नई दिल्ली रेलवे स्टेशन: 14 महिलाओं समेत 18 की मौत, भगदड़ की दिल दहलाने वाली तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन: 14 महिलाओं समेत 18 की मौत, भगदड़ की दिल दहलाने वाली तस्वीरें दिल्ली NCR नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान जेबकतरों की शर्मनाक करतूत, चश्मदीदों ने जो देखा वो सहमा देगा!
लुधियाना में स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ FIR:इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा आवंटित जमीन का दुरुपयोग, कॉमर्शियल प्रयोग किया, सांसद ने करवाई जांच लुधियाना में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा दी गई शिकायत पर न्यू हायर सेकेंडरी स्कूल, सिविल लाइंस, लुधियाना की प्रबंध समिति के खिलाफ पुलिस डिवीजन नंबर 5 ने धारा 173 बीएनएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायत पहले पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को दी गई थी। बाद में, शिकायत को एसएचओ, पुलिस डिवीजन नंबर 5, लुधियाना को मार्क किया गया, जिसके बाद स्कूल प्रबंध समिति के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जमीन को दूसरे लोगों को ट्रांसफर करने का आरोप FIR में आरोप लगाया गया है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, लुधियाना द्वारा रियायती दरों पर स्कूल चलाने के लिए कुल 4.71 एकड़ (1.59 और 3.12 एकड़) जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन मौजूदा स्कूल प्रबंधन ने आवंटन की शर्तों के खिलाफ जाकर स्कूल की जगह को कई हिस्सों में बांट दिया और अवैध रूप से जमीन दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर दी। व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की गई जमीन इस तरह जमीन का बंटवारा कर उसे व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। FIR के अनुसार, जमीन ट्रांसफर करने के बाद अलग-अलग लोगों को ऊंचे किराये पर देकर जमीन का कब्जा दे दिया गया। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लुधियाना द्वारा स्कूल के पक्ष में किए गए सेल डीड में छेड़छाड़/काट-छांट पाई गई। ऐसे में स्कूल की प्रबंधक कमेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डीसी ने गठित की थी टीम इससे पहले गत वर्ष में लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने लुधियाना से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के हस्तक्षेप से स्थानीय न्यू हाई स्कूल की प्रबंधक कमेटी के खिलाफ जांच शुरू की थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर डीसी ऑफिस को पूरी निर्णायक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। 1 अगस्त 2024 को सांसद अरोड़ा ने डीसी को लिखा था पत्र सांसद संजीव अरोड़ा ने 1 अगस्त, 2024 को लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया था कि न्यू हाईस्कूल एलुमनी एसोसिएशन जिसे राकेश भारती मित्तल (एयरटेल ग्रुप) और ओंकार सिंह पाहवा (एवन साइकिल्स ग्रुप) जैसे सम्मानित सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, द्वारा उनके ध्यान में लाया गया है कि न्यू हाई स्कूल (सिविल लाइंस और सराभा नगर, लुधियाना) कभी पंजाब का एक प्रमुख संस्थान था, सुनील दत्त मड़िया के नेतृत्व वाली वर्तमान प्रबंधन समिति के तहत प्रतिष्ठा और परिचालन अखंडता में काफी गिरावट आई है। ऐसे गंभीर आरोप हैं कि समिति व्यक्तिगत व्यवसायिक लाभ के लिए स्कूल की संपत्तियों का दुरुपयोग कर रही है, जिससे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के स्कूल के प्राथमिक उद्देश्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।
पिछले सितंबर माह में न्यू हाई स्कूल एलुमनी एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित न्यू हाई स्कूल के दूसरे ग्रैंड रियूनियन फंक्शन के दौरान भी यह मामला उठाया गया था। इस मुद्दे को अन्य लोगों के अलावा न्यू हाई स्कूल एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश गर्ग ने भी उठाया था और जवाब में अरोड़ा ने एसोसिएशन के सदस्यों को अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया था। इस बीच, अरोड़ा ने आज डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल और पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल की इस मामले को सुलझाने और उचित कार्रवाई करने के लिए सराहना की है।
महाकुंभ के लिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा जाएगा निमंत्रण, CM योगी का फैसला <p style=”text-align: justify;”><strong>Maha Kumbh 2025 News:</strong> उत्तर प्रदेश सरकार 13 जनवरी, 2025 से प्रारंभ हो रहे प्रयागराज महाकुम्भ के लिए देश के सभी राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करने के लिए अपने मंत्रियों को वहां भेजेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुक्रवार शाम लोक भवन में बुलाई गई मंत्रियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक के बाद राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के मंत्री देश के सभी राज्यों में जाएंगे और वहां के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को महाकुम्भ में आने का न्यौता देंगे.” यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क किया जाएगा, तो मंत्री ने कहा, “ क्यों नहीं, हम विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत सभी से मिलेंगे और उन्हें आमंत्रित करेंगे.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली प्रदेश की कैबिनेट ने महाकुम्भ का भारत और विदेशों में प्रचार करने के लिए 22 नवंबर को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि महाकुम्भ पूरी दुनिया में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा. एक मंत्री ने कहा कि इन रोड शो का नेतृत्व मंत्रियों द्वारा किया जाएगा जो इस अवसर का उपयोग इन राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से मिलने के लिए करेंगे. यह दौरा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 13 दिसंबर को प्रस्तावित प्रयागराज आगमन से पहले पूरा होने की संभावना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>PM मोदी के दौरे से पहले तैयारियों प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रधानमंत्री के प्रयागराज आगमन से पूर्व, मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> महाकुम्भ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज जाएंगे. इस बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संवाददाताओं से कहा, “महाकुम्भ वृहद स्तर पर आयोजित होने जा रहा है और यह बैठक इस मेले में सुरक्षापूर्ण व्यवस्था प्रदर्शित करते हुए दिव्यता और भव्यता सुनिश्चित करने के बारे में थी.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच महाकुम्भ का प्रचार प्रसार करने के लिए पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं. पाठक ने कहा कि बैठक में पूरे प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की गई. उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले ही अच्छी है और हमने उन उपायों पर भी चर्चा की जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह ना केवल बेहतर बनी रहे, बल्कि और भी बेहतर हो.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मिल्कीपुर सीट को लेकर हुई चर्चा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद ने भी संकेत दिया कि महाकुम्भ के साथ ही पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के क्रियान्वयन के मुद्दे और प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव के लिए बची एकमात्र सीट पर भी चर्चा हुई. आजाद का इशारा अयोध्या में मिल्कीपुर सीट की ओर था जहां उपचुनाव की घोषणा होनी बाकी है. इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने वोटबैंक को एकजुट रखने की रणनीति पर कायम रह सकती है जिसके बल पर पार्टी ने नौ में से छह सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट पर उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने जीत हासिल की. प्रदेश भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल रहे. चौधरी ने कहा कि बैठक में कई संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/ballia-sp-suspended-two-policemen-in-extortion-case-buffalo-grazing-youth-1-lakh-rupees-as-bribe-ann-2833299″>यूपी में भैंस चरा रहे युवक को पुलिस ने थाने में ले जाकर डंडों से पीटा, रिश्वत में लिए 1 लाख रुपये</a></strong></p>
अखिलेश से बगावत के मूड में आजम खान:जेल से चिट्ठी लिख सपा से जताई नाराजगी; ओवैसी-चंद्रशेखर के साथ नए गठजोड़ की तैयारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान पार्टी से बगावत की तैयारी कर रहे हैं। इसके पीछे 10 दिसंबर को सीतापुर जेल से लिखी उनकी चिट्ठी मानी जा रही है। इसमें आजम ने लिखा था- सपा रामपुर में हुए जुर्म और बरबादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाएं, जितना संभल का उठाया। रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ। इस पर इंडी गठबंधन खामोश रहा। ऐसा ही रहा तो मुसलमानों के भविष्य के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। वहीं, 21 नवंबर को आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर की सीतापुर जेल में आजम खान से हुई मुलाकात ने भी सुगबुगाहट बढ़ा दी है। इसके अलावा जल्द ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी आजम खान से जेल में मुलाकात करेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में यूपी की सियासत, खासकर सपा में कुछ नए समीकरण बन सकते हैं। पहले जानिए आजम खान सपा से क्यों नाराज हैं आजम खान और उनके करीबियों को लगता है कि समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन के लोगों ने उनका उस हद तक साथ नहीं दिया, जिसके वह हकदार थे। लोकसभा चुनाव के दौरान टिकटों के बंटवारे और खासकर रामपुर के टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी ने आजम खान को नजर अंदाज किया। सपा ने आजम खान के गढ़ में उस व्यक्ति को टिकट दिया, जो तुर्क बिरादरी से संबंध रखता है। उसे आजम खान का विरोधी माना जाता है। यहां से पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। आजम खान के विरोध के बाद भी नदवी 90 हजार से ज्यादा वोटों से जीत कर संसद पहुंच गए। हालांकि कुंदरकी उपचुनाव के दौरान जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रचार करने मुरादाबाद गए, उस समय वह आजम खान के घर भी गए थे। लेकिन अखिलेश के साथ वे लोग भी थे, जिन्हें आजम देखना भी पसंद नहीं करते। इसे लेकर भी आजम ने नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके अलावा आजम खान और उनके करीबियों को लगता है कि जिस शिद्दत के साथ सदन से सड़क तक उनके मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी काे उतरना चाहिए था, वो नहीं उतरी। अखिलेश नहीं चाहते आजम का साथ छूटे
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबियों का मानना है कि अखिलेश चाहते हैं आजम पार्टी में बने रहें। पार्टी उनकी हर मांग पूरी करती रही है। यहां तक कि रामपुर में बिना आजम की सहमति अखिलेश यादव भी कोई पदाधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते। इसके पीछे दो वजह बताई जाती हैं। पहली- पार्टी में आजम के कद का मुस्लिम नेता न होना। सपा के संस्थापक सदस्य होने के साथ आजम मुलायम सिंह यादव के खास सिपहसालारों में से एक रहे हैं। दूसरी- आजम पिछले काफी दिनों से मुसीबत में हैं। ऐसे समय में उनका साथ छोड़ना पार्टी के हक में नहीं होगा। इसका संदेश गलत जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते, जिससे यह संदेश जाए कि उन्होंने आजम से किनारा कर लिया। आखिर क्यों चंद्रशेखर आजम का साथ चाहते हैं? राजनीति के जानकार बताते हैं, नगीना लोकसभा सीट जीतकर राजनीति में दस्तक दे चुकी चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी यूपी में पैठ बनाना चाहती है। वह अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठजोड़ की तैयारी कर रही है। चंद्रशेखर, ओवैसी की पार्टी AIMIM और आजम खान को साथ लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलट-फेर करने की तैयारी कर रहे हैं। आजम, चंद्रशेखर और ओवैसी की तिकड़ी क्या गुल खिलाएगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन, कहा यह जा रहा है कि 2027 के चुनाव में यह सभी दल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। यही वजह है कि 21 नवंबर को चंद्रशेखर ने सीतापुर जेल में करीब 1 घंटे तक बातचीत की। 17 नवंबर को रामपुर में आजम के घर गए। साथ ही हरदोई जेल में बंद आजम के बेटे अब्दुल्लाह से मिले। जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद
आजम खान के करीबियों को उम्मीद है कि वह जल्द जेल से बाहर आएंगे। जो भी मामले अदालत में लंबित हैं, उनसे राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। उनकी पत्नी तंजीन पहले ही जेल से बाहर आ चुकी हैं। आजम का बेटा अब्दुल्लाह आजम भी जेल में बंद है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील इमरान उल्लाह आजम खान के मामलों में पैरवी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आजम को ज्यादातर मामलों में जमानत मिल चुकी है। केवल 2 ऐसे मामले हैं, जिनमें जमानत मिलते ही वह जेल से बाहर आ जाएंगे। इसमें एक केस मशीन चोरी का है और दूसरा मामला आसरा कॉलोनी बनाए जाने के लिए जिन घरों को गिराया गया था, वहां रहने वालों ने आजम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने खड़े होकर घर गिरवाया। ये दो प्रमुख मामले हैं, जिनमें जमानत मिलते ही आजम बाहर आ जाएंगे। बशर्ते उनके ऊपर कोई नया केस दाखिल नहीं हो जाए। आजम खान पर 108 मुकदमे दर्ज हैं
आजम खान पर जमीन कब्जाने से लेकर बकरी और किताब चोरी तक के 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 9 मामलों में फैसला भी आ चुका है। जिसमें 6 में सजा सुनाई गई है और 3 में बरी हो चुके हैं। आजम खान पर 2019 में ताबड़तोड़ 84 मामले दर्ज हुए थे। इसमें से ज्यादातर मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। आजम किसी दल में होंगे शामिल या बनाएंगे अपनी पार्टी
आजम खान अभी यह तय नहीं कर सके हैं कि वह कोई नया दल बनाएंगे या फिर किसी दल का हिस्सा बनेंगे। आजम इससे पहले भी सपा से नाता तोड़ चुके हैं। लेकिन, वे मुलायम सिंह के मनाने पर दोबारा पार्टी में वापस आ गए थे। हालांकि, समाजवादी पार्टी से दूर रहने के दौरान उन्होंने न तो कोई दल बनाया और न ही किसी दल में शामिल हुए थे। कौन हैं मोहम्मद आजम खान? विवादों से रहा है गहरा नाता
आजम खान का विवादों से गहरा नाता रहा है। उन पर सदन में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने से लेकर अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार करने और चुनाव के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगता रहा है। 2019 के चुनाव में चुनाव आयोग ने उन पर 2 बार प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, चुनाव में उन्हें जीत मिली थी। लेकिन एक आपराधिक मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होने के कारण उनकी सदस्यता चली गई थी। रामपुर में उपचुनाव हुआ और भाजपा के घनश्याम ने यहां जीत दर्ज की। सपा शासनकाल में आजम खान को मिनी सीएम भी कहा जाता था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर रविकांत कहते हैं- यह बीजेपी की रणनीति हो सकती है। पिछले दो चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो मुस्लिम वोट एकतरफा समाजवादी पार्टी की ओर रहा है। ऐसे में भाजपा चाहती है कि इस वोट बैंक में बंटवारा हो। इसके लिए चंद्रशेखर, ओवैसी और आजम खान का सहारा लिया जा सकता है। ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आजम खान को कानूनी पचड़ों से थोड़ी राहत मिलेगी। संभव है कि वह जेल से बाहर भी आ जाएं। वहीं, आजम के बयान के बाद सपा का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। दबी जुबान में सपा के नेताओं का कहना है कि आजम के लिए सपा ने जिले से लेकर सदन तक में सरकार की कार्रवाई का विरोध किया। यहां तक कि अदालत में भी सपा ने आजम के लिए पैरवी की। आजम के कहने पर ही कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा गया। इतना ही नहीं, रामपुर में पार्टी के किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति बिना आजम की मर्जी के नहीं होती। जहां तक लोकसभा के चुनाव में टिकट की बात है तो इसके लिए भी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आजम से मिलने गए थे। वहां के लिए प्रत्याशी का नाम मांगा था। लेकिन आजम ने कोई नाम नहीं बताया, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां से लड़ने का प्रस्ताव दे दिया था। —————— ये भी पढ़ें… आजम खान बोले- मुस्लिमों पर इंडी गठबंधन स्टैंड क्लियर करे, यही हाल रहा तो मुसलमानों को सोचना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने INDI गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा- सपा रामपुर में हुए जुर्म और बरबादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाएं, जितना संभल का उठाया। रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ। इस पर इंडी गठबंधन खामोश रहा। ऐसा ही रहा तो मुसलमानों के भविष्य के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर…
