हरियाणा में आज सुबह 10 बजे से नूंह (मेवात) के पांडव कालीन महादेव मंदिर (नलहड़) से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन होगा। यह यात्रा फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए पुन्हाना के सिंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचेगी। 80 किमी की इस शोभायात्रा को संपन्न करने के लिए प्रशासन ने आयोजकों को 5 घंटे की अनुमति दी है। इस 5 घंटे की यात्रा के लिए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर प्रबंध किए हैं। जिले में 2 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। 2 दर्जन से अधिक जगहों पर नाके लगाए गए हैं। ड्रोन से यात्रा मार्ग और आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि जिले में पिछले साल की भांति कोई वारदात न हो। यात्रा के दौरान पिछले साल हुई हिंसा पर नजर… हरियाणा में आज सुबह 10 बजे से नूंह (मेवात) के पांडव कालीन महादेव मंदिर (नलहड़) से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन होगा। यह यात्रा फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए पुन्हाना के सिंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचेगी। 80 किमी की इस शोभायात्रा को संपन्न करने के लिए प्रशासन ने आयोजकों को 5 घंटे की अनुमति दी है। इस 5 घंटे की यात्रा के लिए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर प्रबंध किए हैं। जिले में 2 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। 2 दर्जन से अधिक जगहों पर नाके लगाए गए हैं। ड्रोन से यात्रा मार्ग और आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि जिले में पिछले साल की भांति कोई वारदात न हो। यात्रा के दौरान पिछले साल हुई हिंसा पर नजर… हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में बीमार बस-कन्डेक्टरों को मिलेगी छुट्टी:स्वास्थ्य विभाग करेगा हेल्थ चेकअप; विज बोले- रोडवेज वर्कशॉप में लगाए जाएंगे मेडिकल कैंप
हरियाणा में बीमार बस-कन्डेक्टरों को मिलेगी छुट्टी:स्वास्थ्य विभाग करेगा हेल्थ चेकअप; विज बोले- रोडवेज वर्कशॉप में लगाए जाएंगे मेडिकल कैंप हरियाणा में बीमार बस-कन्डेक्टरों को रेस्ट दिया जाएगा। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच के लिए सभी रोडवेज वर्कशॉप में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है। विभाग की ओर से हर जिले में जिला सिविल सर्जन से संपर्क बनाने के लिए रोडवेज महाप्रबंधक को अधिकृत किया गया है। मेडिकल कैंप लगाने की कवायद पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अंबाला से शुरूआत की गई है। इसके बाद पूरे प्रदेश में इसे शुरू किया जाएगा। हाल ही में परिवहन मंत्री अनिल विज ने रोडवेज बस के ड्राइवरों और कंडक्टरों की स्वास्थ्य जांच के लिए विभागीय अफसरों को सख्त हिदायत दी थी। विज के आदेशों की पालना को लेकर अब अफसर सतर्क हो गए हैं। रोडवेज यूनियन ने उठाई थी मांग दरअसल परिवहन मंत्री के पास रोडवेज यूनियन की ओर से ड्राइवरों और कंडक्टरों के स्वास्थ्य की जांच करवाने की मांग की थी। विज ने यूनियन की मांग को स्वीकार करते हुए गत दिनों विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों को मैडीकल कैंप लगाने के निर्देश दिए गए थे। विभागीय अफसरों का कहना है कि स्वास्थ्य जांच होने से कर्मचारियों को पहले से बीमारियों का पता चल जाएगा और यदि किसी कर्मचारी में कोई रोग पाया जाएगा तो उसको रैस्ट भी मिलेगा। परिवहन बेड़े में शामिल होंगी 650 नई बसें परिवहन मंत्री विज ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही 650 नई बसें खरीदेगी । इनमें 150 एसी बसें और 500 नॉन एसी बसें शामिल होंगी, जिसकी अनुमति आगामी हाई पावर परचेज कमेटी में अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी । परिवहन मंत्री ने बताया कि इन बसों में बीएस 6 मापदंड के इंजन होंगे।
हिसार में किसानों ने निगम कार्यालय घेरा:खट्टर सरकार की योजना का विरोध किया, स्मार्ट मीटर पर कहा- नहीं कराएंगे एडवांस रिचार्ज
हिसार में किसानों ने निगम कार्यालय घेरा:खट्टर सरकार की योजना का विरोध किया, स्मार्ट मीटर पर कहा- नहीं कराएंगे एडवांस रिचार्ज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की थी और कहा था कि इसकी शुरुआत सरकारी कर्मचारियों के घर से होगी। इस योजना के तहत घरों के बाहर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे जिसमें आपको पहले रिचार्ज कराना होगा और फिर आप बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। हरियाणा के किसानों ने इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज बुधवार (18 दिसंबर) को हिसार जिले के किसानों ने उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के एमडी के दफ्तर का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने किसानों को एमडी दफ्तर के पास नहीं जाने दिया, लेकिन किसान रास्ता रोककर बैठे रहे। किसानों का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में एक योजना लेकर आए हैं, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। प्रीपेड मीटर लगाने से सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा होगा। सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। किसान-मजदूर बिजली लेने के लिए एडवांस पैसे कहां से देगा। इसलिए स्कीम का विरोध कर रहे किसान नेता…
1. एडवांस रिचार्ज सिस्टम:
किसानों का कहना है कि जिस तरह मोबाइल में एडवांस पैसे डलवाने पड़ते हैं, उसी तरह कूपन लेकर मीटर रिर्चाज करवाने पड़ेंगे। इसके लिए कूपन पहले किसान को लेना पड़ेगा और पैसे खत्म होते ही बिजली गुल हो जाएगी। 2. सब्सिडी भी एडवांस लेगी सरकार:
किसानों का कहना है कि अभी सरकार बिजली निगम को सब्सिडी देती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं व किसानों को 25 पैसे प्रति यूनिट तक बेनिफिट मिलता है मगर इसमें सरकार सब्सिडी के पूरे पैसे पहले उपभोक्ता से लेगी और बाद में सब्सिडी खातों में आएगी। किसान नेता-शमशेर लाडवा बोले-रद हो पूरी स्कीम
किसान सभा के नेता शमशेर सिंह लाडवा नंबरदार ने कहा कि सरकार की स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना है, इसके खिलाफ हम हैं। हम DHBVN के ऑफिस का घेराव करने हिसार आए हैं। फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और सिरसा के किसान साथी यहां आए हैं। बिजली निगम की यह योजना हमें मजूर नहीं है। किसान सभा की ऑल इंडिया स्टेट कार्यकारिणी ने रोहतक में फैसला लिया था कि 18 दिसंबर को हम हिसार में एमडी ऑफिस का घेराव करेंगे। इसी प्रकार हम 20 दिसंबर को हरियाणा के पंचकूला में बिजली निगम के अफसरों को ज्ञापन देने जाएंगे। सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही : बलबीर सिंह किसान सभा के स्टेट प्रेसिडेंट बलबीर सिंह ने कहा कि आज का हमारा प्रदर्शन निजीकरण के खिलाफ है। सरकार धीरे-धीरे सिस्टम खत्म कर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसी में यह स्मार्ट मीटर की योजना आई है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 3-3 साल से किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन बकाया है। किसानों के पैसे जमा भी हुए पड़े हैं। खासकर भिवानी, फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा में सबसे ज्यादा दिक्कत है। स्मार्ट मीटर योजना का कोई बेनिफिट नहीं है। बिजली निगम के सबसे बड़े उपभोक्ता किसान और मजदूर हैं और इनकी जेब में पैसे होंगे तो ही यह रिचार्ज करवा पाएंगे। दूसरा जो पहले से मीटर है वो लैब से अप्रूव्ड हैं ऐसे में उनको बदलना ठीक नहीं है। हम इसका विरोध करेंगे। स्मार्ट मीटर बिजली योजना के तहत पौने 3 लाख मीटर लगेंगे
रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत केंद्र सरकार देश भर बिजली वितरण व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। हरियाणा में भी इसके तहत प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा से चुनकर संसद तक जाने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के यहां प्रीपेड मीटर लगवाने की बात कही है। इसके बाद दूसरे फेज में आम उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा में करीब पौने 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। वहीं बिजली उपभोक्ताओं की बात करें तो हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 70 लाख 46 हजार हो गई है। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के 32 लाख 84 हजार और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के 37 लाख 62 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मोबाइल की तरह ही बिजली मीटर को रिचार्ज करना होगा।
कुलदीप बिश्नोई के गढ़ आदमपुर की नगर पालिका खत्म:सरकार ने ऑफिशियल लेटर जारी किया, कुलदीप समर्थकों ने जाहिर की खुशी
कुलदीप बिश्नोई के गढ़ आदमपुर की नगर पालिका खत्म:सरकार ने ऑफिशियल लेटर जारी किया, कुलदीप समर्थकों ने जाहिर की खुशी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के गढ़ माने जाने वाले आदमपुर हलके की नगर पालिको को BJP सरकार ने खत्म कर दिया है। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और उनके विधायक बेटे भव्य बिश्नोई दोनों ही लंबे समय से इस प्रयास में थे कि आदमपुर नगर पालिका का दर्जा खत्म हो। आखिरकार सरकार ने आज नगर पालिका खत्म होने का ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से भजनलाल परिवार और उनके समर्थक काफी खुश हैं। कुलदीप बिश्नोई के समर्थक भूप सिंह ने X पर पोस्ट कर लिखा है कि “कुलदीप बिश्नोई जी एवं विधायक भव्य बिश्नोई जी का अपने लोगों से किया वादा पूरा हुआ। आदमपुर नगर पालिका टूटने का ऑफिशियल पत्र सरकार ने जारी कर कर दिया है। पूरी आदमपुर मंडी में खुशी की लहर है। कथनी और करनी में सच्चाई अगर किसी नेता की देखोगे तो भजनलाल परिवार को आगे पाओगे”। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई का आदमपुर मंडी में स्वागत किया गया था और कुलदीप बिश्नोई और भव्य ने रोड शो निकालकर लोगों का अभिवादन किया था। भाजपा ने ही दर्जा दिया था अब सरकार ने ही हटाया
दरअसल, आदमपुर को BJP सरकार ने 29 जून 2021 को नगर पालिका का दर्जा दिया था। इसके बाद से ही लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। करीब 40 दिन तक लगातार धरना-प्रदर्शन चला था। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने धरने पर पहुंचकर आश्वासन दिया था कि वह सरकार से मिलकर नगर पालिका का दर्जा खत्म करवाएंगे। कुलदीप बिश्नोई ने तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। मनोहर लाल ने आश्वासन दिया था कि नगर पालिका का दर्जा हटाएंगे। करीब 2 साल पहले सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि आदमपुर गांव को नगर पालिका से हटाया जाएगा। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने विधायक बेटे भव्य बिश्नोई के साथ जाकर 6 जून को मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की थी और इस मामले को जल्द हल करने को कहा था। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए फाइल आगे बढ़ा दी। सरकार ने 2 साल पहले सिसाय का भी दर्जा खत्म किया था
आपको बता दें कि 2 साल पहले 2022 में सिसाय नगर पालिका का दर्जा भी सर्वे के आधार पर खत्म किया गया था। इस सर्वे में 5011 लोगों के सुझाव लिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर लोगों ने सिसाय को फिर से पंचायत बनाने के लिए अपनी राय दी थी। सरकार की ओर से नगर पालिका शुरू करने और खत्म करने दोनों ही मामलों में सर्वे करवाया जाता है, ताकि कोई इसे कोर्ट में चुनौती न दे सके। आदमपुर में भी ऐसा ही सर्वे करवाया गया था। इस सर्वे में भी 5 हजार से ज्यादा लोगों की राय ली गई। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही आदमपुर नगर पालिका का दर्जा खत्म किया गया है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा इस नगर पालिका को समाप्त किया गया है। आदमपुर में सक्रिय हैं भव्य बिश्नोई, अगला चुनाव लड़ेंगे
वहीं, आदमपुर में उप चुनाव जीतने वाले भव्य बिश्नोई आदमपुर में लगातार सक्रिय हैं। वह लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को हल कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में रणजीत चौटाला आदमपुर हलके से पीछे रह गए थे। भाजपा प्रत्याशी रहे रणजीत चौटाला को 50 हजार का मार्जिन से जीत की उम्मीद थी। मगर जब नतीजे आए तो आदमपुर से लीड के बजाय 6,384 वोट से रणजीत चौटाला कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश से पीछे रह गए। इस कारण भव्य बिश्नोई और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसलिए सरकार देती है नगर पालिका का दर्जा
दरअसल, सरकार सर्वे के आधार पर बड़ी आबादी वाले गांवों को नगर पालिका का दर्जा देती है। नगर पालिका को ग्राम पंचायत से ज्यादा अनुदान मिलता है, जिससे गांव में विकास कार्य होते हैं। गांव में शहरी तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। नगर पालिका जलापूर्ति, साफ-सफाई, सड़क, रोशनी, बाजार स्थल का निर्माण, गलियों का नामकरण, मकानों की गिनती, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और महामारी नियंत्रण जैसे काम करती है। इसके बदले में लोगों से टैक्स वसूला जाता है। सरकार इसी टैक्स के पैसे से इलाके का विकास करती है।