यालय में वर्षीय कोर्स की सीटें घटाकर 40 और 6 वर्षीय कोर्स की घटाकर 165 कर दी हैं। इसी के विरोध में नारेबाजी करते हुए तमाम लोग बावल स्थित लोक निर्माणमंत्री डा. बनवारी लाल की कोठी पर पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। रामकिशन महलावत ने कहा कि डा. बनवारी लाल लोकल विधायक के साथ-साथ कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में उनसे उम्मीद ज्यादा है कि वो उनकी मांगों को पूरा कराएंगे। मंत्री बोले-सीएम से करेंगे बात महलावत ने बताया कि उनकी मांग है कि 6 वर्षीय कोर्स की 100 सीटें और 4 वर्षीय कोर्स सीटें बढ़ाकर 200 की जाएगी। इतना ही नहीं यूनिवर्सिट में स्थानीय स्टूडेंट को 5 प्रतिशत का आरक्षण भी मिलना चाहिए। मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से इस बाबत बात करेंगे। 5% स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए भी मुख्यमंत्री से बात की जाएगी।