पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आवंटित 500 करोड़ रुपये से अधिक का दुरुपयोग किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि इस दुरुपयोग के कारण निजी अस्पतालों को योजना के लाभार्थियों के इलाज के लिए उनके बकाया का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों का बकाया भुगतान करने के बजाय सरकार ने इन पैसों को विज्ञापनों, नई गाड़ियों की खरीद और मंत्रियों और विधायकों के घरों के नवीनीकरण पर खर्च कर दिए। आयुष्मान लाभार्थियों का निजी अस्पताल में इलाज बंद बाजवा ने यह भी दावा किया कि आप सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करने में भी विफल रही है। उन्होंने कहा कि फंड जारी न होने के कारण कई निजी अस्पतालों ने योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद कर दिया है। जिसके कारण पंजाब के लाखों मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुरुआत में केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम के तहत 16.65 लाख परिवार कवर किए गए थे। लेकिन 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस योजना का विस्तार किसानों और उन लोगों के परिवारों तक करने का फैसला किया जो किसी भी स्वास्थ्य योजना के तहत कवर नहीं थे, जिससे 22.12 लाख और लाभार्थी परिवार जुड़े थे। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आवंटित 500 करोड़ रुपये से अधिक का दुरुपयोग किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि इस दुरुपयोग के कारण निजी अस्पतालों को योजना के लाभार्थियों के इलाज के लिए उनके बकाया का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों का बकाया भुगतान करने के बजाय सरकार ने इन पैसों को विज्ञापनों, नई गाड़ियों की खरीद और मंत्रियों और विधायकों के घरों के नवीनीकरण पर खर्च कर दिए। आयुष्मान लाभार्थियों का निजी अस्पताल में इलाज बंद बाजवा ने यह भी दावा किया कि आप सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करने में भी विफल रही है। उन्होंने कहा कि फंड जारी न होने के कारण कई निजी अस्पतालों ने योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद कर दिया है। जिसके कारण पंजाब के लाखों मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुरुआत में केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम के तहत 16.65 लाख परिवार कवर किए गए थे। लेकिन 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस योजना का विस्तार किसानों और उन लोगों के परिवारों तक करने का फैसला किया जो किसी भी स्वास्थ्य योजना के तहत कवर नहीं थे, जिससे 22.12 लाख और लाभार्थी परिवार जुड़े थे। पंजाब | दैनिक भास्कर
