पंजाब में धान की खरीद से जुड़ी दिक्कतों को लेकर सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की है। उन्होंने राइस मिलरों के मामलों को उनके समक्ष उठाया है। यह जानकारी सीएम भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में दिक्कत आ रही है। स्टोरेज स्पेस की कमी है, हाइब्रिड क्वालिटी का मुद्दा और शैलर्स को होने वाले घाटे के बारे में विस्तार से गृह मंत्री को बताया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही यह समस्या हल हो जाएगी कल मिलर्स को दिल्ली लेकर जा रहे हैं सीएम सीएम ने बताया कि कल वह मिलर्स को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। जहां पर वह उनकी मांगों को उठाएंगे। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी हाजिर रहेंगे। पंजाब इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान सेंट्रल पूल देगा। जिसको लेकर काम जोरों से चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंडियों का खुद भी उन्होंने जायजा लिया है। किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पंजाब सरकार ने लिए थे चार फैसले इससे पहले मिलरों को लेकर सरकार ने यह चार फैसले लिए थे। इनमें पहले जब सरप्लस पैडी की आरओ दी जाती थी तो 50 रुपए प्रति टन फीस ली जाती है। वहीं, अब आरओ फीस 10 रुपए तय कर दी है। वहीं, कोई आरओ लेता है और अगले दिन फसल उठा ले लेता तो उसे वह फीस भी नहीं देनी होगी। बीआरएल शैलरों पर कई तरह केस लंबित हैं। अब इनके सिस्टर पार्टनर या गारंटर भी काम कर पाएंगे। हालांकि पहले यह नियम नहीं था। 200 शैलरों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा मिलर्स जिले की किसी भी जगह धान उठा सकते हैं। अब जिला स्तर के सर्किल बनाए गए हैं। पहले यह छोटे होते थे। पहले नई मिलों को पुरानी धान दी जाती थी। पंजाब में धान की खरीद से जुड़ी दिक्कतों को लेकर सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की है। उन्होंने राइस मिलरों के मामलों को उनके समक्ष उठाया है। यह जानकारी सीएम भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में दिक्कत आ रही है। स्टोरेज स्पेस की कमी है, हाइब्रिड क्वालिटी का मुद्दा और शैलर्स को होने वाले घाटे के बारे में विस्तार से गृह मंत्री को बताया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही यह समस्या हल हो जाएगी कल मिलर्स को दिल्ली लेकर जा रहे हैं सीएम सीएम ने बताया कि कल वह मिलर्स को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। जहां पर वह उनकी मांगों को उठाएंगे। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी हाजिर रहेंगे। पंजाब इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान सेंट्रल पूल देगा। जिसको लेकर काम जोरों से चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंडियों का खुद भी उन्होंने जायजा लिया है। किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पंजाब सरकार ने लिए थे चार फैसले इससे पहले मिलरों को लेकर सरकार ने यह चार फैसले लिए थे। इनमें पहले जब सरप्लस पैडी की आरओ दी जाती थी तो 50 रुपए प्रति टन फीस ली जाती है। वहीं, अब आरओ फीस 10 रुपए तय कर दी है। वहीं, कोई आरओ लेता है और अगले दिन फसल उठा ले लेता तो उसे वह फीस भी नहीं देनी होगी। बीआरएल शैलरों पर कई तरह केस लंबित हैं। अब इनके सिस्टर पार्टनर या गारंटर भी काम कर पाएंगे। हालांकि पहले यह नियम नहीं था। 200 शैलरों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा मिलर्स जिले की किसी भी जगह धान उठा सकते हैं। अब जिला स्तर के सर्किल बनाए गए हैं। पहले यह छोटे होते थे। पहले नई मिलों को पुरानी धान दी जाती थी। पंजाब | दैनिक भास्कर
