पंजाब से यूपी में अवैध हथियार लाने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, यूपी STF को बड़ी कामयाबी

उत्तराखंड में विस्फोटक के सही उपयोग से पहाड़ों की बढ़ेगी सुरक्षा, भूस्खलन से मिलेगी आजादी <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> उत्तराखंड में सड़क और सुरंग निर्माण परियोजनाओं के लिए पहाड़ों को काटने और भेदने में विस्फोटकों का उपयोग बढ़ गया है. हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण तकनीकी समस्या सामने आई है: विस्फोट की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा पत्थरों को तोड़ने के बजाय बाहर की ओर बर्बाद हो जाता है. इससे न केवल निर्माण कार्य की दक्षता कम होती है बल्कि पहाड़ों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>विस्फोट के कारण पहाड़ों में कंपन का दायरा 400 मीटर तक फैल सकता है, जिससे भूस्खलन और भू-धंसाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. इसके अलावा, मकानों की दीवारों, छतों और फर्शों में दरारें आ सकती हैं. हाल ही में जोशीमठ में ऐसी घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए, वैज्ञानिकों ने शॉक कंट्रोल आधारित नोनल डेटोनेशन सिस्टम का प्रयोग करने की सिफारिश की है. इस तकनीक से कंपन का दायरा 300 मीटर तक कम किया जा सकता है, जिससे पहाड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और निर्माण कार्य की प्रभावशीलता में सुधार हो सकता है</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी तरह हाल ही में बागेश्वर जिले में भी दो दर्जन से अधिक घरों में दरारें आ गई थीं. इन घटनाओं ने पहाड़ पर रह रहे लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. ऐसे में जहां-जहां आपदा के चिह्न भवनों और पहाड़ों में दरारों के रूप में सामने आ रहे हैं, वहां लोग निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे विस्फोटकों को जिम्मेदार बताते रहे हैं. हालांकि, परियोजना से जुड़े अधिकारी विस्फोट से पहाड़ को किसी तरह के नुकसान होने की आशंका से इन्कार करते रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भविष्य की योजनाएँ</strong><br />सही तकनीकी का उपयोग न केवल निर्माण कार्य को सुगम बनाएगा बल्कि पर्यावरणीय जोखिमों को भी कम करेगा. उत्तराखंड में पहाड़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि भविष्य की परियोजनाओं में उन्नत विस्फोटक तकनीकों का उपयोग किया जाए. इससे ना केवल भूस्खलन की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिरता भी बनी रहेगी. इस प्रकार, पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना न केवल निर्माण कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाएगा बल्कि पहाड़ों के पारिस्थितिकी तंत्र को भी सुरक्षित रखेगा.</p>
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‘BJP जेडीयू के भरोसे और नीतीश बीजेपी के…’, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने क्यों कही ये बात? <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar News:</strong> आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार (29 मार्च, 2025) की सुबह एक्स (X) पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है. पोस्ट के जरिए कहा कि जेडीयू-बीजेपी की सरकार में बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के अलावा सबकुछ हो रहा है. बिहार के विश्वविद्यालयों के कुल पदों में 56 फीसद शिक्षक और गैर शिक्षकों की कमी है, इसलिए विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण कैसा हो सकता है ये समूचा बिहार जानता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, “बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम 94.6 दिनों तक देर से घोषित किए जाते हैं यानी परीक्षा के लगभग ढाई साल बाद रिजल्ट आते हैं. ये बात सीएजी की ताजा रिपोर्ट बता रही है. रिपोर्ट यह भी बता रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में, बिहार के विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार और लूट-खसोट का अड्डा बन चुके हैं. यहां बिना टेंडर के खरीदी की जाती है, बिना सत्यापन सैलरी बांट दी जाती है. बिना टीडीसी काटे भुगतान किए जाते हैं. बीजेपी जेडीयू के भरोसे और नीतीश बीजेपी के भरोसे हैं, अन्यथा बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’राबड़ी देवी का बार-बार अपमान निंदनीय'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले तेजस्वी यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर सीएम नीतीश कुमार द्वारा तंज कसने पर भी पलटवार किया था. कहा था कि सीएम नीतीश द्वारा भरे सदन में बार-बार राबड़ी देवी का अपमान करना निंदनीय है. बिहार की भूमि माता सीता की जननी है. बिहार का मुखिया ही जब महिलाओं के लिए तू-तड़ाक की भाषा का प्रयोग करेगा तो बिहार का इस से बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>राबड़ी देवी को लेकर तेजस्वी ने यह कहा कि बिहार के महिला सशक्तीकरण का एक जीवंत हस्ताक्षर हैं. मुख्यमंत्री (नीतीश कुमार) की ऐसी आपत्तिजनक भाषा, दुर्व्यवहार, अशिष्ट आचरण और अपमान नारी शक्ति का घोर अपमान है तथा महिलाओं को दोयम समझने वाली पुरुषवादी मानसिकता का भी परिचायक है. नीतीश कुमार को अपने इस आचरण, इस टिप्पणी के लिए तुरंत प्रभाव से बिहार की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”पटना-सासाराम ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को मिली हरी झंडी, आरा में रिंग रोड भी बनेगा, पढ़ें काम की खबर” href=”https://www.abplive.com/states/bihar/patna-sasaram-greenfield-highway-approved-by-center-government-2914414″ target=”_blank” rel=”noopener”>पटना-सासाराम ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को मिली हरी झंडी, आरा में रिंग रोड भी बनेगा, पढ़ें काम की खबर</a></strong></p>

उत्तराखंड के मदरसों में गूजेंगे श्लोक और मंत्र, सहारनपुर के मौलाना बोलें- ‘इसमे कोई हर्ज नहीं’ <p style=”text-align: justify;”><strong>Saharanpur News:</strong> उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मदरसों में संस्कृत का भाषा को अनिवार्य करने का फैसला लिया है. उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चे संस्कृत की पढ़ाई करते देखे जा सकेंगे, इसके लिए शिक्षा छात्रों को पंडित देंगे. धामी सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की इस पहल के बाद सहारनपुर में मदरसा संचालकों ने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मौलाना मोहम्मद याकूब बुलंदशहरी का कहना था कि इसमें कोई हर्ज नहीं है. जितने भी जबाने, उलूम, फुनूम आदमी जितने भी हासिल करें. उसमे आदमी की अपनी सलाहियत में निखार पैदा होता है. अगर सरकार ऐसा कदम उठा रही है यदि सरकार दीनी इस्लामिक तालीम के साथ-साथ और दूसरी और जवानों में भी माहिर करना चाहती है इसमें हर्ज ही क्या है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तर प्रदेश का मामला उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ है. जहां तक मदरसों की बात है तो मदरसे इस्लामिक तालीम के एक उदाहरण है. हमारे कानून के अंदर तमाम हिंदुस्तानियों को अपने अपने धर्म की तालीम हासिल करने का अधिकार है. इसी के लिए मदारीसा इस्लामिक कायम किए गए है. इसमें इस्लामिक तालीम होती है जो बरसों से चली आ रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’सरकार अपने सिलेबस में कुछ एड करना चाहती है तो उसमें क्या हर्ज'</strong><br />उन्होंने कहा कि, यूपी में 1500 मदरसे हैं जिनमें से 500 मदरसे ऐसे हैं जो सरकार के अधीन है. सरकार अपने सिलेबस में कुछ ऐड करना चाहती है तो हर्ज की क्या बात है. फायदा तो सरकार की नीयत पर होगा, जब सरकार पढ़ने वालों को नौकरी देगी. जो पढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाएगी तो फायदा होगा. यदि सरकार किसी चीज को अपना नाम देकर के बीच में छोड़ देगी तो कोई फायदा नहीं होगा. सरकार उर्दू के टीचरों को भर्ती नहीं कर रही है सरकार मदरसों को ग्रांट पर नहीं ले रही है. पहले मदरसों को जो सहूलियत मिलती थी. वह सब बंद होती जा रहे हैं. रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं तो क्या फायदा होगा नुकसान हो रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सहारनपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी से मुस्तफाबाद, दिल्ली के विधायक हाजी यूनुस का कहना था कि संस्कृत हो या कोई भी जबान व्यक्ति का जानना मौलिक अधिकार है. सभी को हर जबान जाननी चाहिए चाहे वह उर्दू हो, चाहे वह संस्कृत हो. मैं मदरसा बोर्ड एवं उत्तराखंड सरकार को कहना चाहता हूं जिस तरीके से उन्होंने संस्कृत लागू की मदरसों के अंदर इसी तरह से जो माइनॉरिटी के स्कूल हैं एवं इदारे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन सभी में उर्दू भी कंपल्सरी होनी चाहिए. माइनॉरिटी के लिए उर्दू जानना भी बहुत जरूरी होता है. पहले जो गुरुकुल मदरसों की तरह चला करते थे उनमें भी उर्दू पढ़ाई जाती थी संस्कृत के साथ-साथ. जिस तरह से जबानों के जरिए यह नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है और एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है की देखिए इस वर्ग के लिए हमने यह कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’हर जबान को पढ़ने की आजादी होनी चाहिए'</strong><br />उन्होंने आगे कहा कि, हमें नफरत से उठकर जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एवं मुखिया अरविंद केजरीवाल के काम है हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास, चाहे वह स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह बिजली के क्षेत्र में हो या पानी हो उसका फायदा हर आम आदमी को मिल रहा है. सरकार वह कामयाब होती है जो सबके लिए सोचे दिल्ली में ऐलान किया हुआ है कि वह बच्चे जो किसी भी धर्म से हो और उर्दू पढ़ना चाहते हैं उनके ऊपर पाबंदी नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यदि एक कक्षा में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे 20 हैं तो उनको एक टीचर उर्दू पढ़ने के लिए मिलता है. इसी तरह हर जबान को पढ़ने की आजादी होनी चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है नहीं तो यह पॉलीटिकल स्टंट बनकर रह जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट)</strong></p>
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