गर्मी से अलर्ट हुई हरियाणा सरकार:वेदर चेंज पर ड्राफ्ट एक्शन प्लान रेडी; केंद्र से मंजूरी लेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को 26.75 करोड़ जारी हरियाणा में बढ़ती गर्मी को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। दिन ब दिन चेंज हो रहे वेदर को लेकर एक्शन प्लान का ड्राफ्ट रेडी कर लिया है। अब इसकी केंद्र सरकार से मंजूरी लेगा। साथ ही गर्मियों से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए सभी जिलों को 26.75 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद ने बताया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी डीसी इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनमें लू से निपटने के लिए राहत कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नामित करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा, जलाशयों की गाद निकालने के लिए जल्द ही एक कार्य-योजना लागू की जाएगी। केंद्र ने फीडबैक लिया टीवीएसएन प्रसाद ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी (NCMC) की बैठक में भाग लेने के दौरान बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इनके माध्यम से फोन करने पर तुरंत पानी के टैंकर भेजे जाते हैं। सीएस ने बताया कि मई मिड से प्रदेश लू के कारण भीषण गर्मी से जूझ रहा है। कई क्षेत्रों में लोगों को लंबे समय से अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा में 28 मई को 50.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में आंधी-तूफान के कारण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन जल्द ही तापमान में फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। हेल्थ डिपार्टमेंट को 27 करोड़ रिलीज किए सीएम ने मीटिंग में बताया कि गर्मी से होने वाली बीमारियों के उपचार के लिए 26.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे प्रत्येक जिले में हीटस्ट्रोक और संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त, गर्मी से होने वाली थकावट या डी-हाइड्रेशन वाले लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रमुख स्थानों पर ओरल रिहाइड्रेशन कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। इमरजेंसी की स्थिति में एंबुलेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया हैं, 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इससे हीट स्ट्रोक की घटनाओं के मामले में त्वरित प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित होता है। अब तक ये की गई कार्रवाई प्रत्येक विभाग ने हीटवेव से निपटने के लिए विशिष्ट कार्रवाई की है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को गर्मी के पीक आवर से बचाने के लिए स्कूल के समय को समायोजित किया गया और 30 जून, 2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है। विकास एवं पंचायत विभाग ने भीषण गर्मी से बचने के लिए मनरेगा श्रमिकों के काम के घंटे समायोजित किए हैं तथा कार्यस्थलों पर पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जबकि अग्निशमन विभाग ने सुनिश्चित किया है कि सभी अग्निशमन वाहन और उपकरण चालू हों और आपात स्थिति के लिए तैयार हों। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने खरीफ 2024 के लिए आकस्मिक फसल योजना बनाई है तथा किसानों की सहायता के लिए सिंचाई परामर्श जारी किए हैं। बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति मांगों के प्रबंधन और जलापूर्ति योजनाओं के लिए निरंतर बिजली सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी एवं समन्वय समिति का गठन किया है।
