पंजाब रोडवेज के बेड़े में जल्दी ही 123 के करीब नई बसें शामिल की जाएगी। इसके साथ अब उन रूटों की पहचान की जाएगी, जिन पर सरकारी की अपेक्षा प्राइवेट बसें ज्यादा चलती हैं। यह सारी कार्रवाई 15 दिन में पूरी होगी। यह आदेश पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अधिकारियों काे दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि इसके बाद इन रूटों पर सरकारी बसें चलाई जाएगी। ताकि महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का लाभ मिल सके और अन्य यात्रियों का भी सफर आसान हो। छह साल के लिए लीज पर ली जाएगी बसें पीआरटीसी के बेड़े में किलोमीटर योजना के तहत 20 सुपर इंटीग्रल बीएस-6 अनुकूल बसों और 19 एचवीएसी बसों की खरीद की जा रही है। इसके अलावा पीआरटीसी द्वारा भी 83 नई खरीदी जा रही है। ये बसें किलोमीटर योजना के तहत 6 साल के लिए लीज पर ली जाएंगी। इसके अलावा रूटों पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। टैक्स न चुकाने वालों पर होगी कार्रवाई लालजीत सिंह भुल्लर ने राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों को कर टैक्स न चुकाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए प्रभावी वसूली प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा है। बैठक में पीआरटीसी के चेयरमैन रणजोध सिंह हडाना, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन डीकेतिवारी, एसटीसी जसप्रीत सिंह, एमडी पनबस गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद थे। पंजाब रोडवेज के बेड़े में जल्दी ही 123 के करीब नई बसें शामिल की जाएगी। इसके साथ अब उन रूटों की पहचान की जाएगी, जिन पर सरकारी की अपेक्षा प्राइवेट बसें ज्यादा चलती हैं। यह सारी कार्रवाई 15 दिन में पूरी होगी। यह आदेश पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अधिकारियों काे दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि इसके बाद इन रूटों पर सरकारी बसें चलाई जाएगी। ताकि महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का लाभ मिल सके और अन्य यात्रियों का भी सफर आसान हो। छह साल के लिए लीज पर ली जाएगी बसें पीआरटीसी के बेड़े में किलोमीटर योजना के तहत 20 सुपर इंटीग्रल बीएस-6 अनुकूल बसों और 19 एचवीएसी बसों की खरीद की जा रही है। इसके अलावा पीआरटीसी द्वारा भी 83 नई खरीदी जा रही है। ये बसें किलोमीटर योजना के तहत 6 साल के लिए लीज पर ली जाएंगी। इसके अलावा रूटों पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। टैक्स न चुकाने वालों पर होगी कार्रवाई लालजीत सिंह भुल्लर ने राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों को कर टैक्स न चुकाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए प्रभावी वसूली प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा है। बैठक में पीआरटीसी के चेयरमैन रणजोध सिंह हडाना, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन डीकेतिवारी, एसटीसी जसप्रीत सिंह, एमडी पनबस गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद थे। पंजाब | दैनिक भास्कर
Related Posts
जालंधर उप-चुनाव-कांग्रेस ने घोषित किया प्रत्याशी:पूर्व डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर को दी गई टिकट, आज तक एक भी चुनाव नहीं हारी
जालंधर उप-चुनाव-कांग्रेस ने घोषित किया प्रत्याशी:पूर्व डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर को दी गई टिकट, आज तक एक भी चुनाव नहीं हारी पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने सुरिंदर कौर पर यकीन जताया है। बुधवार को जारी की गई लिस्ट में कांग्रेस ने वेस्ट हलके से अजय रहीं सुरिंदर कौर को टिकट दी है। इससे पहले भाजपा ने पूर्व विधायक शीतल अंगुराल को टिकट दिया है और आप ने भाजपा के पूर्व मंत्री भगत चुन्नी लाल के बेटे मोहिंदर भगत को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी से अब तक के चुनावों में अजय रही पूर्व डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर वेस्ट हलके में काफी पकड़ रखती हैं। वेस्ट हलके से टिकट के लिए सुरिंदर कौर के अलावा 3 अन्य नेता भी दावेदारी पेश कर चुके थे। चन्नी ने कहा था, वेस्ट हलके से होगा उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में वेस्ट हलके से जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। इसलिए वेस्ट हलके में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा था कि इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार वेस्ट हलके से ही होगा। इस समय वेस्ट हलके में सबसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर था। शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद हो रहा उपचुनाव लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 27 मार्च को शीतल अंगुराल भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन 29 मई को अंगुराल ने अपना इस्तीफा वापस लेने का मन बनाया था। 30 मई को अंगुराल ने अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए स्पीकर को पत्र लिखा था। 3 जून को स्पीकर ने अंगुराल को इस्तीफे पर बातचीत को लेकर बुलाया था। मगर 30 मई को अंगुराल का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया। इस पर अंगुराल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही थी। दिलचस्प बात यह है कि भगत और अंगुराल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मैदान में थे। तब मोहिंदर भगत बीजेपी के उम्मीदवार थे और अंगुराल AAP की तरफ से कैंडिडेट थे। इस बार उलट हो गया है। भगत AAP के तो अंगुराल भाजपा के कैंडिडेट हैं। उपचुनाव को लेकर CM मान जालंधर में रहेंगे जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए CM भगवंत मान ने जालंधर कैंट इलाके में एक मकान किराए पर लिया है। इसमें CM मान परिवार के साथ शिफ्ट होंगे। आज उनके पार्टी उम्मीदवार की घोषणा हो गई है तो जल्द ही मान नए घर में रहने जा सकते हैं। यह सीट पहले AAP की झोली में ही थी, इसलिए अब पार्टी किसी भी सूरत में इस सीट पर हारने की तैयारी नहीं है। इसी कारण CM मान ने जालंधर में ही रहने का ऐलान किया है। क्योंकि, उक्त सीट पर अब AAP की साख टिकी हुई है। जानकारी के अनुसार CM मान सप्ताह में 3 दिन इसी घर में रहेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इससे वह दोआबा और मांझा क्षेत्र के नेताओं और लोगों के साथ नजदीकी संपर्क में रहेंगे।
किसान नेता डल्लेवाल के अनशन का 75वां दिन आज:महापंचायतों की तैयारियां तेज; पंधेर बोले- किसानों को प्राइवेट मंडियों में धकेलने की कोशिश
किसान नेता डल्लेवाल के अनशन का 75वां दिन आज:महापंचायतों की तैयारियां तेज; पंधेर बोले- किसानों को प्राइवेट मंडियों में धकेलने की कोशिश दातासिंहवाला-खनौरी किसान मोर्चा पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन आज 75वें दिन भी जारी है। उनके नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को लगातार समर्थन मिल रहा है और आगामी महापंचायतों की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। 11, 12 और 13 फरवरी को रत्नपुरा, दातासिंहवाला-खनौरी और शंभू मोर्चा पर महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। इन महापंचायतों की तैयारियों के तहत 11 फरवरी को रत्नपुरा मोर्चा पर होने वाली बैठक के लिए किसान नेताओं का एक दल कई गांवों का दौरा कर चुका है। उन्होंने पीर कनवाडियां, सुरेवाला, नाईवाला, कुलचंद्र, सहरानी, खाराखेड़ा, गुड़िया, तंदूरवाली, बशीर और साबूआना आदि गांवों के किसानों से मुलाकात की और उन्हें महापंचायत में शामिल होने का न्योता दिया। इस बीच, भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) की पंजाब इकाई के पदाधिकारी भी आज किसान मोर्चा पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इससे किसानों का मनोबल और बढ़ा है। फसल की फोटो अपलोड करने संबंधी बयान की आलोचना शंभू बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन जारी है। मीडिया को संबोधित करते हुए किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार किसानों को निजी मंडियों की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज चौहान के उस बयान की आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि ऐप पर फसल की फोटो अपलोड करने से बेहतर दाम मिल सकते हैं। पंधेर ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग एमएसपी गारंटी कानून है, ताकि सरकार किसानों को बाजार में जाने से रोके। उन्होंने आरोप लगाया कि सब्जियां, फल और अन्य फसलें पहले से ही निजी मंडियों में कम दामों पर बिक रही हैं, जिससे किसान कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। हरियाणा से पवित्र जल यात्रा का तीसरा चरण आज हरियाणा से पवित्र जल यात्रा के तीसरे चरण में 50 से अधिक गांवों का जत्था अपने खेतों के ट्यूबवेलों से जल लेकर दातासिंहवाला-खनौरी किसान मोर्चे पर पहुंचेगा। इस जल यात्रा को किसानों की एकजुटता और संघर्ष की प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। आंदोलन में भाग ले रहे किसान नेताओं ने सरकार से अपनी मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाने की अपील की है। वहीं, आगामी महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आंदोलन को और गति मिलने की उम्मीद है।
पंजाब के कृषि मंत्री के साथ किसानों की मीटिंग शुरू:मार्केटिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट पर हो रही है चर्चा,
पंजाब के कृषि मंत्री के साथ किसानों की मीटिंग शुरू:मार्केटिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट पर हो रही है चर्चा, पंजाब में किसान फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच आज सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि विपणन नीति के मसौदे पर किसानों और अन्य कृषि विशेषज्ञों के साथ पंजाब भवन में बैठक कर रही है। यह बैठक कृषि मंत्री गुरमीत सिंह की अगुवाई में शुरू हुई है। मीटिंग में जोगिंदर सिंह उगराहां, बलबीर सिंह राजेवाल समेत कई सीनियर नेता पहुंचे हुए हैं। बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले सरकार ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने 25 नवंबर को ही मसौदा जारी कर दिया था। साथ ही एक हफ्ते में सुझाव मांगे गए थे। सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी विशेषज्ञों के अनुसार इस कृषि विपणन नीति को लेकर किसानों की राय सुनने के बाद सरकार अब विधानसभा शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। यह सत्र जनवरी के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। इस मामले को लेकर कृषि मंत्री ने सीएम भगवंत मान से मुलाकात की है। इसमें उन्हें नीति के बारे में बताया गया। साथ ही किसानों के साथ बुलाई गई बैठक के बारे में भी बताया गया। कृषि मंत्री का कहना है कि मौजूदा मंडी व्यवस्था खत्म होने जा रही है। जिससे राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। राज्यपाल से मिले किसान दूसरी ओर, जारी किए गए इस मसौदे को लेकर किसान संघर्ष की राह पर आने की रणनीति भी बना रहे हैं। इस मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की है। साथ ही मांग की है कि इस नीति को लागू नहीं किया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि यह नीति तीनों निरस्त कृषि कानूनों को लागू करने का प्रयास है। किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां का कहना है कि नई नीति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संघर्ष किया जाएगा।