पंजाब में आढ़तियों ने कृषि मार्केट पॉलिसी को नकारा:कृषि मंत्री से मीटिंग, बोले- सरकार विधानसभा का सेशन बुलाकर रद्द करे प्रस्ताव

गोवत्स द्वादशी पर महिलाओं ने मंदिरों में की गौ पूजा, मान्यता: मिलता है देवताओं का आशीर्वाद भास्कर न्यूज | अमृतसर गोवत्स द्वादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स के रूप में मनाया जाता है। वहीं गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। नंदिनी हिंदू धर्म में दिव्य गाय है। इस दिन गाय, बछड़े की पूजा करने का विधान है। जिसमें पूजा करने के बाद गाय बछड़े को गेहूं से बना भोजन खाने को देना चाहिए। इस दिन गाय के दूध और गेहूं से बने उत्पादों का प्रयोग और कटे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। शहर की महिलाओं ने शुक्रवार को गाय बछड़े की पूजा अर्चना करके व्रत रखा। कई महिलाएं अपने घरों के आस-पास तो कई मंदिरों में गाय बछड़े की पूजा करने पहुंची। दुर्ग्याणा तीर्थ के पाव सरोवर के किनारे बैठकर महिलाओं ने बड़े बुजुर्गों से गाय बछड़े की कथा सुनी। इसी दौरान उन्होंने आटे का गाय बछड़ा बनाकर उनकी पूजा अर्चना की। पूजा के बाद गोवत्स की कथा सुनकर ब्राह्मणों को फल दिया गया। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान कृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं और संतान के हर संकट से रक्षा करते हैं। यही नहीं नि:संतान को संतान सुख का भी आशीर्वाद मिलता है। गाय में 84 लाख देवी-देवताओं का वास होता है और जो लोग गोवत्स द्वादशी पर गायों की पूजा करते हैं उन्हें सभी 84 लाख देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है।

पटियाला में मां ने नवजात को हॉस्पिटल में छोड़ा:इलाज के लिए नहीं थे पैसे, बच्चे ने तोड़ा दम, महिला पर FIR दर्ज लुधियाना से पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची एक गर्भवती महिला ने बेटे को जन्म दिया। डॉक्टरों ने बच्चे को बीमार बताया तो महिला ने इलाज के लिए पैसे न होने की बात कहते हुए छुट्टी कर बच्चा सौंपने की बात कही, लेकिन अस्पताल प्रबंधकों ने बच्चा बीमार होने पर छुट्टी नहीं दी। बेबस महिला अपने बच्चे को छोड़कर निकल गई क्योंकि महिला की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। महिला के लापता होते ही डॉक्टरों ने अपने स्तर पर इलाज शुरू कर दिया लेकिन जन्म के दूसरे दिन 25 मई की दोपहर तीन बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया। नवजात की मौत होते ही पुलिस को सूचित किया तो पुलिस ने बच्चे को जन्म देने वाली महिला श्रृति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। यह महिला लुधियाना के मनी रोड की रहने वाली बताई जा रही है। 22 मई को दाखिल हुई थी अस्पताल में पुलिस ने राजिंदरा अस्पताल के जूनियर डॉक्टर मिसल अली की स्टेटमेंट के आधार पर यह एफआईआर रजिस्टर की है। डॉक्टर के अनुसार आरोपी महिला 22 मई को राजिंदरा अस्पताल में दाखिल हुई थी, जिसने 23 मई की सुबह पांच बजे बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के कुछ घंटे के बाद महिला ने डॉक्टरों से कहा कि उसकी व बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और न ही उसके पास पैसे हैं। सुबह दस बजे महिला को उसका बच्चा नहीं दिया तो वह अस्पताल से चली गई। स्टाफ ने इस महिला को तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को सूचित किया। माडल टाउन पुलिस स्टेशन से एक महिला पुलिस कर्मचारी को इस बच्चे की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। 25 मई को दोपहर तीन बजे बच्चे ने आखिरी सांस ली, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। बच्चे को दफन कर दिया है- इन्वेस्टिगेशन अफसर मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन अफसर नराता राम ने कहा कि बच्चे का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद इसे दफन कर दिया है। बच्चे की मां की तलाश जारी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद क्लियर होगा कि बच्चे को बीमारी था या किसी अन्य कारण के चलते अस्पताल में छोड़ दिया था।

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में नहीं की रिपोर्ट पेश:अफसरों-नेताओं पर हुए खर्च का मांगा ब्यौरा; चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार को भी आदेश पंजाब में कितने लोगों को कितनी सुरक्षा और उस पर कितना खर्च आया इसे लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए 27 मई का समय दिया था। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। जिसके बाद 24 घंटे का समय देते हुए हाईकोर्ट ने आज जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब इस मामले में देखना ये है कि पंजाब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाता है या फिर पंजाब सरकार रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और समय मांगती है। 16 में को दिए थे हाईकोर्ट ने आदेश हाईकोर्ट ने 16 मई को हुई सुनवाई के दौरान पंजाब व हरियाणा सरकार के साथ साथ चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए थे कि 27 मई को अगली सुनवाई तक कोर्ट को विस्तारपूर्वक यह बताया जाए कि कितने व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा दी गई है। कितने जवान सुरक्षा में तैनात हैं और सुरक्षा लेने वाला व्यक्ति किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। किस धार्मिक या सामजिक संस्था से जुड़ा है। कितने सेलिब्रेटी हैं और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जान-माल के खतरे को देखते हुए सुरक्षा दी गई। तीनों को विस्तार पूर्वक रिपोर्ट देनी होगी जिसका जिम्मा पुलिस प्रमुखों का होगा। कोर्ट ने कहा कि यह भी बताया जाए कि सुरक्षा में कितने पुलिस वाले और किस रैंक के कर्मी तैनात हैं और सरकारों व प्रशासन पर इसकी एवज में राजस्व का कितना बोझ पड़ा हुआ है। समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए लोग लेते हैं सुरक्षा जस्टिस मनुजा ने कहा कि पुलिस सुरक्षा लेना, समाज में प्रतिष्ठा बन गई है और शान समझी जाती है जिसका खर्च सरकार वहन कर रही है जो कि असंवैधानिक है। कोर्ट ने सुरक्षा लेने वाले से सुरक्षा का खर्च वसूलने की बात कहते हुए सरकारों व यू.टी. प्रशासन को यह भी बताने को कहा था कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें धमकी के कारण या बड़े आपराधिक मामलों में गवाह होने के कारण सुरक्षा दी गई है। उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने को भी कहा गया था। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अभी कितने वी.आई.पी. और वी.वी.आई.पी. या सेलिब्रेटी सुरक्षा का खर्च दे रहे हैं और कितना राजस्व सरकार को मिल रहा है। और समय मिलना अब मुश्किल पंजाब सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चुनावी माहौल चल रहा है, राज्य में वी.वी.आई.पी. मूवमैंट है, मंगलवार को प्रधानमंत्री का दौरा है इसलिए डी.जी.पी. को राज्य में रहना अनिवार्य है। अधिवक्ता ने कोर्ट से सुरक्षा खर्च का ब्यौरा एकत्रित करने और खर्च वसूलने की ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने को समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने समय देने से इंकार करते हुए अधिवक्ता को सरकार से बात कर 5 बजे से पहले यह बताने को कहा कि क्या मंगलवार तक विस्तृत ड्राफ्ट रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो सकती है या नहीं। अधिवक्ता ने कुछ देर बाद कोर्ट में हामी भरी कि मंगलवार को पंजाब सरकार की ओर से ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार 2 बजे तक स्थगित कर दी। चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को भी इस सम्बन्ध में पक्ष रखने के आदेश दिए गए हैं।