पंजाब सरकार ने पनसब कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के वेतन में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसका लाभ 1 नवंबर 2024 तक एक साल पूरा करने वालों को ही मिलेगा। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश का लाभ बस ड्राइवर, कंडक्टरों और वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। उक्त आदेश इसी महीने से लागू हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि कम वेतन में काम करने में भी उन्हें परेशानी हो रही है। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने कई बार हड़ताल भी की। इसके बाद निदेशक मंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया गया है। जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। आदेश की कॉपी सात विभागों को जारी कर दी गई है। सेवा नियमों के तहत कर्मचारियों को किया जाएगा स्थायी पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की मीटिंग मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की अगुआई में हुई। इस दौरान कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत स्थायी करने के लिए नीति बनाने पर सहमति बनी। इस संबंध में पंजाब के एडवोकेट जनरल को फाइल भेजी जाएगी। 25 जनवरी को परिवहन मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद 3 फरवरी को यूनियन के साथ कानूनी नियमों के अनुसार दोबारा मीटिंग की जाएगी और नीति पर सहमति बनाई जाएगी। पंजाब सरकार ने पनसब कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के वेतन में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसका लाभ 1 नवंबर 2024 तक एक साल पूरा करने वालों को ही मिलेगा। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश का लाभ बस ड्राइवर, कंडक्टरों और वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। उक्त आदेश इसी महीने से लागू हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि कम वेतन में काम करने में भी उन्हें परेशानी हो रही है। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने कई बार हड़ताल भी की। इसके बाद निदेशक मंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया गया है। जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। आदेश की कॉपी सात विभागों को जारी कर दी गई है। सेवा नियमों के तहत कर्मचारियों को किया जाएगा स्थायी पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की मीटिंग मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की अगुआई में हुई। इस दौरान कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत स्थायी करने के लिए नीति बनाने पर सहमति बनी। इस संबंध में पंजाब के एडवोकेट जनरल को फाइल भेजी जाएगी। 25 जनवरी को परिवहन मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद 3 फरवरी को यूनियन के साथ कानूनी नियमों के अनुसार दोबारा मीटिंग की जाएगी और नीति पर सहमति बनाई जाएगी। पंजाब | दैनिक भास्कर
