पंजाब आएगी 16वें वित्त आयोग की टीम:सरकार प्लानिंग बनाने में जुटी, आज हाई लेवल मीटिंग, तैयार होगी प्रेजेंटेंशन

पंजाब आएगी 16वें वित्त आयोग की टीम:सरकार प्लानिंग बनाने में जुटी, आज हाई लेवल मीटिंग, तैयार होगी प्रेजेंटेंशन

केंद्र सरकार से पंजाब को आने वाले समय में अच्छे फंड मिल पाए, साथ ही राज्य में चल रहे प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़े। इसे लेकर पंजाब सरकार पूरी रणनीति से जुट गई है। 22 और 23 जुलाई को 16वें वित्त आयोग की टीम पंजाब आने वाली है। इस टीम के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए आज एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में सीएम भगवंत मान, वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा समेत कई अधिकारी हाजिर रहेंगे। मीटिंग के लिए हो रही है यह तैयारी आयोग के पंजाब दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि गत समय में पंजाब के स्रोत कम होने का मुद्दा भी आयोग के साथ बैठक में उठेगा। जीएसटी लागू होने से आय के सभी स्रोत केंद्र के पास चले गए हैं। इससे भी सरकार को घाटा हो रहा है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, जिससे सरकार की आय हो सके। इसके अलावा आरडीएफ के 6700 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन फंड के 650 करोड़ रुपए, विशेष पूंजी सहायता के 1600 करोड़ रुपए और पीएमश्री योजना के 515.55 करोड़ रुपए शामिल हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की सरकार के समय 15वें वित्त आयोग से 2500 करोड़ रुपए मिले थे। आयोग की फंड जारी करने में अहम भूमिका केंद्रीय वित्त आयोग देश का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली आयोग माना जाता है। केंद्र से राज्य को कितना बजट मिलना है इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का वितरण से लेकर अन्य सभी चीजों का निर्धारण आयोग करता है। आयोग का काम केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच टैक्स के वितरण की रूपरेखा तय करना है। केंद्र सरकार से पंजाब को आने वाले समय में अच्छे फंड मिल पाए, साथ ही राज्य में चल रहे प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़े। इसे लेकर पंजाब सरकार पूरी रणनीति से जुट गई है। 22 और 23 जुलाई को 16वें वित्त आयोग की टीम पंजाब आने वाली है। इस टीम के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए आज एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में सीएम भगवंत मान, वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा समेत कई अधिकारी हाजिर रहेंगे। मीटिंग के लिए हो रही है यह तैयारी आयोग के पंजाब दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि गत समय में पंजाब के स्रोत कम होने का मुद्दा भी आयोग के साथ बैठक में उठेगा। जीएसटी लागू होने से आय के सभी स्रोत केंद्र के पास चले गए हैं। इससे भी सरकार को घाटा हो रहा है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, जिससे सरकार की आय हो सके। इसके अलावा आरडीएफ के 6700 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन फंड के 650 करोड़ रुपए, विशेष पूंजी सहायता के 1600 करोड़ रुपए और पीएमश्री योजना के 515.55 करोड़ रुपए शामिल हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की सरकार के समय 15वें वित्त आयोग से 2500 करोड़ रुपए मिले थे। आयोग की फंड जारी करने में अहम भूमिका केंद्रीय वित्त आयोग देश का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली आयोग माना जाता है। केंद्र से राज्य को कितना बजट मिलना है इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का वितरण से लेकर अन्य सभी चीजों का निर्धारण आयोग करता है। आयोग का काम केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच टैक्स के वितरण की रूपरेखा तय करना है।   पंजाब | दैनिक भास्कर