नारनौल में ट्राला से टकराया दूध का टैंकर:ड्राइवर की मौत, ऊना का रहने वाला; अचानक ब्रेक लगाने से हादसा, जा रहा था झज्जर

हिमाचल सरकार पर जयराम ठाकुर का तंज:बोले- रुकने की कगार पर प्रदेश के रेलवे प्रोजेक्ट, होना है दो रेल लाइनों का निर्माण हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यहां बनाए जा रहे दो महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट में अपना शेयर न देने के कारण इन प्रोजेक्ट्स का काम बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। यह आरोप पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाया है। आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना है, जिसमें 75 प्रतिशत भागीदारी केंद्र सरकार की जबकि 25 प्रतिशत भागीदारी प्रदेश सरकार की है। लेकिन प्रदेश सरकार अपनी 25 प्रतिशत भागीदारी का पैसा नहीं दे रही है। इसका 1441 करोड़ रेलवे बोर्ड को देना है। दो रेलवे लाइन का होना है निर्माण वहीं, दूसरी तरफ चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन को 50-50 प्रतिशत की भागीदारी में बनाया जा रहा है। इसका पैसा भी हिमाचल सरकार नहीं दे रही है। इसका 185 करोड़ देने है। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार को 1626 करोड़ रुपए रेलवे बोर्ड को देने हैं। इसके लिए अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर इसकी मांग की है। यदि सरकार इस पैसे को नहीं देती है तो प्रदेश में रेलवे लाइन का काम रूक जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए पैसा दे रही है, लेकिन प्रदेश सरकार अपना शेयर न देकर यहां के विकास को रोकने का काम कर रही है। सीएम बार बार पलट रहे अपने बयानों से : ठाकुर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस बात को लेकर सीएम सुक्खू कई बार खुले मंच पर भी कह चुके हैं। लेकिन वो हमेशा अपने बयानों से पलटने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। यदि आर्थिक संकट नहीं है तो फिर हर महीने बोल-बोल कर और नई-नई तारीखें तय करके वेतन और पेंशन क्यों देने पड़ रहे हैं। इस बार केंद्र से जो मदद प्राप्त हुई है उससे सीएम ने राहत की सांस ली है और अब एडवांस में सेलरी देने जा रहे हैं।

किन्नौर में युवक से 17.50 लाख ठगे:डिजिटल अरेस्ट की दी धमकी, पुलिस ने चार राज्यों से 8 जालसाज दबोचे हिमाचल प्रदेश की किन्नौर पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन राज्यों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी डिजिटल अरेस्ट की झूठी धमकी देकर लोगों से ठगी करते थे। नवंबर 2024 में किन्नौर के स्किब्बा के एक व्यक्ति से 17 लाख 50 हजार 200 रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। गिरोह का सरगना गुजरात से काबू पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेखर के अनुसार मामला 21 नवंबर को मुरंग थाने में दर्ज किया गया। जांच में हैदराबाद से चार आरोपी रवि कुमार, सुदर्शन, मोहम्मद नवाज और रेवती को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर बिहार से शिंदु कुमार मिश्रा और आनंद को पकड़ा गया। गिरोह के सरगना मेहुल ठाकोर उर्फ जिमी और जौगनेश वसहानी उर्फ रॉक को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खातों में 5 लाख फ्रीज पुलिस ने आरोपियों के खातों में जमा लगभग 5 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं और अब तक 6 लाख 40 हजार रुपए बरामद किए हैं। कुल मिलाकर किन्नौर पुलिस ने साइबर ठगों से 11 लाख 50 हजार रुपए रिकवर किए हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी टेलीग्राम और वॉट्सऐप के जरिए गूगल बैंक अकाउंट की व्यवस्था करते थे और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से ठगी करते थे। डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं एसपी ने स्पष्ट किया कि कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है और कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और ऐसी धमकियों से न घबराने की अपील की है।

हमीरपुर भोटा चैरिटेबल अस्पताल नहीं होगा बंद:सोमवार से खुलेगा, सरकार के आश्वासन लिया फैसला, प्रदर्शन जारी हमीरपुर के राधा स्वामी सत्संग द्वारा संचालित भोटा स्थित चैरिटेबल अस्पताल मरीजों के लिए सोमवार से खोल दिया जाएगा। शिमला में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद इस संस्था के संचालकों ने अस्पताल को खुला रखने का फरमान जारी कर दिया है। शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष विधेयक में चैरिटेबल अस्पताल के मामले को लेकर लाया जाएगा। संस्था के प्रशासक वेली राम ने ‘अनंत ज्ञान’ को बताया कि मुख्य गेट पर अस्पताल को बंद करने का लगाया गया बोर्ड अब हटा दिया गया है। क्योंकि इस सरकार के आश्वासन के बाद मरीज के लिए सोमवार से खुला कर दिया जाएगा। उधर रविवार को आक्रोश जताने वालों की भीड़ भी काफी कम दिखी। महिलाओं ने आज भी अस्पताल खुलने को लेकर प्रदर्शन किया। यहां पिछले एक हफ्ते से भोटा चौक पर रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या है विवाद
संस्था के लोग अस्पताल क्षेत्र को महाराज जगत सिंह रिलीफ सोसायटी के नाम करने की मांग कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया भी बहुत पहले से शुरू है। 2019 में भी भाजपा के बाबत प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन तब सरकार ने साफ कह दिया था कि इसे बेचा नहीं जा सकता। ऐसी अदला-बदली नहीं हो सकती। उसके बाद अब पिछले कुछ समय से अदला-बदली का दौर फिर शुरू हुआ। कहा गया कि अस्पताल के उपकरणों और अन्य सामान पर जीएसटी इसे चलाने पर भारी पड़ रहा है।