हरियाणा बजट सेशन में 4 घंटे बोले विपक्षी विधायक:सत्तापक्ष को साढ़े 3 मिले; 12 घंटे पर बजट पर चर्चा, CM सैनी 3 घंटे नॉन स्टाप बोले हरियाणा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बताया कि इस बार का बजट सत्र अपने आप में एक बहुत अच्छा रहा। जिसमें 13 सीटिंग हुई। इसके साथ साथ पांच दिनों में कमेटियों ने बजट का अध्ययन किया। इसके बाद वह सदन के माध्यम से सरकार को दिए गए। इसमें 18 विधेयक पास हुए। इन 13 सीटिंग का 58 घंटे का समय रहा है। इस समय जो शेड्यूल बना था उसके हिसाब से 114% इसकी उत्पादकता रही है। 70% से ज्यादा सदस्यों ने विधानसभा के बजट सत्र में रेगुलर भाग लिया है। सत्र में कोई व्यवधान नहीं हुआ है। जिससे सदन को स्थगित करना पड़ा हो। ये एक अच्छी परंपरा की तरफ हरियाणा विधानसभा आगे बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात यह रही कि 2212 लोगों ने सदन की कार्यवाही लाइव देखा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना पहला बजट 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपए का पेश किया है। प्रश्नकाल में हर दिन पूछे गए 20 सवाल हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान हुए प्रश्नकाल के दौरान 20 सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के द्वारा पूछे गए। सबसे अच्छी बात यह रही कि एक घंटे के प्रश्नकाल में सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी और सरकार से सवाल किए। दरअसल, बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में रखते हुए, जिसका जवाब या तो मुख्यमंत्री या उनके सहयोगी मंत्री देते हैं। गवर्नर एड़ेस पर 46 विधायकों ने चर्चा की स्पीकर ने बताया, 46 विधायकों ने गवर्नर एड्रेस पर भाग लिया है। पांच सीटिंग में इस पर साढ़े ग्यारह घंटे चर्चा हुई है। जिसमें कांग्रेस ने 20 विधायकों ने 4 घंटे भाग लिया। भाजपा के विधायकों ने तीन घंटे इस चर्चा में भाग लिया। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने 2 घंटे 56 मिनट पर बोला है। बजट पर 11 घंटे 57 मिनट चर्चा हुई। इसमें 46 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सीएम ने इसका जवाब 3 घंटे 31 मिनट तक बोला है। INLD के विधायकों ने 19 मिनट तक इस पर चर्चा की। सदन में ये महत्वपूर्ण विधेयक हुए पास… विधायकों के 1 करोड़ लोन के लिए संशोधित हुआ विधेयक हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को सुविधाएं) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के तहत, प्रत्येक विधायक को मकान निर्माण और मोटर कार के लिए 80 लाख रुपए तक की अग्रिम राशि लेने का अधिकार था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए विधायकों ने इस राशि को बढ़ाने की मांग की थी। संशोधित विधेयक के अनुसार, हर विधायक की मकान और वाहन के प्रति अलग-अलग आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए उन्हें लचीली रूप से इस बढ़ी हुई राशि का लाभ दिया जाएगा। पारिवारिक पेंशन धारकों को मिलेगी चिकित्सा सुविधा इसके अलावा, हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2025 को भी पारित किया गया, जिसमें पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल 1986 के अधिनियम के तहत, केवल विधायक और उनके परिवार के सदस्य ही इस सुविधा के पात्र थे, लेकिन अब यह लाभ पारिवारिक पेंशन धारकों को भी मिल सकेगा। बागवानी नर्सरियों के लिए नए नियम इसके अतिरिक्त, हरियाणा बागवानी नर्सरी विधेयक, 2025 भी पारित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में बागवानी नर्सरियों के पंजीकरण और नियमन को सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के तहत, नर्सरी मालिकों को मानकों के अनुसार अपना पंजीकरण कराना होगा। यह विधेयक फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों, औषधीय और सुगंधित फसलों की नर्सरियों को मान्यता प्रदान करेगा। हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025′ शीर्षक से यह विधेयक बजट सत्र के दौरान पेश किया जा चुका है। विधेयक में बिना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के अपना कारोबार चलाने वाले ट्रैवल एजेंटों के लिए अधिकतम सात साल की जेल की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक के तहत अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कानून न मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हरियाणा जुआ-सट्टा विधेयक हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक 2025 के तहत मैच फिक्सिंग चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों को सख्त सजा और जुर्माना का प्रावधान है। विधेयक में सट्टेबाजी के मामलों की अलग-अलग श्रेणियां परिभाषित की गई हैं और पुलिस को भी व्यापक अधिकार दिए गए हैं। अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी इस विधेयक के तहत हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। इस विधेयक के तहत 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की पूर्णकालिक सेवाएं पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी।