पंजाब के पशु अस्पतालों में तैनात पशु चिकित्सक संघर्ष की राह पर आ गए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें मेडिकल ऑफिसर या डेंटल डॉक्टर की तर्ज पर वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। जिससे उन्हें हर साल आर्थिक नुकसान हो रहा है। हालांकि दोनों की शिक्षा एक जैसी है। पहले वेतन भी एक जैसा था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। जिससे वे मुश्किल में आ गए हैं। साढ़े तीन साल से वे नई सरकार से बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, जबकि विभाग के तीन मंत्री तक बदल गए हैं। ऐसे में आज वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संघर्ष को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। वेतन कटौती ने बढ़ाई परेशानी इस संघर्ष के लिए पशु चिकित्सकों द्वारा एक संघर्ष समिति का गठन किया गया था। ये चिकित्सक पूरे पंजाब में तैनात हैं। इनका कहना है कि छठे वेतन आयोग के अनुसार मेडिकल ऑफिसर का वेतनमान 56600 है, जबकि अधिसूचना रद्द होने के बाद उन्हें 47600 मिल रहा है। जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। मंत्री ने मांगा था कुछ समय यह अस्पताल पंचायत विभाग के अंतर्गत आता है। 28 सितंबर 2023 को विभाग के मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि उनके वेतन का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने पशु चिकित्सकों से कुछ समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि वह उनके साथ खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश चले जाएं। पंजाब के पशु अस्पतालों में तैनात पशु चिकित्सक संघर्ष की राह पर आ गए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें मेडिकल ऑफिसर या डेंटल डॉक्टर की तर्ज पर वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। जिससे उन्हें हर साल आर्थिक नुकसान हो रहा है। हालांकि दोनों की शिक्षा एक जैसी है। पहले वेतन भी एक जैसा था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। जिससे वे मुश्किल में आ गए हैं। साढ़े तीन साल से वे नई सरकार से बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, जबकि विभाग के तीन मंत्री तक बदल गए हैं। ऐसे में आज वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संघर्ष को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। वेतन कटौती ने बढ़ाई परेशानी इस संघर्ष के लिए पशु चिकित्सकों द्वारा एक संघर्ष समिति का गठन किया गया था। ये चिकित्सक पूरे पंजाब में तैनात हैं। इनका कहना है कि छठे वेतन आयोग के अनुसार मेडिकल ऑफिसर का वेतनमान 56600 है, जबकि अधिसूचना रद्द होने के बाद उन्हें 47600 मिल रहा है। जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। मंत्री ने मांगा था कुछ समय यह अस्पताल पंचायत विभाग के अंतर्गत आता है। 28 सितंबर 2023 को विभाग के मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि उनके वेतन का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने पशु चिकित्सकों से कुछ समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि वह उनके साथ खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश चले जाएं। पंजाब | दैनिक भास्कर
