पत्नी की फेक आईडी बना बदनाम करने की कोशिश

लुधियाना में जिम के बाहर मिला शव:संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सिर पर मिले चोट के निशान लुधियाना में आज सुबह 6.30 बजे एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव जिम के बाहर मिला। जिम मालिक जब सुबह जिम खोलने आया तो वह सीढ़ियों में खून फैला देख दंग रह गया। उसने देखा कि एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में गिरा हुआ था। जिम मालिक ने शोर मचाया और आस-पास के अन्य लोग एकत्र हुए। मौके पर पहुंच पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। मृतक व्यक्ति के सिर पर चोट के निशान है। शव की हालत काफी बुरी जानकारी मुताबिक शिंगार सिनेमा रोड नजदीक शगुन पैलेस के सामने जिम के बाहर व्यक्ति का शव मिला। शव की हालत काफी बुरी थी। सिर से खून बह रहा था। सीढ़ियों पर हेडफोन भी पड़े थे। घटना स्थल पर थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस पहुंची। जांच अधिकारी ASI सुलखन सिंह ने मौका देखा। इस उपरांत एसएचओ अमृतपाल शर्मा भी मौका देखने आए। लोगों से भी पुलिस कर रही पूछताछ आस-पास के लोगों से भी पुलिस पूछताछ की। अभी तक मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस इस मामले में विभिन्न एगलों पर जांच कर रही है। आस-पास की बिल्डिंग पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस चैक कर रही है। एसएचओ अमृतपाल शर्मा ने कहा कि युवक की पहचान नहीं हो पाई। यह भी शक है कि वह जिम की पहली मंजिल या सीढ़ियों से गिरा लग रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

एक्शन मोड में आई पंजाब सरकार:DAP की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, हेल्पलाइन और वॉट्सऐप नंबर शुरू पंजाब में DAP की कालाबाजारी और गैर जरूरी खेती सामान को किसानों को जबरदस्ती बेचने वालों के खिलाफ राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। ऐसे लोगों पर अब तुरंत कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से दो नंबर जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से लोग फोन या वॉट्सऐप के जरिए अपनी शिकायत सरकार कर पाएंगे। इसके बाद आरोपी लोगों पर तुरंत कार्रवाई होगी। इस तरह की कार्रवाई करेगी सरकार कीटनाशक डीलरों के खिलाफ राज्य के किसान हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके या फोन नंबर +91-98555-01076 पर वॉट्सऐप मैसेज भेजकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा गैर-जरूरी रसायनों को खादों के साथ टैग करके जबरन बेचना या खाद को अधिक कीमत पर बेचना या खाद की कालाबाजारी करना कानूनी जुर्म है और ऐसी गलत कार्रवाइयों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 और आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फगवाड़ा मीटिंग में किसान नेताओं ने उठाया था मुद्दा दरअसल यह मामला कुछ दिन पहले फगवाड़ा में किसानों और पंजाब सरकार के बीच हुई मीटिंग में हुआ था। किसानों ने तर्क दिया था कि एक तो किसान डीएपी खाद की कमी का सामना कर रहे है। दूसरा डीलर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। वह उन्हें खाद के साथ अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर कर रहे है। जिसके बाद सरकार ने किसानों नेताओं को कहा था कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा और पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस:स्कूल वाहन नीति सही तरह से लागू करने के आदेश, 24 अक्टूबर से पहले मांगा जवाब स्कूलों में स्टूडेंट्स की सुरक्षा के उचित इंतजामों को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई, यानी 24 अक्टूबर से पहले सभी को जवाब की प्रति की कॉपी कोर्ट मित्र को देने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकारों को सुरक्षित सुरक्षित वाहन नीति के तहत सभी स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर और हाइड्रॉलिक दरवाजों का प्रावधान करने का आदेश दिया था। कोर्ट राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि स्कूल वाहन नीति के तहत बस स्टाफ को बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग दी जा सकती है या नहीं, इस पर विचार करें। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों की सेवा भी ली जा सकती है। हलफनामा दायर करने का दिया था आदेश इससे पहले बैंच ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश देते हुए कहा था कि कोर्ट को बताएं कि राज्य में कितनी स्कूल बसें चल रही हैं। किसके पास परमिट है और कितनी बसें बिना परमिट चल रही हैं। कितनी बसों की जांच की और किस में क्या कमी पाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्कूल की खुद की बस नहीं है और वो किसी ठेकेदार की है, तो भी स्कूल की यह जिम्मेदारी है कि वो बस नियमों का पालन करें। सही तरीके से लागू करवाएं हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरियाणा, पंजाब और यू.टी. से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सेफ स्कूल वाहन नीति को सही तरीके से लागू करवाएं। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में इस दिशा निर्देश का पालन वे सुनिश्चित करें। यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का सरकार निर्णय ले सकती है। स्कूल पर भी सवालिया निशान एक सुनवाई पर बैंच ने चंडीगढ़ के एक स्कूल पर भी सवालिया निशान लगाया था कि जब स्कूल की छुट्टी होती है, तो सड़क बंद कर दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि बस किसी की भी हो, लेकिन सेफ स्कूल वाहन स्कीम की पालना करवाना स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। इसमें विफल रहने पर स्कूल प्रबंधन इसका जिम्मेदार होगा।