State

दर्शन कराने के नाम पर काशी विश्वनाथ में फर्जीवाड़ा, मंदिर प्रशासन ने पुलिस से की शिकायत

दर्शन कराने के नाम पर काशी विश्वनाथ में फर्जीवाड़ा, मंदिर प्रशासन ने पुलिस से की शिकायत

<p style=”text-align: justify;”><strong>Varanasi News:</strong> देश के अनेक धार्मिक स्थल है, जहां पर दर्शन करवाने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर कई शरारती तत्व धन उगाही करते है. समय-समय पर इससे जुड़ी शिकायतें भी देखी जाती है. अब कुछ ऐसा ही मामला काशी विश्वनाथ धाम परिसर से सामने आया है जहां फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को कम पैसे में दर्शन पूजन कराने के नाम पर पैसा कमाने का प्रयास किया गया है. अब इस पर मंदिर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन से शिकायत की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से फर्जी वेबसाइट व पोर्टल के खिलाफ़ आपत्ति जताते हुए वाराणसी पुलिस उपायुक्त से शिकायत की गई है. इस मामले को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन दर्शन और बुकिंग व्यवस्था से संबंधित एकमात्र वेबसाइट है, जिसका नाम shrikashivishwanath.org / www.skvt. org है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मंदिर व्यवसाय का केंद्र नहीं</strong><br />जानकारी के अनुसार कुछ फर्जी वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा था. जिसके खिलाफ हमें सख्त आपत्ति है. मंदिर परिसर बिल्कुल भी व्यवसाय का केंद्र नहीं है. यहां घर से भी कम धनराशि में अभिषेक व पूजन और मंदिर परंपरा के दर्शन शुल्क लागू है. ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और इस मामले को वाराणसी पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण दिसंबर 2021 में हुआ था. जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में प्रमुख तिथियों के अलावा सामान्य दिनों में भी मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है. इसको लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन दर्शन व प्रोटोकॉल के माध्यम से भी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. लेकिन इसी बीच फर्जी वेबसाइट और पोर्टल के नाम पर कुछ लोग श्रद्धालुओं को मंदिर के अधिकृत वेबसाइट के नाम पर ठगने का प्रयास करते हैं. लोग जल्दी दर्शन प्राप्त करने की सुविधा को देखते हुए ऐसे वेबसाइट का प्रयोग कर लेते है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/allahabad-high-court-bans-lawyers-strike-every-day-in-up-order-of-supreme-court-2741421″>UP में आए दिन वकीलों की हड़ताल पर HC ने लगाई रोक, कहा- ‘ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा उल्लंघन'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Varanasi News:</strong> देश के अनेक धार्मिक स्थल है, जहां पर दर्शन करवाने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर कई शरारती तत्व धन उगाही करते है. समय-समय पर इससे जुड़ी शिकायतें भी देखी जाती है. अब कुछ ऐसा ही मामला काशी विश्वनाथ धाम परिसर से सामने आया है जहां फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को कम पैसे में दर्शन पूजन कराने के नाम पर पैसा कमाने का प्रयास किया गया है. अब इस पर मंदिर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन से शिकायत की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से फर्जी वेबसाइट व पोर्टल के खिलाफ़ आपत्ति जताते हुए वाराणसी पुलिस उपायुक्त से शिकायत की गई है. इस मामले को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन दर्शन और बुकिंग व्यवस्था से संबंधित एकमात्र वेबसाइट है, जिसका नाम shrikashivishwanath.org / www.skvt. org है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मंदिर व्यवसाय का केंद्र नहीं</strong><br />जानकारी के अनुसार कुछ फर्जी वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा था. जिसके खिलाफ हमें सख्त आपत्ति है. मंदिर परिसर बिल्कुल भी व्यवसाय का केंद्र नहीं है. यहां घर से भी कम धनराशि में अभिषेक व पूजन और मंदिर परंपरा के दर्शन शुल्क लागू है. ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और इस मामले को वाराणसी पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण दिसंबर 2021 में हुआ था. जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में प्रमुख तिथियों के अलावा सामान्य दिनों में भी मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है. इसको लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन दर्शन व प्रोटोकॉल के माध्यम से भी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. लेकिन इसी बीच फर्जी वेबसाइट और पोर्टल के नाम पर कुछ लोग श्रद्धालुओं को मंदिर के अधिकृत वेबसाइट के नाम पर ठगने का प्रयास करते हैं. लोग जल्दी दर्शन प्राप्त करने की सुविधा को देखते हुए ऐसे वेबसाइट का प्रयोग कर लेते है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/allahabad-high-court-bans-lawyers-strike-every-day-in-up-order-of-supreme-court-2741421″>UP में आए दिन वकीलों की हड़ताल पर HC ने लगाई रोक, कहा- ‘ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा उल्लंघन'</a></strong></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड Rajasthan Jobs: राजस्थान में इस विभाग में हो जा रहीं 50 हजार भर्तियां, भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्री ने की घोषणा

Related Posts

नहर ओवरफ्लो, गदईपुर और आसपास के इलाकों में दहशत
नहर ओवरफ्लो, गदईपुर और आसपास के इलाकों में दहशत

नहर ओवरफ्लो, गदईपुर और आसपास के इलाकों में दहशत भास्कर न्यूज | जालंधर गदईपुर के बीच से गुजरती बिस्त दोआब नहर बुधवार को एक बार फिर ओवरफ्लो हो गई। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही हालत बन गए थे। बुधवार को गदईपुर व आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। नहर का पानी बाद दोपहर सड़क से होते हुए कॉलोनी में जाना शुरू हो गया। आसपास के इलाकों के लोग व दुकानदार मौके पर पहुंचे तो उन्होंने नहरी विभाग को जानकारी दी। लोगों ने कहा कि नहरी विभाग व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों में दहशत है कि अगर रात को एकदम पानी आ गया तो हालात चिंताजनक हो सकते हैं। घरों-गलियों में पानी भर जाएगा और गंदगी भी आ जाएगी। इससे बीमारियां भी फैल सकती हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि हफ्ते में तीसरी बार नहर ओवरफ्लो हो गई है। इस बार तो नहर का पानी बाहर सड़क पर आ गया है। इस बारे में नहरी विभाग को पहले ही जानकारी दी गई थी कि नहर में गंदगी और कब्जों के कारण हालात बिगड़ रहे हैं, इसका स्थायी हल निकाला जाए। लेकिन नहरी विभाग के अधिकारियों ने पल्ला झाड़ते हुए सारी बात निगम पर थोप दी। इन दोनों विभागों के बीच आपसी तालमेल न होने के कारण लोगों का बड़ा नुकसान हो सकता है।

कांवड़ यात्रा से हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण की तैयारी:उप-चुनाव में पिछड़ा-दलित वोट बैंक साधने की कोशिश, भाजपा बोली- अधिनियम तो UPA ने लागू किया
कांवड़ यात्रा से हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण की तैयारी:उप-चुनाव में पिछड़ा-दलित वोट बैंक साधने की कोशिश, भाजपा बोली- अधिनियम तो UPA ने लागू किया

कांवड़ यात्रा से हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण की तैयारी:उप-चुनाव में पिछड़ा-दलित वोट बैंक साधने की कोशिश, भाजपा बोली- अधिनियम तो UPA ने लागू किया योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के मार्ग में लगने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम और जानकारी लिखने का फरमान जारी किया है। इतना ही नहीं हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सावन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आदेश सामान्य कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। बल्कि इसके जरिए विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उप-चुनाव के लिए हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण की तैयारी है। योगी सरकार के आदेश पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान शुरू हो गया है। दैनिक भास्कर इस फैसले की तह तक गया, उपचुनाव से ठीक पहले क्या भाजपा अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार देने की कोशिश कर रही है? क्या चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास ध्रुवीकरण ही आखिरी रास्ता बचा है? इन सब सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में पढ़िए- उप-चुनाव वाली 10 में से 5 विधानसभा सीटें कांवड़ यात्रा के रूट पर सावन के महीने में पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा की धूम रहती है। यूपी से लेकर उत्तराखंड के बीच सड़कें कांवड़ियों से पट जाती हैं। यूपी के करीब 4 करोड़ से अधिक कांवड़िये कांवड़ में जल भरने हरिद्वार जाते हैं। इनमें से मीरापुर, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद और करहल पश्चिमी यूपी में हैं। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के मार्ग की दुकानों पर दुकानदार का नाम, पता, लाइसेंस लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि दुकानदार किस धर्म का है। कांवड़ यात्री हिंदू दुकानदार की दुकान से सामान खरीदना और हिंदू के होटल से ही खाना-पीना पसंद करेंगे। आदेश के राजनीतिक मायने समझिए- 1. जाट, जाटव सहित दलित और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश लोकसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रवाद पर इंडी गठबंधन का जाति का कार्ड भारी पड़ा। दलित और पिछड़ा वोट बैंक भाजपा से छिटककर इंडी गठबंधन में चला गया। यही वजह है कि योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के जरिए दलित और पिछड़े वोट बैंक को हिंदुत्व के नाम पर फिर आकर्षित करने की कोशिश की है। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट कहते हैं कि इस आदेश से भाजपा की हिंदुत्व की अस्मिता की राजनीति को धार मिलेगी। पिछड़े और दलित के साथ हिंदू वोट फिर भाजपा की ओर आकर्षित हो सकता है। भाजपा ने एससी वर्ग के जाटव, कोरी, वाल्मीकि समाज के साथ जाट, कुर्मी, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, ब्राह्मण, ठाकुर समाज को भी इस फैसले से संदेश देने की कोशिश की है। जानकार कहते हैं कि कांवड़ यात्रियों में बड़ी संख्या दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं की होती है। भाजपा ने इस आदेश से दोनों वर्ग के युवाओं को संदेश देने की कोशिश की है। बता दें कि भाजपा वोटबैंक के मामले में जाति के आधार पर विभाजन करने से बचती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर संगठन के अंदर संगठित हिंदू समाज की बात की जाती रही है। वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक सुनीता एरन इसे लेकर कहती हैं- हिंदू इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। अगर आपसी सौहार्द बिगड़ता है तो डर का माहौल बन सकता है। नाम लिखना ठीक फैसला नहीं है। यूपी में कई मुस्लिम संगठन भी कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन-पानी की व्यवस्था करते थे। इससे किसी राजनीतिक दल का मकसद हल नहीं हो रहा है। 2. लोकसभा चुनाव में करारी हार का हिंदुत्व में हल खोज रही भाजपा वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं कि सरकार ने हिंदू वोट का राजनीतिक फायदा लेने के लिए यह आदेश जारी किया। लोकसभा चुनाव में जनता ने इस मिशन को नकार दिया था। मुझे लगता है जनता के उस संदेश को भाजपा ने ग्रहण नहीं किया। यूपी में कई सालों से हिंदू-मुस्लिम मिलकर कांवड़ यात्रा निकालते हैं। मोहर्रम भी हिंदू-मुस्लिम साथ मिलकर मनाते हैं। इतना ही नहीं व्यापार में भी साथ रहे हैं। यूपी में भाजपा पर करीब से नजर रखने वालों का मानना है कि भाजपा के लिए चुनावी हार का विकल्प हिंदुत्व का मुद्दा ही है। लोकसभा चुनाव में जो हार मिली, उसका हल हिंदू वोटों को एकजुट कर तलाश रहे हैं। 2018 में भाजपा गोरखपुर, फूलपुर, बिजनौर और कैराना में उप-चुनाव हार गई थी। चुनाव हारते ही भाजपा ने फिर हिंदू वोटों के ध्रवीकरण की कोशिश तेज की। सरकार ने राष्ट्रवाद के प्रतीक स्थलों का जीर्णोद्धार कराने के साथ ही महापुरुषों के स्थलों का भी कायाकल्प हाथ में लिया। यूपी में उत्तर प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू किया गया। 3. 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर कांवड़ यात्रा का प्रभाव
कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए जारी आदेश की खास वजह है। कांवड़ यात्रा से पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा क्षेत्रों का सियासी समीकरण साधा जाता है। इसमें मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटें, मेरठ की 7, मुरादाबाद की 6, सहारनपुर की 7, बिजनौर की 8, हाथरस की 3, हापुड़ की 3, शामली की 3, बुलंदशहर की 7, गाजियाबाद की 5 और बागपत की 3 विधानसभा सीटों पर कांवड़ यात्रा का असर माना जाता है। 4. 11 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरता है कांवड़ यात्रा का रूट कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकान और इसके मालिकों के नाम पते लिखने का सियासी असर पश्चिमी यूपी की 11 लोकसभा सीटों पर भी रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के पास 4, भाजपा के 4, रालोद के पास 2 और एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। मुजफ्फरनगर, कैराना, मुरादाबाद और रामपुर में सपा ने चुनाव जीता। कांग्रेस ने सहारनपुर में बाजी मारी। भाजपा के पास गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और हाथरस सीट हैं। रालोद के पास बागपत और बिजनौर सीट हैं। फैसले के विरोध में उतरे विपक्ष के तर्क और उसकी 3 वजहें- 1. इंडी गठबंधन विरोध के जरिए पीडीए को साधने में जुटा इंडी गठबंधन के दोनों प्रमुख दल सपा और कांग्रेस ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। दोनों दल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा- अमन-औ-चैन पसंद करने वाली जनता सरकार के आदेश को मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरह खारिज होने चाहिए। उन्होंने न्यायालय से मामले में हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार के आदेश को संविधान, लोकतंत्र और साझी विरासत पर हमला बताया। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा समाज में भाईचारे की भावना को समाप्त करना चाहती है। 2. 2022 विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहती है सपा विधानसभा चुनाव 2022 में सपा और रालोद के गठबंधन के कारण भाजपा को पश्चिमी यूपी में काफी नुकसान पहुंचा था। कांवड़ यात्रा के मार्ग से जुड़े 11 जिलों की 55 सीटों में से 33 सीटों पर भाजपा, 20 सीटों पर सपा और 5 सीटों पर रालोद काबिज है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और रालोद के गठबंधन के चलते 11 में से छह सीटें एनडीए ने जीती हैं। इस मुद्दे के जरिए इंडी गठबंधन पश्चिमी यूपी में जाटव, मुस्लिम, जाट सहित अन्य पिछड़ी जातियों को साधने का प्रयास कर रहा है। 3. फैसले के विरोध में मायावती की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर पश्चिमी यूपी में दलित के साथ मुस्लिम वर्ग भी बसपा का वोट बैंक माना जाता है। मुस्लिम वोट साधने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार के इस आदेश का विरोध किया। मायावती ने भी आदेश को असंवैधानिक और चुनावी लाभ लेने वाला बताया। उन्होंने यहां तक कहा कि यह धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास है। NDA की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल फैसले के विरोध में कांवड़ यात्रा के मार्ग की दुकानों पर दुकानदार के नाम लिखने की अनिवार्यता पर एनडीए दो फाड़ हो गया है। एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। रालोद प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने इसे जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। उन्होंने इसे असंवैधानिक निर्णय बताते हुए वापस लेने की मांग भी की है। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी योगी सरकार के निर्णय को गलत बताया। उन्होंने कहा- हम सरकार के फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। जाति या धर्म के आधार पर किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते हैं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई। विपक्ष को भाजपा का जवाब- यह नियम यूपीए सरकार ने बनाया भाजपा की ओर से विपक्ष के आरोपों पर कहा गया कि यह नियम यूपीए सरकार में बनाया गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम -2006 यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने 23 अगस्त, 2006 को लागू किया था। इसके तहत हर दुकानदार को लाइसेंस की सत्यापित प्रति दुकान में उचित स्थान पर हमेशा लगाकर रखनी होगी। कैटरिंग, ढाबा, क्लब, कैंटीन, होटल, रेस्टोरेंट, खुदरा और होलसेल की दुकानों, स्लाटर हाउस पर भी यह लागू है। योगी सरकार कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार के तनाव को रोकने के लिए अधिनियम को अब सख्ती से लागू कराने जा रही है। सपा सरकार के समय होता था विवाद, योगी ने कांवड़ियों पर बरसाए थे फूल सपा शासन के समय कई बार ऐसे मौके देखने को मिले हैं जब सांप्रदायिक तनाव होने की आशंका जताते हुए कांवड़ यात्रा को रोका गया। कांवडियों को यात्रा बीच में ही बंद करनी पड़ी। लेकिन 2017 में योगी सरकार ने ना केवल धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकालने की व्यवस्था कराई। बल्कि, सीएम योगी ने खुद हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। स्वामी यशवीर महाराज से हुई थी पूरे विवाद की शुरुआत पिछले साल कांवड़ यात्रा के समय मुजफ्फरनगर के बघरा में आश्रम चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज ने गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि NH-58 पर मुस्लिम समाज के लोग हिंदू देवी-देवताओं के नाम से होटल और ढाबे चला रहे हैं। यशवीर महाराज ने दुकान और ढाबे वालों पर कार्रवाई की मांग की थी। यशवीर महाराज ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर मुस्लिम होटल संचालकों के नाम मोटे अक्षरों में अंकित कराने की मांग की थी। ऐसे में, स्वामी यशवीर को ही पूरे मामले को तूल देने का श्रेय दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी कई बार कहा गया कि बाद में किसी भी तरह का विवाद ना हो, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। पिछले साल नॉनवेज की दुकानों और रेस्टोरेंट पर थी बंदी साल 2023 में कांवड़ यात्रा के रूट पर योगी सरकार ने नॉनवेज शॉप और नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बंद रखने के आदेश दिए थे। जब से योगी सरकार सत्ता में है, हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान यह कदम उठाया जाता रहा है। पिछले साल विवाद तब और बढ़ गया था, जब मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुस्लिमों के वेज खाना परोसने वाले होटल और रेस्टोरेंट भी बंद करा दिए थे। वहीं, पड़ोस के जिले सहारनपुर और बिजनौर में होटल खुले हुए थे। तब पूरे मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने सिर्फ उन रेस्टोरेंट को खुला रहने दिया था, जिनके मालिक हिंदू थे। उसी समय ‘फूड जिहाद’ वाले बाबा चर्चा में आए थे। नाम स्वामी यशवीर। उन्होंने बाकायदा मुजफ्फरपुर में उन रेस्टोरेंट के नाम की लिस्ट बनाई थी, जिनके मालिक मुस्लिम हैं।

कुरूक्षेत्र में प्राईवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही:दूषित पानी पीने से स्कूल के करीब 22 बच्चे हुए पीलिया का शिकार, कार्रवाई नहीं
कुरूक्षेत्र में प्राईवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही:दूषित पानी पीने से स्कूल के करीब 22 बच्चे हुए पीलिया का शिकार, कार्रवाई नहीं

कुरूक्षेत्र में प्राईवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही:दूषित पानी पीने से स्कूल के करीब 22 बच्चे हुए पीलिया का शिकार, कार्रवाई नहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला के एक प्राइवेट स्कूल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां स्कूल में करीब 22 बच्चे पीलिया की बीमारी का शिकार हो गए हैं, स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए स्कूल में पहुंची है और वहां पर उनके पानी टैंक इत्यादि की सफाई करवाई गई है, लेकिन स्कूल कितनी बड़ी लापरवाही से छोटे बच्चों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। फिलहाल स्कूल के ऊपर स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पीने के पानी का अलग से बनाया टैंक डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र के झांसा में एस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करीब 22 बच्चे पीलिया की बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। जिसका कारण है कि बच्चों ने स्कूल में दूषित पानी पिया है। जिसके चलते वह बीमार हुए हैं, दो-तीन बच्चे सरकारी अस्पताल में भी दाखिल हुए थे। जिसके बाद उनके संज्ञान मामला आया है और 22 बच्चों में से करीब दो-तीन बच्चे अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार अधीन है। उन्होंने कहा कि स्कूल में पीने के पानी के लिए एक अलग से टैंक बनाया गया था। जहां पानी ऊपर बनी टंकी में आता था और वहां से बच्चे पानी पीते थे और उसे पानी के पीने की वजह से ही बच्चे पीले की बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। सभी बच्चों की हो चुकी रिकवरी फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। स्कूल की मालकिन उषा गुप्ता ने कहा कि कुछ बच्चों के सिर में दर्द और फीवर की शिकायत मिली थी। जिसके बाद उनका चेकअप कराया गया, तो उनको पीलिया की बीमारी मिली, पानी पीने की वजह से यह बच्चे बीमार हुए हैं, लेकिन लगभग सभी बच्चों की रिकवरी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कुछ सैंपल भी लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।