देहरा में फूड इंस्पेक्टर की पिटाई:प्रतिबंधित पॉलिथिन मिलने पर काटा चालान, कार रोककर हमला, मोबाइल फोन छीना

हिमाचल में फर्जी लोन FIR मामले में नया मोड़:युद्धवीर बोला-मुख्यमंत्री उन्हें फंसा रहे, प्रियंका गांधी को गिफ्ट करना चाहते हैं उनकी मनाली की जमीन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक से जुड़े करोड़ों रुपए के लोन मामले में नया मोड़ आ गया है। इस केस में आरोपी होटेलियर युद्धवीर सिंह बैंस ने ऊना में शनिवार शाम के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश के तहत विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। युद्धवीर बैंस ने कहा, हिमाचल के मुख्यमंत्री, CM राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्‌टू समेत कई कांग्रेस नेता और अधिकारी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, होटल बनाने के लिए ऋण लेने के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं की गई। नियमों के तहत ही ऋण लिया गया। बाकायदा नाबार्ड से उनके इस मामले को मंजूरी मिली है। प्रियंका को मनाली वाली जमीन करना चाहते हैं गिफ्ट युद्धवीर बैंस ने कहा, मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता उनकी मनाली वाली जमीन प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए गिफ्ट करना चाहते हैं। इसके लिए यह षडयंत्र रचा है। इसके सारे सबूत उन्होंने ईडी को दे दिए है। ईडी से शिकायत वापस लेने को 100 करोड़ का ऑफर: युद्धवीर युद्धवीर ने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबियों को लेकर उन्होंने जो शिकायत ED को दे रखी है, उसे वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए की ऑफर दी और कैबिनेट रैंक की चेयरमैनी लेने की बात कही। मगर उन्होंने इन्कार कर दिया। युद्धवीर बोले- उन्होंने दो अलग अलग लोन लिए युद्धवीर ने कहा, कांगड़ा बैंक से उन्होंने दो अलग-अलग लोन लिए थे। एक 20 करोड़ का और दूसरा 12 करोड़ का। उन्होंने पहले लोन में 4 करोड़ और दूसरे में 2 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। जब वह बाकी राशि चुकाने के लिए समय मांग रहे थे, तब उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई। उन्होंने कांगड़ा बैंक के अध्यक्ष से हुई बातचीत के बाद एक व्यक्ति को यह राशि दी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। युद्धवीर के खिलाफ विजिलेंस ने दर्ज किया मामला बता दें कि विजिलेंस ने दो दिन पहले ही युद्धवीर के खिलाफ फर्जी लोन को लेकर मामला दर्ज किया है। उन्होंने कांगड़ा कोआपरेटिव बैंक से मनाली और मंडी में बन रहे होटल के लिए ऋण लिया है। आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ फर्जीवाड़ा करके लोन लिया है। इन आरोपों के बाद विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। इसी सिलसिले में वह आज ऊना में विजिलेंस दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह आरोप लगाए।

हिमाचल CM की DC-SP के साथ कॉफ्रेंस:हफ्ते में 2 दिन जनता की समस्याएं सुनने और राजस्व के लंबित मामले निपटाने के देंगे निर्देश हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज 7 जिलों के जिलाधीश (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) के साथ शिमला सचिवालय में कॉफ्रेंस करेंगे। इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं का रिव्यू और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस कॉफ्रेंस में शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिला के DC-SP के अलावा सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू सभी जिला प्रमुख को सरकार की योजनाएं समयबद्ध जन जन तक पहुंचाने के निर्देश देंगे। बीते गुरुवार को भी सीएम ने ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के DC-SP सप्ताह में दो दिन कार्यालय में जन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। इसके लिए सरकार जल्द मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगी। डीसी-एसपी सुनेंगे जन शिकायतें इन आदेशों के तहत डीसी और एसपी भी अपने दफ्तर में जनता दरबार लगाएंगे और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान देना होगा। इससे लोगों को रोज रोज डीसी ऑफिस, राजस्व कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। इससे लोग आसानी से अपनी बात प्रशासन के समक्ष रख पाएंगे। डीसी-एसपी देंगे प्रेजेंटेशन आज की कॉफ्रेंस में पहले सभी जिलों के डीसी अपने अपने जिलों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के स्टेटस को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। इसी तरह एसपी भी लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के आंकड़े प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएम के समक्ष रखेंगे। बता दें कि सीएम सुक्खू ने सभी जिलों के डीसी-एसपी शिमला बुला रखे हैं। इनके साथ बीते कल और आज दो दिवसीय कॉफ्रेंस रखी गई है। इसमें सीएम सुक्खू अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

हिमाचल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे बेरोजगार:गेस्ट टीचर पॉलिसी पर भड़के; नई नौकरियां निकालने और आउटसोर्स भर्ती पर पूर्णत​​​​​​​ रोक की करेंगे मांग हिमाचल सरकार के गेस्ट-टीचर भर्ती करने से फैसले पर विरोध में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार आज धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर आज तपोवन में प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए बीती शाम को ही बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा धर्मशाला पहुंच गए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हर साल एक लाख नौकरी देने का वादा किया था। कांग्रेस सरकार को दो साल बीत गए है। मगर अब तक रोजगार का वादा पूरा नहीं किया गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग होने की वजह से नई भर्तियां तो दूर पुराने के भी रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे। इससे बेरोजगारों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। पक्की नौकरी की जगह टेंपरेरी जोब अब रेगुलर टीचर रखने के बजाय सरकार ने गेस्ट टीचर भर्ती रखने का फैसला लिया है। इन्हें पीरियड आधार पर पैसे दिए जाएंगे। इससे बेरोजगार भड़क उठे हैं। हिमाचल प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ने बताया कि केंद्र की BJP सरकार ने सेना में अग्निवीर भर्ती योजना लाकर युवाओं के साथ धोखा किया और अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार शिक्षक वीर भर्ती करके उनके साथ वादाखिलाफी कर रही है। 8 लाख बेरोजगार परेशान बालकृष्ण ने बताया कि प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा युवा है, जो नौकरी की आस में निरंतर पढ़ाई कर रहा है, ताकि रेगुलर नौकरी हासिल कर सके। मगर सरकार आउटसोर्स, वन मित्र, गेस्ट टीचर, मल्टी-टास्क वर्कर जैसी अस्थाई भर्तियां करके उन युवाओं को ठग रही है, जो सालों से लाइब्रेरी में बैठकर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों में गेस्ट-टीचर को 200 रुपए प्रति पीरियड सुक्खू कैबिनेट द्वारा मंजूर गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत प्राइमरी स्कूलों में गेस्ट-टीचर को 200 रुपए प्रति पीरियड, अपर-प्राइमरी में 250 रुपए, सीनियर सेकेंडरी में 400 रुपए और कालेज में 500 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से टीचर को पैसे दिए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि जब रेगुलर टीचर आएगा तो इन्हें हटा दिया जाएगा। 1 लाख नौकरी का वादा, 2 साल में 4500 को नौकरी दे पाई हिमाचल में कांग्रेस ने हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था। प्रशिक्षित बेरोजगार यूनियन की माने तो 2 साल में लगभग 4500 लोगों को ही पक्की नौकरी दे पाई है। इनमें लगभग 1560 पद कमीशन के माध्यम से भरे गए हैं। ज्यादातर पदों पर पूर्व सरकार के कार्यकाल में भर्तियां शुरू हो गई थी। कांग्रेस सरकार ने बैच वाइज कोटे से JBT के 2800 पद भरे हैं। कांग्रेस सरकार का दावा है कि 30 हजार से ज्यादा पदों पर नौकरियां दे दी गई है। मगर इनमें अधिकांश नौकरियां आउटसोर्स व पार्ट टाइम है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस आउटसोर्स भर्तियां बंद करने के दावे करती रही। मगर सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस भी पूर्व सरकार के रास्ते पर चल पड़ी। इन मांगों को लेकर करेंगे विधानसभा का घेराव