पानीपत में सिटी थाना SHO लाइनहाजिर:अनिल हुड्‌डा को हटाया; SP बोलें- लगातार मिल रही थी शिकायतें, आरोपी महिलाएं नहीं पकड़ी

जींद में ग्रामीणों ने जड़ा बिजली घर पर ताला:शेड्यूल के हिसाब से सप्लाई न देने पर भड़के; कर्मी बोले-अफसरों के यही आदेश हरियाणा के जींद जिले के सफीदों खंड के गांव सिंघाना में स्थित 33केवीए पावर हाऊस पर 3 गांवों के किसानों ने बिजली समस्या को लेकर तालाबंदी कर दी। सुबह ही गांव सिंघाना, पाजू व छाप्पर के किसान पावरहाऊस पर पहुंचे और वहां बिजली कर्मचारियों को शेड्यूल पहले वाला करने की मांग की। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि उच्चाधिकारियों के जैसे आदेश हैं, उसके अनुसार ही बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों को फोन मिलाए, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर ग्रामीण भड़क गए। भड़के ग्रामीणों ने पावर हाऊस के कर्मचारियों को बाहर कर वहां पर ताला जड़ दिया। उनके गांवों में बिजली का शेड्यूल पहले सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का था लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस शेड्यूल को बदलकर शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक का कर दिया गया है। बिजली विभाग द्वारा जारी किया गया यह शेड्यूल उन्हें रास नहीं आ रहा और खेती प्रभावित हो रही है। फिलहाल धान की रोपाई का कार्य चल रहा है। धान की रोपाई करते वक्त पानी, मजदूरों व ट्रैक्टरों की आवश्यकता होती है। किसानों ने कहा कि दिन में तो ये सारी चीजें उपलब्ध है लेकिन रात में ना मजदूर मिलते हैं और ना ही टैक्ट्रर। ऐसे में वे धान की रोपाई कैसे करें। बिजली समय पर ना मिल पाने के कारण उनकी धान की पनीरी सूखने के कगार पर पहुंच गई है। किसानों ने बताया कि वे दो दिन पहले भी अधिकारियों से मिले थे और उन्होंने शेड्यूल बदलने की हामी भरी थी,लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं बदला गया। मजबूर होकर उन्हें तालाबंदी करनी पड़ी। पावर हाऊस पर तालाबंदी की सूचना पाकर बिजली विभाग के एसडीओ अंकुश गर्ग व सदर थाना से सब इंस्पेक्टर दीपक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण नहीं माने।

अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष को नोटिस:कुलदीप बिश्नोई को पद से हटाने पर रजिस्ट्रार सोसाइटी ने मांगा जवाब, 2 हफ्ते का दिया समय अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में पद को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। मौजूदा प्रधान देवेंद्र बुड़िया और पूर्व सरंक्षक कुलदीप बिश्नोई का मामला तूल पकड़ा जा रहा है। अब इस विवाद में रजिस्ट्रार सोसाइटी की भी एंट्री हो गई है। मुरादाबाद रजिस्ट्रार सोसाइटी ने मौजूदा प्रधान देवेंद्र बुड़िया को नोटिस जारी किया है। मुरादाबाद के सहायक रजिस्ट्रार आनंद विक्रम सिंह ने कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बुड़िया के विवाद के बाद मुकाम धाम में हुई बैठक की प्रोसेडिंग रिपोर्ट तलब की है। सहायक रजिस्ट्रार ने संस्था के कार्रवाई रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, एजेंडा रजिस्टर, सदस्यता रसीद और बैंक स्टेटमेंट दो सप्ताह के अंदर देने के आदेश दिए हैं। रजिस्ट्रार सोसाइटी को शक है कि महासभा के कागजों के साथ छेड़छाड़ की गई है। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटाने और बिश्नोई रत्न वापस लेने के बाद अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की कार्यकारिणी के 11 सदस्यों ने सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी को शपथ पत्र भेजकर मुकाम धाम में हुई बैठक को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद यह नोटिस जारी किया गया है। सहायक रजिस्ट्रार की ओर से बुड़िया को दिया गया नोटिस… विस्तार से पढ़ें सहायक रजिस्ट्रार ने नोटिस पत्र में क्या लिखा… “देवेंद्र बुड़िया, प्रधान, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, आप अपने पत्र दिनांक 27.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा बैठक दिनांक 09.02.2024 में प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में साधारण बैठक दिनांक 25.07.2021 में संरक्षक को अधिकार दिए गए हैं। यदि संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है, एवं संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संरक्षक महोदय को अधिकार होगा। कार्यकाल के माध्य में किसी भी प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारी या सदस्य को हटाकर नए पदाधिकारी या सदस्य को प्रबंध कार्यकारिणी के रिक्त स्थान पर नियुक्त कर सकते हैं। इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है”। 13 नवंबर, स्थान मुकाम धाम …
बिश्नोई समाज के धार्मिक स्थल मुकाम धाम पर एक बैठक हुई। जिसमें समाज के लोगों ने 5 बड़े फैसले लिए। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला संरक्षक का पद खत्म करना था। साथ ही कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रत्न वापस लेने का भी फैसला लिया गया है। इससे पहले महासभा के प्रधान देवेंद्र बूड़िया ने कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटाने के लिए एक पत्र जारी किया था। जिसमें लिखा है कि आपके बेटे ने अंतर्जातीय विवाह किया है। इससे पूरे बिश्नोई समाज में भारी रोष है। ऐसे में आप इस पद पर नहीं रह सकते। बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले…
1. संरक्षक का पद खत्म
कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से पदमुक्त कर दिया गया है। साथ ही फैसला लिया गया है कि अब महासभा के अंदर कोई संरक्षक होगा ही नहीं। यानी कि इस पद को ही खत्म कर दिया गया है। 2. लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया जाएगा
बिश्नोई महासभा में नए प्रधान का चुनाव अब लोकतांत्रिक तरीके से होगा। पहले संरक्षक प्रधान को चुनते थे। 3. चुनाव तक देवेंद्र रहेंगे प्रधान
कुलदीप बिश्नोई ने ही देवेंद्र को प्रधान बनाया था और फिर उन्होंने ही एक पत्र जारी कर परसराम बिश्नोई को नया प्रधान नियुक्त किया था। लेकिन कुलदीप के इस कदम के बाद विवाद और बढ़ गया। इस विवाद को खत्म करने के लिए समाज ने फैसला लिया है कि चुनाव तक देवेंद्र ही प्रधान बने रहेंगे। 4. बिश्नोई रत्न वापस लेने का फैसला
बिश्नोई रत्न का सम्मान काफी खास है। आज तक ये सम्मान केवल दो ही लोगों को मिला है। एक पूर्व सीएम भजन लाल और दूसरा कुलदीप बिश्नोई को। उन्हें ये सम्मान 4 साल पहले ही मिला था। लेकिन बैठक में फैसला लिया गया कि कुलदीप से ये सम्मान भी वापस लिया जाएगा। 5. कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार का सदस्य नहीं करेगा दखलअंदाजी
कुलदीप बिश्नोई का समाज और महासभा पर अच्छा प्रभाव था। लेकिन बैठक में फैसला लिया गया है कि कुलदीप बिश्नोई या फिर उनके परिवार का कोई भी सदस्य महासभा में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। 15 दिन पहले कुलदीप पक्ष के पदाधिकारियों ने शपथ पत्र भेजे…
करीब 15 दिनों पहले अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के 21 में से 14 सदस्यों ने कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद पर बरकरार रखने के लिए मुरादाबाद (UP) रजिस्ट्रार सोसाइटी को हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपा था। इसमें कहा गया है कि कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटाना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा था कि मौजूदा प्रधान देवेंद्र बूड़िया ने बिना कार्यकारिणी से पूछे ऐसा निर्णय लिया जो नियमानुसार सही नहीं है। संरक्षक को हटाने के लिए कार्यकारिणी की सहमति लेनी जरूरी है। जबकि 21 में से 14 सदस्य कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में हैं। इन 14 में से 11 सदस्यों ने रजिस्ट्रार सोसाइटी को एफिडेविट (शपथ पत्र) भी सौंपा था।

पानीपत में अंसल बिल्डर पर 70 लाख का जुर्माना:माफी की अर्जी खारिज, गैलेक्सी कोर्ट की तिमाही रिपोर्ट अपलोड न करने पर एक्शन पानीपत शहर की पॉश सोसाइटी में शुमार और विवादों से घिरी अंसल सुशांत सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। NGT के बाद अब हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) ने अंसल बिल्डर पर सख्ती बरती है। अंसल में बनी गैलेक्सी कोर्ट की तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपलोड नहीं करने पर हरेरा ने अंसल पर भारी भरकम 70 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। जिसको माफी की अर्जी अंसल ने हरेरा को दी। अर्जी को खारिज करते हुए मामले की अगली सुनवाई तक जुर्माना भरने के आदेश दिए गए है। कारण बताओं नोटिस भी दिया गया था
बता दें कि अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट “गैलेक्सी कोर्ट” की तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपलोड नहीं करने के लिए दर्ज की गई थी। प्रमोटर को 3 अगस्त 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 20 मार्च 2023 को प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट दाखिल नहीं करने के लिए प्रतिदिन 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सुनवाई की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2025 तक जुर्माना 64,14,000 रुपए हुआ। 3 फरवरी 2025 को प्रमोटर ने जबाव दिया कि उन्होंने वेब पोर्टल पर अपेक्षित क्यूपीआर अपडेट कर दिए हैं और उन पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है। तारीख पर नहीं पेश हुए कोई, लगा जुर्माना तारीख पर प्रमोटर कंपनी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। इसलिए, प्राधिकरण ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया। प्रमोटर कंपनी के एमडी/निदेशकों में से एक को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। प्रमोटर ने 31 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन क्यूपीआर दायर किए हैं। चूंकि जून 2022 तक की तिमाही रिपोर्ट 31 जनवरी 2025 को अपलोड की गई है, इसलिए 20 मार्च 2023 से 30 जनवरी 2025 तक कुल जुर्माना 70 लाख 12 हजार रुपए बनता है। उक्त जुर्माना माफ करने के लिए प्रमोटर का अनुरोध अस्वीकार किया गया। साथ ही प्रमोटर को निर्देश दिया गया है कि वह अगली सुनवाई की तारीख से पहले उक्त कुल जुर्माना प्राधिकरण की रजिस्ट्री में जमा करा दे। नहीं तो इसे प्राधिकरण की निष्पादन शाखा के माध्यम से वसूला जाएगा।