पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग ने तरनतारन, डेरा बाबा नानक और तलवाड़ा नगर कौंसिल के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए वोटर सूची तैयार करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी राज कमल चौधरी ने बताया कि संबंधित ईआरओ 24 जनवरी तक वोटर सूचियों का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। 25 जनवरी को वोटर सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। अगर किसी के कोई दावा या आपत्ति है तो 27 जनवरी से तीन फरवरी तक दिए जा सकेंगे। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 11 फरवरी तक किया जाएगा, जबकि वोटर सूचियों की अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। तरनतारन, गुरदासपुर व होशियारपुर डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में आदेश दिए गए हैं। 18 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को वोटर सूची में नाम शामिल करने व उक्त शेड्यूल के अनुसार अपने दावे पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 11 नवंबर को पंजाब सरकार को कुल 10 हफ्तों में चुनाव करवाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद दिसंबर में चुनाव हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी चुनाव नहीं हुए थे। पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग ने तरनतारन, डेरा बाबा नानक और तलवाड़ा नगर कौंसिल के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए वोटर सूची तैयार करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी राज कमल चौधरी ने बताया कि संबंधित ईआरओ 24 जनवरी तक वोटर सूचियों का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। 25 जनवरी को वोटर सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। अगर किसी के कोई दावा या आपत्ति है तो 27 जनवरी से तीन फरवरी तक दिए जा सकेंगे। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 11 फरवरी तक किया जाएगा, जबकि वोटर सूचियों की अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। तरनतारन, गुरदासपुर व होशियारपुर डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में आदेश दिए गए हैं। 18 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को वोटर सूची में नाम शामिल करने व उक्त शेड्यूल के अनुसार अपने दावे पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 11 नवंबर को पंजाब सरकार को कुल 10 हफ्तों में चुनाव करवाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद दिसंबर में चुनाव हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी चुनाव नहीं हुए थे। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब में दृष्टिहीन के सहायक को फ्री यात्रा:रोडवेज और PRTC की बसों में मिलेगा लाभ, कैबिनेट मंत्री बोली- जल्द जारी होगी अधिसूचना अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर मंगलवार को सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब द्वारा यहां के नेहरू स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने दृष्टिहीनों के सहायकों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने की घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इस मौके पर डा. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार दिव्यांगों और अन्य कमजोर वर्गों की प्रगति और सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और दिव्यांगों की सुविधा के लिए सरकार जहां बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है, वहीं उन्हें रोजगार भी दिया जा रहा है। सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरियों में उनका उचित कोटा हर हाल में लागू किया जाएगा। दिव्यांग कोटे में होगी मेटों की नियुक्ति उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मनरेगा में दिव्यांगों के कोटे के अनुसार मेटों की भी नियुक्ति करेगी। पंजाब सरकार की ओर से दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष रोजगार कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हम सभी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही दृष्टिहीनों के सहायकों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा के संबंध में एक अधिसूचना जारी करेगी। 7.5 लाख विकलांगों को मिला लाभ उन्होंने कहा कि, पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी बसों में विकलांग व्यक्तियों के लिए किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है और साल 2023-24 में 2.19 करोड़ रुपये की लागत से 7.5 लाख से अधिक विकलांग व्यक्तियों को लाभ मिला। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य पेंशन योजना के तहत 265,694 दिव्यांगजनों को 278.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 12,607 विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति के रूप में 3.37 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और दिव्यांगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विधायक गुरदित्त सिंह सेखों, निदेशक शेना अग्रवाल, डीसी विनीत कुमार, एसएसपी डा. प्रज्ञा जैन भी उपस्थित रहे।