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बदायूं में जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर?:हिंदुओं का दावा- अल्तमश ने मंदिर ढहाकर बनाई मस्जिद, मुस्लिमों के पास मालिकाना हक के सबूत उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी, मथुरा जन्मभूमि और संभल जामा मस्जिद के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद चर्चा में है। हिंदू पक्ष ने इसे नीलकंठ महादेव मंदिर बताते हुए कोर्ट में दावा किया है। 3 दिसंबर (आज) को कोर्ट में सुनवाई है। दावा है, साल 1175 में मुस्लिम शासक शमसुद्दीन अल्तमश (इल्तुतमिश) ने मंदिर को जामा मस्जिद का रूप दिया था। हिंदू पक्ष ने ब्रिटिशकाल में लिखे गए गजेटियर और 144 साल पुरानी ASI की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की है। वहीं, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उन्होंने कोर्ट में चकबंदी का वो दस्तावेज पेश किया है, जिसमें इस जमीन का मालिकाना हक जामा मस्जिद के नाम पर दर्ज है। कोर्ट 2 साल से इस बात पर सुनवाई कर रही है कि मामला आगे सुना जाना चाहिए या नहीं? दैनिक भास्कर ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस पूरे विवाद को समझा। दोनों पक्षों से बात की। उन दस्तावेजों की स्टडी की, जिनके आधार पर मंदिर-मस्जिद के दावे किए जा रहे हैं। पढ़िए पूरी रिपोर्ट… 2 सितंबर, 2022 को बदायूं सिविल कोर्ट में भगवान श्री नीलकंठ महादेव महाकाल (ईशान शिव मंदिर), मोहल्ला कोट/मौलवी टोला की तरफ से एक याचिका दायर हुई। इसमें जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ASI, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, बदायूं कलेक्टर और प्रदेश के मुख्य सचिव को पार्टी बनाया गया। याचिका में दावा किया गया कि मौजूदा वक्त में बदायूं की जामा मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव का मंदिर था। बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने इस केस को लड़ने के लिए 5 प्रतिनिधि (याचिकाकर्ता) नियुक्त किए। इनमें महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल, अरविंद परमान एडवोकेट, ज्ञानेंद्र प्रकाश, डॉ. अनुराग शर्मा और उमेश चंद्र शर्मा शामिल हैं। कोर्ट ने 5 लोगों के याचिकाकर्ता बनने की एप्लिकेशन स्वीकार कर ली। अब यही पांचों लोग हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं। पिछले दो साल से कोर्ट में तारीख पर तारीख लग रही हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुना जा रहा है। माना जा रहा है, अगले 3 महीने में कोर्ट तय कर देगा कि ये केस आगे सुनने लायक है या नहीं। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में 3 दस्तावेजों का हवाला दिया है, पढ़िए… 1- ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट में लिखा- राजा महिपाल ने मंदिर बनवाया, जिसे मुसलमानों ने नष्ट किया
ASI ने 1875 से 1877 तक बदायूं से बिहार तक हुए सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट तैयार की। ये सर्वे ASI के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ए.कनिंघम ने किया था। कलकत्ता सरकारी मुद्रण अधीक्षक कार्यालय ने ये रिपोर्ट 1880 में प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में लिखा है- कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को अपना मुख्यालय बनाया। बदायूं का पहला गवर्नर शमसुद्दीन अल्तमश था, जो बाद में दिल्ली का राजा बना। लेकिन, बदायूं में उसकी दिलचस्पी दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद भी बनी रही। 5 साल बाद उसने अपने बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को बदायूं का गर्वनर बनाया। रिपोर्ट में आगे लिखा है, ब्राह्मणों के अनुसार- बदायूं का पहला नाम बेदामऊ या बदामैया था। तब तोमर वंश के राजा महिपाल ने यहां एक बड़ा किला बनवाया, जिस पर अब शहर का एक हिस्सा खड़ा है। कई मीनारें अभी भी बनी हैं। यह भी कहा जाता है कि महिपाल ने हरमंदर नाम का एक मंदिर बनवाया था, जिसे मुसलमानों ने नष्ट कर दिया था। इसके स्थान पर वर्तमान जामा मस्जिद बनवाई थी। लोग इस बात पर एकमत हैं कि मंदिर की सभी मूर्तियां, मस्जिद के नीचे दबी थीं। 2- 1857 के गजेटियर में लिखा- मस्जिद की निर्माण सामग्री नष्ट हुए मंदिर की लगती है
ब्रिटिश काल (1857) में गजेटियर तैयार हुआ। इसमें बदायूं तहसील के इतिहास का भी जिक्र है। पेज नंबर 249 पर लिखा है- यहां सबसे पुरानी मुस्लिम इमारत शायद शम्स-उद-दीन अल्तमश की ईदगाह है, जो 1202 से 1209 ईसवी तक बदायूं का पहला गर्वनर था। इसके अवशेष पुराने शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर हैं। इसमें 91.4 मीटर लंबी ईंट की दीवार है। ऐसा लगता है कि केंद्रीय मेहराब के ऊपर एक लंबा शिलालेख था। हालांकि, अब यह सीमेंट के प्लास्टर से ढक दिया गया है। इस पर केवल कुछ ही अक्षर दिखाई देते हैं। दाईं ओर एक पंक्ति के शिलालेख का टुकड़ा है, जो स्पष्ट रूप से कुरान का एक उदाहरण है। गजेटियर में लिखा है- इल्तुतमिश ने बदायूं पर अपनी छाप विशिष्ट तरीके से छोड़ी। उसने प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाई, जो शहर के ऊंचे भाग मौलवी टोला मोहल्ला में है। ऐसा कहा जाता है कि इसे एक पुराने पत्थर के मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। क्योंकि, इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल सामग्री किसी नष्ट हुए मंदिर की प्रतीत होती है। इसकी दीवारें साढ़े तीन मीटर चौड़े मेहराबदार छिद्रों से छेदी गई हैं। पश्चिम में एक गहरा मेहराब है, जिसके दोनों तरफ दो छोटे नक्काशीदार खंभे हैं। ये जाहिर तौर पर पुराने हिंदू मंदिर से लिए गए थे। 3- जिला प्रशासन ने कहा- ईशान नाम के मठाधीश ने मंदिर बनवाया, कुतुबुद्दीन के दामाद ने ध्वस्त किया
बदायूं के इतिहास पर यहां के जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय ने अनेक बार पुस्तिका भी छपवाई। इसमें पेज नंबर-12 से 14 तक लिखा है- गुप्त काल में यह नगर वेदामऊ नाम से जाना जाने लगा। उस समय लखपाल यहां का राजा था। इसी समय में ईशान शिव नामक मठाधीश ने विशाल शिव मंदिर की स्थापना कराई, जो नीलकंठ महादेव और बाद में इशान महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता रहा। साल 1175 में राजा अजयपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं पर अधिकार कर मुसलमान गुलामवंश राज्य की स्थापना की। बदायूं को पश्चिमी क्षेत्र के सूबेदार की राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन के दामाद अल्तमश बाद में बदायूं के सूबेदार बने। उन्होंने नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त कर जामा मस्जिद शम्सी की तामीर (स्थापना) कराई। यह आज भी मौजूद है। बाद में अल्तमश ने ही जामा मस्जिद के नजदीक दीनी तालीम के लिए मदरसा की स्थापना कराई, जो आज भी मदरसा आलिया कादरि नाम से मौजूद है। उसने ही ईदगाह तामीर कराई, जो आज भी है। हिंदू पक्ष के याची बोले- सुरंग, पिलर, कुआं अभी भी मौजूद
हिंदू पक्ष की तरफ से याची नंबर-एक मुकेश पटेल हैं, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक भी हैं। मुकेश बताते हैं- ये भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। राजा महिपाल का किला है। किले में ही ये मंदिर था। दिल्ली फतह करने के बाद मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पहुंचा। वहां कब्जा करके उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज फतह कर वह बदायूं आया। उस समय बदायूं, कन्नौज सल्तनत के अधीन थी। कुतुबुद्दीन ने राजा महिपाल को मारा और अपने दामाद को बदायूं का सूबेदार बनाया। उसने सबसे पहले भगवान नीलकंठ के मंदिर को क्षति पहुंचाई। वो पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया। यहां सुरंग, पिलर सहित तमाम सबूत मौजूद हैं। पूजा-पाठ करने वाला कुआं भी मौजूद है, जहां पहले भंडारा होता था। जब कोर्ट कमिश्नर यहां सर्वे करेगा, तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। हम चाहते हैं, भगवान नीलकंठ महादेव फिर से आजाद हैं और पूजा-पाठ के लिए मंदिर को हिंदू समाज को सौंपा जाए। हमारे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो इस जगह को मंदिर बताते हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा- ये पुरातत्व की इमारत, यहां वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता
हिंदू पक्ष के वकील वेद प्रकाश साहू ने बताया- इस केस में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को है। अभी मुस्लिम पक्ष की बहस चल रही है। इसके बाद इंतजामिया कमेटी का पक्ष सुना जाएगा। अभी इस बात पर बहस चल रही है कि कोर्ट में ये केस सुनवाई योग्य है या नहीं। ये ऐतिहासिक और पुरातत्व सर्वे की इमारत है, इसलिए इस पर वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। 1493 खसरा नंबर में पूरा किला आता है। किले के बीच में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसमें तथाकथित जामा मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद कमेटी के वकील बोले- 1272 के कागजात में जामा मस्जिद के नाम है जमीन
हमने इस पूरे केस में जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदस्य और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता असरार अहमद से फोन पर बात की। उन्होंने बताया- हमारा 1272 बंदोबस्त होता है। इसमें इंदराज (मालिकाना हक) लिखा होता है, वो हमने दाखिल किया है। ये सरकारी दस्तावेज है, जिसमें मालिकाना हक जामा मस्जिद लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा ऑथेंसिटी इसी कागज की होती है। दूसरे पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है। गजेटियर में ये कहा है कि पत्थरों से मस्जिद बनी है। उस जमाने में पत्थर चलते थे। गजेटियर में कहीं ये नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। गजेटियर कोई प्रूफ नहीं है। दूसरे पक्ष पर कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, जिसमें ये जगह मंदिर के नाम पर दर्ज हो। असरार अहमद ने आरोप लगाया कि ये सीधे तौर पर माहौल खराब करने के लिए याचिका डाली गई है। कुछ लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं। नफरती माहौल पैदा करना चाहते हैं। इससे पहले आज तक कहीं कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। दरीबा मंदिर के पुजारी का दावा- मंदिर ढहाने पर यहीं लाया गया था शिवलिंग
हिंदू और मुस्लिम पक्ष से बातचीत करने के बाद हम जामा मस्जिद से डेढ़ किलोमीटर दूर मोहल्ला पटियाली सराय के दरीबा मंदिर पहुंचे। मंदिर में एक काफी पुराना शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की मान्यताओं को लेकर हमने यहां के पुजारी सतपाल शर्मा से बात की। उन्होंने बताया- इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित हैं, वो कभी जामा मस्जिद में था। उस वक्त जामा मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था। जब मंदिर का विध्वंस हुआ, तो आक्रांताओं ने शिवलिंग को निकालकर बाहर कर दिया। खबर पाकर नागा साधु वहां पहुंचे और शिवलिंग को उठाकर इस दरीबा मंदिर में ले आए। तब से शिवलिंग यहीं स्थापित है। दिन में तीन बार इस शिवलिंग का रंग बदलता है। सुबह गुलाबी, दोपहर में पीला और शाम के वक्त सफेद रंग का हो जाता है। ————————————- ये भी पढ़ें… यूपी में संभल जामा मस्जिद जैसे कितने विवाद, जौनपुर से लेकर बदायूं तक मंदिर-मस्जिद की तकरार; कोर्ट में ऐसे बढ़े मामले… संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। संभल से पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर भी जानें गई थीं। अयोध्या का मसला कोर्ट के दखल से निपट चुका है। अयोध्या पर निर्णय आने के बाद पूरे देश में उन सभी धार्मिक स्थानों की जांच की मांग उठने लगी है, जहां इस प्रकार का विवाद है। संभल की जामा मस्जिद का सर्वे भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पढ़ें पूरी खबर…

यूपी में भाजपा की हार को 11 सवाल-जवाब में समझिए:भाजपा से क्यों नाराज हो गए वोटर, क्या जयंत काम नहीं आए, पूर्वांचल में राजा भैया ने ‘खेला’ किया… यूपी से आए रिजल्ट ने देश में भाजपा का समीकरण बिगाड़ दिया। भाजपा अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाएगी। उसे सहयोगी पार्टियों का साथ लेना ही पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 साल पहले विधानसभा में बंपर बहुमत लाने वाली भाजपा का यह हाल हो गया? सपा-कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार के कारण क्या हैं? उठ रहे ऐसे सवालों का जवाब भास्कर एक्सपर्ट्स से जानिए… सवाल- 1 : यूपी में भाजपा की सीटें इतनी कम होने की क्या वजहें रहीं?
जवाब- इसके लिए 3 फैक्टर्स ने काम किया… पहला फैक्टर- मोदी के फेस पर चुनाव लड़ना: भाजपा पिछले 10 साल से सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव लड़ रही। चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। जनता इससे ऊब चुकी है। यूपी के प्रभावी चेहरों को भी मोदी के चेहरे के सामने तरजीह नहीं दी गई, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा फैक्टर- यूपी में सपा-कांग्रेस का गठबंधन: यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से भी I.N.D.I.A. को बढ़त मिली। सपा-कांग्रेस ने जिलों में समन्वय बैठक करके एक-दूसरे से खुद को जोड़ा, मिलकर चुनाव लड़ने उतरे। कांग्रेस के एजेंडे को सपाई कार्यकर्ताओं ने जमीन तक पहुंचाया। लोकसभा चुनाव होने की वजह से आम जनता ने भी इस गठबंधन को तरजीह दी। तीसरा फैक्टर- नेगेटिव कैंपेनिंग का नुकसान हुआ: पीएम मोदी समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने पूरे चुनाव में सिर्फ नेगेटिव कैंपेनिंग की। लेकिन, जनता 10 साल बाद अब सरकार से हिसाब चाहती थी। कोई भी नई योजना सत्ता से जुड़े चेहरों के पास नहीं थी। केवल विपक्ष की गलतियों को दोहरा रहे थे। इसके अलावा भाजपा ने 40 से ज्यादा सीटों पर पुराने प्रत्याशियों को उतारा। उनको लेकर आम जनता में गुस्सा था। इन प्रत्याशियों का इंटरनल विरोध भी हुआ, जिसका असर परिणामों पर पड़ा। सवाल- 2 : विधानसभा चुनाव की बंपर जीत के 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि बुलडोजर बाबा की इमेज और सख्त कानून व्यवस्था ने काम नहीं किया?
जवाब- यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था से लोकसभा चुनाव का कोई मतलब नहीं है। यह चुनाव सांसद और प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। रही बात योगी की बुलडोजर बाबा की छवि की, तो आम जनता भी इस बात को समझ चुकी है। वह जानती है, आप भले कुछ सिलेक्टेड लोगों पर बुलडोजर चलवा दें या एनकाउंटर करवा दें, लेकिन यूपी की आम जनता जिस क्राइम से रोजाना दो-चार होती है उस पर फर्क नहीं पड़ा। अभी भी लूट, मर्डर, छिनैती जैसी घटनाएं तो हो ही रही हैं। NCRB की रिपोर्ट में भी लगभग हर कैटेगरी में यूपी टॉप- 5 में है। यही वजह है, यूपी की कानून व्यवस्था का असर रिजल्ट पर नहीं पड़ा। साथ ही चुनाव में जो नरेटिव चला कि 400 से ज्यादा सीटें आती है तो योगी को पद से हटा दिया जाएगा। इसे भी विपक्ष ने भुनाया। जिसका असर हुआ, जो योगी समर्थक थे उन्होंने चुनाव में भाजपा से दूरी बना ली। सवाल- 3 : अखिलेश और राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि इतनी सीटें जीत गए?
जवाब- इसके भी तीन कारण बताए जा रहे। युवाओं पर फोकस: यूपी में 20.41 लाख वोटर नए हैं। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने युवाओं को अपने एजेंडे में प्राथमिकता दी। इंडी गठबंधन में प्रत्याशियों के सिलेक्शन में भी युवा चेहरों को प्राथमिकता दी गई। हर रैली में अखिलेश यादव-राहुल गांधी ने बेरोजगारी, नौकरी, अग्निवीर और पेपर लीक का मुद्दा अंत तक उठाए रखा। जिससे ज्यादातर युवा कनेक्ट हो सकें। यादवों के नेता का ठप्पा हटाया:अखिलेश यादव ने पूरे यूपी में सिर्फ अपने परिवार के 5 यादवों को टिकट देकर अपने ऊपर से यादव नेता का ठप्पा भी हटाने की कोशिश की। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगने दिया: मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से बचने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पूरे यूपी में सिर्फ 6 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। जातीय समीकरण के मुताबिक, प्रत्याशियों के चयन को भी ध्यान में रखा गया। कई सीटों पर प्रत्याशियों के चयन में इसका ध्यान रखा गया कि उसकी जाति के वोट बैंक पर आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़े। नेगेटिव एजेंडे से दूरी बनाई: राहुल गांधी-अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव में नेगेटिव कैंपेन से दूरी बनाए रखी। भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को अनसुना कर दिया। अपने ही एजेंडे पर टिके रहे। सवाल- 4 : क्या मुस्लिम वोट एकतरफा गिरा, इस कारण भाजपा को यह नुकसान हुआ?
जवाब- मुस्लिम वोट एकतरफा इसलिए गिरा, क्योंकि भाजपा चाहे जितना ‘सबका साथ सबका विकास’ कहे, लेकिन एंटी मुस्लिम की छवि तो उसकी बनी ही हुई है। मंच से भी भाजपा नेताओं ने मुस्लिमों को लेकर कई ऐसे बयान दिए, जिन्होंने उन्हें एकजुट किया। साथ ही इस बार सपा के साथ कांग्रेस गठबंधन में थी, इसलिए मुस्लिमों ने एकतरफा वोट दिया। 2019 के चुनावों में सपा-बसपा गठबंधन को मुस्लिमों का एकतरफा वोट नहीं मिला था। पूर्वांचल के कुछ इलाकों में मुख्तार की मौत का असर भी हुआ, जिस कारण भी मुस्लिम एकजुट हो गए। आजम खान के पूरे परिवार पर कार्रवाई भी इसी नाराजगी का हिस्सा रही। गुस्से का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बसपा के 80 में से 23 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के बाद भी मुस्लिमों का एकतरफा वोट इंडी गठबंधन को मिल गया। सवाल- 5 : क्या राममंदिर-काशी कॉरिडोर के मुद्दे समेत हिंदुओं का ध्रुवीकरण भाजपा नहीं कर सकी?
जवाब- राम मंदिर और काशी कॉरिडोर बनाकर भी भाजपा हिंदुओं को आकर्षित नहीं कर पाई। 47 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों को दोबारा उतार दिया, इसका नुकसान हुआ। अयोध्या मे लल्लू सिंह हार गए, वाराणसी में मोदी का जीत का अंतर कम हुआ। इसके इतर मुस्लिम अपने धर्म के नाम पर घरों से निकले और इंडी गठबंधन को एकतरफा वोटिंग की। वहीं हिंदुओं के वोटिंग का ध्रुवीकरण भाजपा के समर्थन में नहीं हुआ। वहीं, अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई। अब कहा जा सकता है कि यूपी में राम मंदिर और काशी के फैक्टर ने काम नहीं किया। सवाल- 6 : मायावती का दलित वोट इंडी गठबंधन में शिफ्ट हो गया? क्या संविधान पर गलत बयानबाजी भाजपा पर भारी पड़ी?
जवाब- संविधान को लेकर अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह ने बयान दिया था कि सरकार तो 275 सांसदों से बन जाएगी, लेकिन संविधान बदलने के लिए ज्यादा सांसदों की जरूरत होगी। तभी संविधान बदल सकता है। इस बयान को अखिलेश और राहुल गांधी ने इस तरह से सबके सामने रखा कि अगर भाजपा 400 पार जाती है, तो वह संविधान बदल सकती है। हालांकि, बाद में मोदी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा- अगर बाबा साहेब अंबेडकर स्वयं उतर आए, तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता। लेकिन इस बयान से डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया। यही वजह रही कि जो मायावती का कोर वोटर दलित था, उनमें मैसेज पहुंचा कि भाजपा इस बार सत्ता में आई तो वह आरक्षण खत्म कर सकती है। यही वजह रही कि दलित और ओबीसी भाजपा में न जाकर इंडी गठबंधन में शिफ्ट हो गया। सवाल- 7 : क्या फ्री राशन, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना काम नहीं आई?
जवाब- कोरोना काल में कई सारे लोग बड़े स्तर पर बेरोजगार हुए। इसके डैमेज कंट्रोल के लिए फ्री राशन की सुविधा दी गई। हर साल यह योजना बढ़ती रही। उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना भी काम नहीं आई। उज्ज्वला योजना में दूसरा गैस सिलेंडर खुद भरवाना पड़ता था, आवास योजना में भी लोकल स्तर पर जिनकी सेटिंग होती उन्हीं को आवास मिल रहा था। जबकि अब जो बेरोजगार थे, उन्हें काम चाहिए था। इधर, राहुल गांधी ने अपने घोषणा-पत्र में 10 किलो फ्री राशन देने का ऐलान किया था। जिसका असर भी देखा गया। सवाल- 8 : यूपी में अबकी बार जातीय समीकरण ने कितना काम किया? ठाकुरों की नाराजगी ने क्या भाजपा का नुकसान किया?
जवाब- हर बार की तरह इस बार भी यूपी में जातीय समीकरणों ने ही काम किया। इसके लिए इंडी गठबंधन ने पूरी तैयारी की। भाजपा ने मन-मुताबिक प्रत्याशियों को टिकट दिए। अखिलेश ने PDA का नारा दिया और प्रत्याशियों के चयन में भी यही दिखा। अखिलेश ने 5 यादव, 27 ओबीसी, 4 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 वैश्य, 1 खत्री, 4 मुस्लिम और 17 दलित को टिकट दिए। ऐसे में यह समीकरण काम कर गया। जबकि भाजपा ने पिछले 10 सालों में ठाकुर प्रत्याशियों में 50% की कटौती कर दी। पूर्वांचल में ही लगभग 30 लाख ठाकुर वोटर हैं। ऐसे में ठाकुरों की नाराजगी का असर पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक दिखा। जौनपुर में धनंजय सिंह पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर बसपा का टिकट वापस करवाया। उनके भाजपा में जाने से भी ठाकुर वोट भाजपा में नहीं गया। प्रतापगढ़ में राजा भैया को नजरअंदाज करना भी भाजपा को नुकसान पहुंचा गया। जिससे प्रतापगढ़, कौशांबी सीट पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ गया। सवाल- 9 : जयंत चौधरी की आरएलडी से गठबंधन भी भाजपा के काम क्यों नहीं आया?
जवाब- दरअसल, ऐन चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने पलटी मारते हुए भाजपा से हाथ मिला लिया। इसका गलत मैसेज गया। वहीं किसान नेता टिकैत परिवार यूं तो जयंत का हिमायती है, लेकिन उसने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि जहां मर्जी हो वहां वोट करें। हालांकि, बागपत और बिजनौर सीट पर आरएलडी का सपोर्ट भी किसान नेताओं ने किया। मगर, लोकल राजनीति के चलते आरएलडी का सपोर्ट भाजपा को नहीं मिल पाया। सवाल- 10 : अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस जीत चुकी है, क्या अपने गढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस की खास स्ट्रैटजी थी?
जवाब- नॉमिनेशन के वक्त कांग्रेस ने अंतिम समय तक अमेठी और रायबरेली का टिकट घोषित नहीं किया। इस वजह से भाजपा कन्फ्यूज थी। अंतिम समय में राहुल गांधी ने रायबरेली से नॉमिनेशन भरा और गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा ने अमेठी से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने इससे एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तो स्मृति ईरानी से यह पहचान छीन ली कि वह राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। दूसरा सोनिया के बाद राहुल का रायबरेली से लड़ने से जनता से उनका इमोशनल कनेक्ट हो गया। अमेठी में स्मृति ने केएल शर्मा को हल्के में लिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ गया। सवाल- 11 : मोदी के मंत्री भी हार गए, क्या उनके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी थी?
जवाब- यूपी में इस बार पीएम मोदी को छोड़कर 11 केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में थे। इसमें लखनऊ से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, आगरा से एसपी सिंह बघेल, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, अमेठी से स्मृति ईरानी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, खीरी से अजय मिश्र टेनी, जालौन से भानु प्रताप वर्मा, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, मुजफ्फरनगर से संजीव, जालौन से पंकज चौधरी बालियान शामिल हैं।