पटियाला में महिला के साथ की छेड़छाड़:साथ में ही काम करता है आरोपी, घर में जाकर की तोड़फोड़, हंगामे के बाद हुआ फरार

देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा आज फ्री:बढ़ते रेट के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, लाडोवाल का 10 बजे करेंगे घेराव देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा लाडोवाल आज सुबह 10 बजे से फ्री हो जाएगा। बढ़ती रेट के खिलाफ किसान आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने 10 जून को NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि अगर शनिवार तक लाडोवाल टोल प्लाजा की पुरानी दरें लागू नहीं की गईं तो रविवार को इसे पूरी तरह फ्री कर दिया जाएगा। इन नेताओं ने सोशल मीडिया पर यह अल्टीमेटम जारी किया है। साल में तीसरी बार टोल की दरों में बढ़ोतरी की गई है। महंगे टोल से लोगों में गुस्सा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एनएच-44 पर स्थित लाडोवाल टोल प्लाजा पर इस समय राज्य का सबसे महंगा रोड टैक्स वसूला जा रहा है। इस महंगे टोल प्लाजा को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। महंगे टोल प्लाजा को लेकर लोगों में काफी गुस्सा बातचीत करते हुए प्रधान दिलबाग सिंह ने कहा कि उनका जत्था सुबह 10 बजे लाडोवाल टोल प्लाजा पर पहुंचेगा। टोल को अनिश्चितकाल के लिए फ्री किया जाएगा। दिलबाग सिंह ने कहा कि लाडोवाल टोल प्लाजा के बढ़े हुए रेट के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अगर किसी वाहन पर फास्ट टैग नहीं है तो उसे एक चक्कर के लिए 430 रुपए टैक्स देना पड़ता है। 150 रुपए से शुरू हुआ था रेट एक समय इस टोल पर रेट 150 रुपए से शुरू हुआ था। उस समय टैग से ऊपर की गाड़ी का एक तरफ का किराया 215 रुपये हुआ करता था। अगर पास की बात करें तो पास 150 रुपये से शुरू हुआ था जो सितंबर 2023 से अब तक 340 रुपए में बन रहा है। अगर लुधियाना के निवासी को फिल्लौर जाना है तो उसका ईंधन खर्च 200 रुपए है जबकि उसका टैक्स 400 रुपए से अधिक है।

पंजाब- हरियाणा को हाईकोर्ट के निर्देश:नशा मुक्ति केंद्रों के लिए मसौदा तैयार करें राज्य, निगरानी के लिए नामित हो अधिकारी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में नशा मुक्ति केंद्रों में खामियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई] जिसमें हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा सहित चंडीगढ़ को भी नशा मुक्ति केंद्र के संचालन के लिए तैयार किया गया मसौदा सही तरीके से लागू करने के लिए कहा है। सिविल ड्रेस में हो पुलिसकर्मी तैनात नशा मुक्ति केंद्रों में नशा दिए जाने के आरोप पर कोर्ट ने कहा कि एक सीमित मात्रा में ही नशे के आदी व्यक्तित को खुराक दी जानी चाहिए। जब जांच के बाद यह तय हो जाए कि उसको कितनी जरूरत है। ऐसे केंद्रों में नशा तस्करों की घुसपैठ और लड़ाई-झगड़े के मामलों की निगरानी करने के लिए सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई पर पुलिस कमी का दिया गया था हवाला पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया था कि पुलिस बल की कमी है और स्थायी तौर पर तैनाती संभव नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि एक अधिकारी को तो नामित किया ही जाना चाहिए जो नशा मुक्ति केंद्रों की निगरानी करे। ऐसा करना तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए जरूरी है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो नशा छोड़ने के लिए अपनी इच्छा से गए लोगों को कभी राहत नहीं मिल सकेगी। तस्कर अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखेंगे और नशे के आदी लोगों की संख्या कम होने के बजाए बढ़ती रहेगी।

पंजाब में बिजली कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल:बिजली फाल्ट नहीं होगा ठीक; कार्मचारी बोले- मांगों को लेकर गंभीर नहीं है सरकार पंजाब के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के बाद अब बिजली विभाग के कर्मचारी भी सामूहिक छुट्टी पर जाने वाले हैं। सभी कर्मचारी 3 दिन के लिए हड़ताल पर रहेंगे। ज्वाइंट फोरम पंजाब, बिजली कर्मचारी एकता मंच और जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने सरकार पर मांगें ना मानने व उनकी मांगों को गंभीरता से ना लेने के आरोप लगा दिए हैं। परिवार ये होगा कि अगर कहीं फाल्ट हुआ तो वे जल्दी ठीक नहीं होगा और उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ेगा। 6 सितंबर को तीनों संगठनों के नेताओं की बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, बिजली सचिव पंजाब और प्रबंधन के साथ बैठक हुई थी। ये बैठक बेनतीजा रही। इससे पहले 31 जुलाई को भी हुई बैठक बेनतीजा रही थी। नेताओं का कहना है कि पंजाब सरकार और प्रबंधन उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं है। सिर्फ बातें कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी जो काम करते हुए अपनी कीमती जान गंवा देते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा और करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता तक देने को सरकार तैयार नहीं है। 30 सितंबर तक वर्क टू रूल रहेगा लागू बिजली संगठनों का कहना है कि अगर इन मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो 30 सितंबर तक वर्क टू रूल लागू रहेगा। इसके अलावा सभी कर्मचारी 10, 11 और 12 सितंबर को 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेंगे और काम नहीं करेंगे। ये हैं बिजली कर्मचारियों की मांगें