पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों या अधिकारियों की पदोन्नति के सभी लंबित मामले एक महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। इस मामले को लेकर कार्मिक विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र भेजकर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं, मामलों के निपटारे के बाद उन्हें सरकार को रिपोर्ट भी देनी होगी। जालंधर उपचुनाव संपन्न होने के बाद राज्य सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। ऐसे में अब कर्मचारियों पर फोकस हो गया है। सरकार की ओर से दिसंबर 2023 में सभी विभागों को पत्र जारी किया गया था। इसमें विभिन्न कैडर के अधिकारियों को दो महीने में पदोन्नत करने को कहा गया था। लंबित मामलों को तय समय में निपटाने के आदेश विभाग के संज्ञान में आया कि कई विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित मामले अभी भी लंबित हैं। इन्हें सीएम भगवंत मान के आदेश पर जारी किया गया था। इसके बाद अब उक्त लंबित मामलों को तय नियमों का पालन करते हुए निपटाने के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट केस से बचने की कोशिश राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 3 लाख कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से 70 हजार अनुबंध पर और 60 हजार आउटसोर्स पर कार्यरत हैं। ऐसे में यह आदेश स्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। वहीं, समय पर पदोन्नति देने के पीछे सरकार की सोच कानूनी पेचीदगियों से खुद को बचाना है। क्योंकि पिछले दिनों मास्टर कैडर की पदोन्नति से जुड़े मामले भी हाईकोर्ट पहुंचे थे। ऐसे में वह इस मामले को निपटाने में जुटी है। 15 जुलाई से ट्रांसफर शुरू इससे पहले सरकार की तरफ से 15 जुलाई से 15 अगस्त सभी सरकारी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। विभाग ने तय किया है इस बार बार ट्रांसफर एक महीने में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही अब 6635 ईटीटी अध्यापकों ने मांग की है उन्हें बदली का विशेष मौका दिया जाए। उन्होंने सरकार को भी पत्र भेजा है। पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों या अधिकारियों की पदोन्नति के सभी लंबित मामले एक महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। इस मामले को लेकर कार्मिक विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र भेजकर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं, मामलों के निपटारे के बाद उन्हें सरकार को रिपोर्ट भी देनी होगी। जालंधर उपचुनाव संपन्न होने के बाद राज्य सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। ऐसे में अब कर्मचारियों पर फोकस हो गया है। सरकार की ओर से दिसंबर 2023 में सभी विभागों को पत्र जारी किया गया था। इसमें विभिन्न कैडर के अधिकारियों को दो महीने में पदोन्नत करने को कहा गया था। लंबित मामलों को तय समय में निपटाने के आदेश विभाग के संज्ञान में आया कि कई विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित मामले अभी भी लंबित हैं। इन्हें सीएम भगवंत मान के आदेश पर जारी किया गया था। इसके बाद अब उक्त लंबित मामलों को तय नियमों का पालन करते हुए निपटाने के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट केस से बचने की कोशिश राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 3 लाख कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से 70 हजार अनुबंध पर और 60 हजार आउटसोर्स पर कार्यरत हैं। ऐसे में यह आदेश स्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। वहीं, समय पर पदोन्नति देने के पीछे सरकार की सोच कानूनी पेचीदगियों से खुद को बचाना है। क्योंकि पिछले दिनों मास्टर कैडर की पदोन्नति से जुड़े मामले भी हाईकोर्ट पहुंचे थे। ऐसे में वह इस मामले को निपटाने में जुटी है। 15 जुलाई से ट्रांसफर शुरू इससे पहले सरकार की तरफ से 15 जुलाई से 15 अगस्त सभी सरकारी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। विभाग ने तय किया है इस बार बार ट्रांसफर एक महीने में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही अब 6635 ईटीटी अध्यापकों ने मांग की है उन्हें बदली का विशेष मौका दिया जाए। उन्होंने सरकार को भी पत्र भेजा है। पंजाब | दैनिक भास्कर
