दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा दावा, ‘अवैध मांस की दुकानों से परेशान लोग बेच रहे घर’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Manjinder Singh Sirsa News:</strong> दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार (18 अप्रैल) को राष्ट्रीय राजधानी के राजौरी गार्डन इलाके का दौरा किया. उन्होंने दावा किया कि राजौरी गार्डन के रिहायशी इलाकों में अवैध कच्चे मांस की दुकानों से परेशान लोग अपने घर बेचने पर मजबूर हो रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक रिहायशी इलाकों में अवैध और प्रदूषणकारी कमर्शियल प्रतिष्ठान न केवल जनस्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि ट्रैफिक और पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अवैध कमर्शियल गतिविधियों को हटाएंगे- मनजिंदर सिरसा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री सिरसा ने कहा, ”कई बार स्थानीय निवासियों द्वारा सूचित किया गया है कि सड़कों पर अवैध अतिक्रमण, अवैध कच्चे मांस की दुकानें, प्रदूषण फैलाने वाले अवैध प्रतिष्ठान और अवैध पार्किंग के कारण आमजन, खासकर महिलाओं को सड़कों पर आवाजाही में भारी परेशानी होती है. ऐसे सभी अवैध व्यवसायिक गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीलिंग की कार्रवाई के आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>निरीक्षण के दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट रूप से कहा, ”रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध डाईंग यूनिट्स, डेनिम फैक्ट्रियां, ढाबे, तंदूर और मांस की दुकानें प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं. ऐसे में अधिकारियों को आदेश दिया कि इन सभी को नोटिस देकर तत्काल बंद कराया जाए, बिजली कनेक्शन काटा जाए और सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>साथ ही दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मांस की दुकानें केवल वैध लाइसेंस और स्वच्छता मानकों के साथ ही तय इलाकों में संचालित होनी चाहिए. रिहायशी कॉलोनियों में औद्योगिक इकाइयों का संचालन नागरिकों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है, जिसे सरकार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सड़क किनारे जलभराव पर मंत्री ने जताई नाराजगी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे जलभराव की स्थिति पर भी मंत्री सिरसा ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए. उन्होंने कहा कि सड़कों पर गंदगी और पानी का जमा होना न सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, बल्कि यह नागरिकों के सुरक्षित आवागमन में भी बड़ी बाधा उत्पन्न करता है. लाउडस्पीकर के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य है और ध्वनि प्रदूषण पर भी सख्त नजर रखी जाएगी. अवैध पार्किंग को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण का मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’विकसित और खूबसूरत दिल्ली के विजन को लेकर प्रतिबद्ध'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस निरीक्षण में डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&amp;FC), दिल्ली जल बोर्ड (DJB), दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) और बीएसईएस के अधिकारी शामिल रहे और पर्यावरण मंत्री ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर आश्वस्त किया कि सरकार &lsquo;विकसित और खूबसूरत दिल्ली&rsquo; के विजन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, ”बिजली, पानी, सफाई और सड़क जैसी मूलभूत सेवाओं में तेजी से सुधार किया जाएगा.”</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Manjinder Singh Sirsa News:</strong> दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार (18 अप्रैल) को राष्ट्रीय राजधानी के राजौरी गार्डन इलाके का दौरा किया. उन्होंने दावा किया कि राजौरी गार्डन के रिहायशी इलाकों में अवैध कच्चे मांस की दुकानों से परेशान लोग अपने घर बेचने पर मजबूर हो रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक रिहायशी इलाकों में अवैध और प्रदूषणकारी कमर्शियल प्रतिष्ठान न केवल जनस्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि ट्रैफिक और पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अवैध कमर्शियल गतिविधियों को हटाएंगे- मनजिंदर सिरसा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री सिरसा ने कहा, ”कई बार स्थानीय निवासियों द्वारा सूचित किया गया है कि सड़कों पर अवैध अतिक्रमण, अवैध कच्चे मांस की दुकानें, प्रदूषण फैलाने वाले अवैध प्रतिष्ठान और अवैध पार्किंग के कारण आमजन, खासकर महिलाओं को सड़कों पर आवाजाही में भारी परेशानी होती है. ऐसे सभी अवैध व्यवसायिक गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीलिंग की कार्रवाई के आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>निरीक्षण के दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट रूप से कहा, ”रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध डाईंग यूनिट्स, डेनिम फैक्ट्रियां, ढाबे, तंदूर और मांस की दुकानें प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं. ऐसे में अधिकारियों को आदेश दिया कि इन सभी को नोटिस देकर तत्काल बंद कराया जाए, बिजली कनेक्शन काटा जाए और सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>साथ ही दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मांस की दुकानें केवल वैध लाइसेंस और स्वच्छता मानकों के साथ ही तय इलाकों में संचालित होनी चाहिए. रिहायशी कॉलोनियों में औद्योगिक इकाइयों का संचालन नागरिकों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है, जिसे सरकार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सड़क किनारे जलभराव पर मंत्री ने जताई नाराजगी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे जलभराव की स्थिति पर भी मंत्री सिरसा ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए. उन्होंने कहा कि सड़कों पर गंदगी और पानी का जमा होना न सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, बल्कि यह नागरिकों के सुरक्षित आवागमन में भी बड़ी बाधा उत्पन्न करता है. लाउडस्पीकर के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य है और ध्वनि प्रदूषण पर भी सख्त नजर रखी जाएगी. अवैध पार्किंग को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण का मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’विकसित और खूबसूरत दिल्ली के विजन को लेकर प्रतिबद्ध'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस निरीक्षण में डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&amp;FC), दिल्ली जल बोर्ड (DJB), दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) और बीएसईएस के अधिकारी शामिल रहे और पर्यावरण मंत्री ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर आश्वस्त किया कि सरकार &lsquo;विकसित और खूबसूरत दिल्ली&rsquo; के विजन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, ”बिजली, पानी, सफाई और सड़क जैसी मूलभूत सेवाओं में तेजी से सुधार किया जाएगा.”</p>  दिल्ली NCR दिल्ली BJP में 256 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, जानें कब तक तय होंगे नाम?