पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग 13 मार्च को होगी। इस दौरान बजट तारीखों का ऐलान हाे सकता है। मीटिंग सीएम आवास पर सुबह 11 बजे तय होगी। हालांकि अभी तक मीटिंग का एजेंडा जारी नहीं किया गया । वहीं, माना जा रहा है कि इस मीटिंग में सरकार लोगों के लिए कुछ और सुविधाओं का ऐलान कर सकती है। आदेश की कॉपी तीन मार्च की कैबिनेट में दो ओटीएस स्कीम आई थी इससे पहले पंजाब सरकार की तीन माच्र को कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई थी। इस दौरान दो ओटीएस स्कीम लाई गई थी। पहली योजना लैंड एन्हांसमेंट स्कीम है, जिसके तहत उद्योगपतियों को 8% साधारण ब्याज के साथ अपने बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना में कंपाउंडिंग ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है दूसरी योजना प्रिंसिपल अमाउंट से जुड़ी OTS स्कीम है, जिसमें भी 8% ब्याज देना होगा। लोगों की सुविधा के लिए दो हेल्प काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे। दोनों योजनाएं 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी, और उम्मीद की जा रही है कि इससे कम से कम 4,000 लोगों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में गर्मा गई थी सियासत इस साल की शुरुआत में ही पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई थी। सरकार ने दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद पहले 10 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग तय की थी, लेकिन इसके बाद पार्टी सुप्रीमो ने 11 फरवरी को चंडीगढ़ में मीटिंग बुला ली। ऐसे में विपक्ष ने मुद्दा बना लिया कि पंजाब सरकार ने चार महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलाई थी। इसके बाद 13 फरवरी को कैबिनेट की बैठक हुई, फिर 27 फरवरी को एक और मीटिंग हुई, जिसमें एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसके बाद 3 मार्च को भी कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग 13 मार्च को होगी। इस दौरान बजट तारीखों का ऐलान हाे सकता है। मीटिंग सीएम आवास पर सुबह 11 बजे तय होगी। हालांकि अभी तक मीटिंग का एजेंडा जारी नहीं किया गया । वहीं, माना जा रहा है कि इस मीटिंग में सरकार लोगों के लिए कुछ और सुविधाओं का ऐलान कर सकती है। आदेश की कॉपी तीन मार्च की कैबिनेट में दो ओटीएस स्कीम आई थी इससे पहले पंजाब सरकार की तीन माच्र को कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई थी। इस दौरान दो ओटीएस स्कीम लाई गई थी। पहली योजना लैंड एन्हांसमेंट स्कीम है, जिसके तहत उद्योगपतियों को 8% साधारण ब्याज के साथ अपने बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना में कंपाउंडिंग ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है दूसरी योजना प्रिंसिपल अमाउंट से जुड़ी OTS स्कीम है, जिसमें भी 8% ब्याज देना होगा। लोगों की सुविधा के लिए दो हेल्प काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे। दोनों योजनाएं 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी, और उम्मीद की जा रही है कि इससे कम से कम 4,000 लोगों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में गर्मा गई थी सियासत इस साल की शुरुआत में ही पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई थी। सरकार ने दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद पहले 10 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग तय की थी, लेकिन इसके बाद पार्टी सुप्रीमो ने 11 फरवरी को चंडीगढ़ में मीटिंग बुला ली। ऐसे में विपक्ष ने मुद्दा बना लिया कि पंजाब सरकार ने चार महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलाई थी। इसके बाद 13 फरवरी को कैबिनेट की बैठक हुई, फिर 27 फरवरी को एक और मीटिंग हुई, जिसमें एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसके बाद 3 मार्च को भी कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई पंजाब | दैनिक भास्कर
