पंजाब सरकार ने शिकायत निवारण रैंकिंग में पूरे देश में टॉप स्थान हासिल किया है। इस इंडेक्स के लिए 1 जनवरी 2024 से 30 जून तक की अवधि का डेटा उपयोग किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राप्त 20 हजार से अधिक शिकायतों के निवारण में 62.27% स्कोर के साथ पंजाब ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पंजाब के प्रशासकीय सुधार और जन शिकायत विभाग के मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। इन दो आधार पर किया गया चयन इस रैंकिंग देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चुनाव मुख्य रूप से दो पहलुओं शिकायतों का समयबद्ध निपटारा और निपटारे की गुणवत्ता के आधार पर किया गया है । इस इंडेक्स के लिए सख्त मापदंड तैयार किए गए थे। जिनमें 30 दिनों के भीतर शिकायतों के निपटारे का प्रतिशत, शिकायतों के समाधान का प्रतिशत और नागरिक फीडबैक शामिल है। नागरिक सरकार के पोर्टल https://connect.punjab.gov.in के माध्यम से या टोल-फ्री नंबर 1100 पर कॉल करके या किसी भी सेवा केंद्र पर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लगातार नए सुधार कर रहा है पंजाब पंजाब गत समय से लोगों की शिकायतों को पहल के आधार पर निपटाने के लिए काम कर रहा है। पंजाब के अधिकारियों और मंत्रियों की टीम ने लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण के राज्यों का दौरा किया था। साथ ही वहां पर चल रहे सिस्टम को समझा था। इसके बाद पंजाब ने कई स्तर पर सुधार किया है। पंजाब 43 तरह की सेवाएं लोगों को ऑनलाइन मुहैया करवाता है। पंजाब सरकार ने शिकायत निवारण रैंकिंग में पूरे देश में टॉप स्थान हासिल किया है। इस इंडेक्स के लिए 1 जनवरी 2024 से 30 जून तक की अवधि का डेटा उपयोग किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राप्त 20 हजार से अधिक शिकायतों के निवारण में 62.27% स्कोर के साथ पंजाब ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पंजाब के प्रशासकीय सुधार और जन शिकायत विभाग के मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। इन दो आधार पर किया गया चयन इस रैंकिंग देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चुनाव मुख्य रूप से दो पहलुओं शिकायतों का समयबद्ध निपटारा और निपटारे की गुणवत्ता के आधार पर किया गया है । इस इंडेक्स के लिए सख्त मापदंड तैयार किए गए थे। जिनमें 30 दिनों के भीतर शिकायतों के निपटारे का प्रतिशत, शिकायतों के समाधान का प्रतिशत और नागरिक फीडबैक शामिल है। नागरिक सरकार के पोर्टल https://connect.punjab.gov.in के माध्यम से या टोल-फ्री नंबर 1100 पर कॉल करके या किसी भी सेवा केंद्र पर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लगातार नए सुधार कर रहा है पंजाब पंजाब गत समय से लोगों की शिकायतों को पहल के आधार पर निपटाने के लिए काम कर रहा है। पंजाब के अधिकारियों और मंत्रियों की टीम ने लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण के राज्यों का दौरा किया था। साथ ही वहां पर चल रहे सिस्टम को समझा था। इसके बाद पंजाब ने कई स्तर पर सुधार किया है। पंजाब 43 तरह की सेवाएं लोगों को ऑनलाइन मुहैया करवाता है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब में 20 अक्तूबर से पहले होंगे पंचायत चुनाव:पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी, जल्द लगेगी आचार संहिता पंजाब सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव करवाने का फैसला ले लिया है। सरकार की तरफ से चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव 20 अक्तूबर से पहले करवाए जाएंगे। पंचायत विभाग इस नोटिफिकेशन को स्टेट इलैक्शन कमीशन के पास भेजेगा। इलैक्शन कमीशन इसी हिसाब से पंचायतों के चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। माना जा रहा है कि 23 सितंबर के बाद चुनाव आचार संहिता लग सकती है। हालांकि नगर निगम और नगर काउंसिल के इसके बाद चुनाव होंगे। सीएम की तरफ से फाइल को दी गई मंजूरी सरकारी सूत्रों की माने तो चुनाव 13 अक्तूबर को हो सकते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की तरफ से गत दिनों पंचायत चुनाव के लिए फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी थी। जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। राज्य सरकार के कानूनी और वैधानिक मामलों के विभाग के प्रमुख सचिव ने 16 सितंबर को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। वहीं, अब ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रक्रिया शुरू किए जाने से साफ हो गया कि चुनाव 20 अक्तूबर से पहले होंगे। ब्लॉक को इकाई मानकर होगी रिजर्वेशन की प्रक्रिया सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नरों ने नियमों से सरपंचों के पदों को रिजर्व करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनकी तरफ अपने एरिया के अधीन आती पंचायतों पंचायतों में एससी आबादी के आंकड़े को खंगाला जा रहा है। साथ ही ब्लॉक को इकाई मानकर सरपंचों के पदों के रिजर्व करने का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। पार्टी निशान पर नहीं होंगे पंच व सरपंच के चुनाव पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के मानसून सेशन में पास किए गए पंजाब पंचायती राज बिल 2024 को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी। इसके साथ ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गई है। अब पार्टी निशान पर पंच सरपंच चुनाव नहीं होंगे। हालांकि सीएम ने बताया 2018 में भी किसी भी व्यक्ति ने पार्टी निशान पर पंचायती चुनाव नहीं लड़ा था। दिसंबर में खत्म हुआ था कार्यकाल पंजाब में साल 2018 में पंचायत चुनाव हुए थे। इस दौरान 13276 सरपंच और 83831 पंचों काे चुना गया था। दिसंबर में लगभग सभी पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद सभी पंचायतों की कमान सीनियर अफसर प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं। हालांकि चुनाव में हो रही देरी का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा था। इस दौरान सरकार ने अदालत में कहा था कि हम जल्दी ही चुनाव करवाने की तैयारी में है।
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