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जेल में भूख हड़ताल के आठवें दिन राशिद इंजीनियर की सेहत बिगड़ी, राम मनोहर लोहिया में अस्पताल भर्ती

admin
जेल में भूख हड़ताल के आठवें दिन राशिद इंजीनियर की सेहत बिगड़ी, राम मनोहर लोहिया में अस्पताल भर्ती

<p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जेल में बंद बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर का स्वास्थ्य खराब बताया जा रहा है. अवामी इत्तेहाद पार्टी ने सांसद के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता जताई है. तिहाड़ जेल में सांसद की भूख हड़ताल का आठवां दिन है. स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए राशिद इंजीनियर को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता इनामुल नबी ने कहा कि राशिद इंजीनियर की स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक है. खराब स्थिति के बावजूद इंसाफ की आवाज पर सांसद अडिग हैं. उन्होंने कहा, “हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं प्राथमिकता के आधार पर सांसद को समग्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जेल में बंद सांसद राशिद इंजीनियर की सेहत खराब</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने राशिद इंजीनियर की कैद और सेहत को चिंता का विषय बताया. इनामुल नबी ने कहा, “हम सरकार और संबंधित अधिकारियों से फौरन समस्या पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं. इंसाफ न सिर्फ किया जाना बल्कि दिखाई भी देना चाहिए.” बता दें कि एआईपी राशिद इंजीनियर के लिए समर्थन में सार्वजनिक और राजनीतिक एकजुटता दिखाती रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अवामी इत्तेहाद पार्टी ने की मानवीय व्यवहार की मांग&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पार्टी ने त्वरित समाधान और मानवीय व्यवहार की मांग करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में अटूट विश्वास जताया है. गौरतलब है कि कस्टडी पैरोल के लिए बारामूला सांसद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं. याचिका दायर कर उन्होंने संसद के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी है. बारामूला सांसद की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. राशिद इंजीनियर गिरफ्तारी के बाद 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने जेल में रहते भूख हड़ताल शुरू कर दी थी. भूख हड़ताल के आठवें दिन सांसद की तबियत बिगड़ गई. जेल अधिकारियों ने आनन फानन अस्पताल पहुंचाया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”विधायकों की शिकायत पर हरकत में आई जम्मू कश्मीर सरकार, अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस जारी” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/jammu-kashmir-news-omar-abdullah-government-guidelines-for-officials-after-mlas-case-ann-2879493″ target=”_self”>विधायकों की शिकायत पर हरकत में आई जम्मू कश्मीर सरकार, अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस जारी</a></strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जेल में बंद बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर का स्वास्थ्य खराब बताया जा रहा है. अवामी इत्तेहाद पार्टी ने सांसद के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता जताई है. तिहाड़ जेल में सांसद की भूख हड़ताल का आठवां दिन है. स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए राशिद इंजीनियर को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता इनामुल नबी ने कहा कि राशिद इंजीनियर की स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक है. खराब स्थिति के बावजूद इंसाफ की आवाज पर सांसद अडिग हैं. उन्होंने कहा, “हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं प्राथमिकता के आधार पर सांसद को समग्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जेल में बंद सांसद राशिद इंजीनियर की सेहत खराब</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने राशिद इंजीनियर की कैद और सेहत को चिंता का विषय बताया. इनामुल नबी ने कहा, “हम सरकार और संबंधित अधिकारियों से फौरन समस्या पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं. इंसाफ न सिर्फ किया जाना बल्कि दिखाई भी देना चाहिए.” बता दें कि एआईपी राशिद इंजीनियर के लिए समर्थन में सार्वजनिक और राजनीतिक एकजुटता दिखाती रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अवामी इत्तेहाद पार्टी ने की मानवीय व्यवहार की मांग&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पार्टी ने त्वरित समाधान और मानवीय व्यवहार की मांग करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में अटूट विश्वास जताया है. गौरतलब है कि कस्टडी पैरोल के लिए बारामूला सांसद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं. याचिका दायर कर उन्होंने संसद के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी है. बारामूला सांसद की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. राशिद इंजीनियर गिरफ्तारी के बाद 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने जेल में रहते भूख हड़ताल शुरू कर दी थी. भूख हड़ताल के आठवें दिन सांसद की तबियत बिगड़ गई. जेल अधिकारियों ने आनन फानन अस्पताल पहुंचाया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”विधायकों की शिकायत पर हरकत में आई जम्मू कश्मीर सरकार, अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस जारी” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/jammu-kashmir-news-omar-abdullah-government-guidelines-for-officials-after-mlas-case-ann-2879493″ target=”_self”>विधायकों की शिकायत पर हरकत में आई जम्मू कश्मीर सरकार, अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस जारी</a></strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>  जम्मू और कश्मीर मध्य प्रदेश: गले में रस्सी… मुंह में कपड़ा, उज्जैन में सेंट्रल स्कूल के छात्र को उतारा मौत के घाट

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सदमे में हुई माता-पिता की मौत इतना ही नहीं मनोज कुमार का कहना है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी हिरासत में रखे जाने के सदमे के कारण ही उसके माता पिता व अन्य एक परिवारिक सदस्य की मौत हो चुकी है। बाद में मनोज कुमार ने अपने ससुराल परिवार की साजिश का पर्दाफाश किया और हाईकोर्ट की शरण ली। इसके बाद शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठी साजिश करने और एक महिला की हत्या के आरोप में मनोज की पत्नी, उसके ससुर, साले और अन्य साथियों सहित करीब 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिन्हें अदालत द्वारा 9 मार्च 2017 को उम्रकैद की सजा भी दी जा चुकी है। सजा के बाद इनमें से कुछ एक की जमानत भी होने की खबर है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के ही हस्ताक्षेप के बाद जिले की एक अदालत ने तत्कालीन पुलिस अधिकारियों एडीजीपी राम सिंह, तत्कालीन डीआईजी अमृतसर कुंवर विजय प्रताप (अब आम आदमी पार्टी के विधायक), आईपीएस जसकीरत सिंह चाहल, एसपी गुरचरण सिंह गोराया, डीएसपी अजिंदर सिंह, डीएसपी गरीब दास, डीएसपी यादविंदर सिंह, एसएचओ जोगा सिंह और एएसआई जगदेव सिंह के खिलाफ मनोज कुमार और उसके स्वजनों को नाजायज हिरासत में रखने, प्रताड़ित करने और दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के आरोपों में मामले की सुनवाई शुरू कर दी गई है। पहले भी जारी हो चुके हैं समन जिला अदालत की ओर से नियमों के तहत पुलिस अधिकारियों को पहले पेश होने के लिए समन निकाले गए थे। जिनमें से एएसआई जगदेव सिंह को जमानत मिल चुकी है, जबकि तत्कालीन डीएसपी गरीब दास की ओर से वकील के माध्यम से आत्मसमर्पण और जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई के बाद उसे भी गत दिन जमानत दे दी गई है। इसके अलावा राम सिंह, कुंवर विजय प्रताप सिंह, गुरचरण सिंह, अजिंदर सिंह, इंस्पेक्टर जोगा सिंह, जसकीरत सिंह चाहल को 7 सितंबर 2024 को फिर से पेश होने के लिए सम्मन जारी कर दिए गए है। जबकि मामले के एक और कथित आरोपी एएसआई यादविंदर सिंह की गिरफ्तारी के वारंट अदालत द्वारा जारी किए गए हैं।

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हरियाणा के पूर्व CM की मुश्किलें बढ़ीं:PMLA केस में हाईकोर्ट पहुंची ED; 6 महीने पहले पंचकूला कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाई थी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पंचकूला स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) की विशेष अदालत की ओर से सुनवाई पर रोक लगाए जाने के करीब 6 महीने बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी है। भूपेंद्र हुड्‌डा पर आरोप है कि उन्होंने हरिया‌णा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अयोग्य आवेदकों को प्लॉट बांटे। इसके लिए उन्होंने अपने अनुसार नियमों में बदलाव भी किया। ED की ओर से जारी लेटर… अगली सुनवाई 9 दिसंबर को
मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने अगली सुनवाई की तारीख 9 दिसंबर तय करने से पहले याचिका पर नोटिस जारी किया। इस मामले पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ED की वकील डॉ. नेहा अवस्थी के साथ बहस की। अन्य बातों के अलावा, ED ने अपनी याचिका में कहा कि मामला इंडस्ट्रियल प्लॉट के आवंटन से संबंधित है। हुड्डा ने आवंटन मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए फाइल को लंबे समय तक अपने पास रखा। उस समय पूर्व CM हुडा के अध्यक्ष थे। ED की दलील- हुड्‌डा ने पद का दुरुपयोग किया
सुनवाई के दौरान ED की ओर से दलील दी गई कि पूर्व CM ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आवेदन आमंत्रित करने की 6 जनवरी, 2016 की अंतिम तिथि के बाद 24 जनवरी, 2016 को मानदंडों को बदल दिया। इसमें यह भी कहा गया कि प्लॉट का आवंटन प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था। समय सीमा बीत जाने के बाद इसे बदल दिया गया और गलत तरीके से अयोग्य आवेदकों को प्लॉट आवंटित कर दिए गए। ED ने अपने आवेदन में कहा कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गहन जांच करने के बाद फरवरी 2021 में पंचकूला की विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने फरवरी 2021 में शिकायत का संज्ञान लिया, लेकिन अदालत ने 15 मई के आदेश के तहत पीएमएलए मुकदमे की कार्यवाही को CBI द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने तक रोक दिया। विशेष न्यायालय ने वैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज किया: ED
आदेश को चुनौती देने के आधार पर ED ने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने इस तथ्य को गलत तरीके से नजरअंदाज कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध स्वतंत्र और अलग है। इस प्रकार अनुसूचित अपराध से संबंधित कार्यवाही पर रोक के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाना कानून की दृष्टि से गलत है। इसमें यह भी कहा गया कि विशेष न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय वैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके अनुसार पीएमएलए के तहत मुकदमा “अनुसूचित अपराध के संबंध में पारित किसी अन्य आदेश पर निर्भर नहीं होगा और इसे अलग से चलाया जाएगा। ED ने योग्य मामलों को विफल होने का अंदेशा जताया
यह भी कहा गया है कि प्रिडिकेट एजेंसी की ओर से अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक PMLA के तहत मुकदमे की कार्यवाही जारी रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि, PMLA की योजना में यह शामिल है कि मनी लॉन्ड्रिंग और अनुसूचित अपराधों के लिए मुकदमा अलग-अलग और एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि अनुसूचित अपराध में अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक PMLA के तहत मुकदमे को रोकने से देश भर में लंबित PMLA मुकदमों के गंभीर परिणाम होंगे। इससे मनी लॉन्ड्रिंग के योग्य मामलों को शुरू में ही विफल कर दिया जाएगा और निदेशालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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कपूरथला में भारत बंद का असर नहीं:रोजाना की तरह खुले बाजार, पुलिस ने किया गश्त, चरणजीत हंस बोले- बंद को समर्थन नहीं ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में संपूर्ण भारत बंद का कपूरथला में कोई असर नहीं है। सभी बाजार और अन्य संस्थान खुले हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने संबंधित समुदाय के नेताओं के साथ बैठक कर बंद न होने बारे स्पष्ट किया था। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस टीम द्वारा पेट्रोलिंग भी की गई है। पंजाब में फैसले को लागू करने की मांग दलित समुदाय से जुड़े नेता और कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट के जिला प्रधान चरणजीत हंस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद की कॉल को लेकर कपूरथला शहर में बंद नहीं है। इस बारे समूह भाईचारे के नेताओ ने 13 अगस्त को CM मान के नाम एक मांग पत्र DC कपूरथला को भी दिया था। जिसमें इस फैसले को पंजाब में लागू करने की अपील की गई है। दूसरी तरफ SP मनजीत सिंह ने कहा कि सभी बाजार खुले है और माहौल शांतिपूर्ण है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक संदेश में SC-ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त 2024 को संपूर्ण भारत बंद किए जाने की बात कही गई है। जिसमें आम जनता के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। भारत बंद के आह्वान को लेकर संबंधित समुदाय के लोगों ने कपूरथला में समर्थन नहीं दिया है।