पंजाब की AAP सरकार का चौथा बजट आज:नशामुक्ति और इंडस्ट्री पर फोकस रहेगा; शिक्षा-स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है पंजाब सरकार आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा इस बार लगभग 2.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट ला सकते हैं, जो उनके पिछली बार पेश किए 2.05 लाख करोड़ के बजट से करीब 5% ज्यादा है। यह आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का सबसे बड़ा बजट भी होगा। इस बार के बजट में सरकार मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, पंजाब को नशा मुक्त बनाने और किसानों को फायदा पहुंचाने पर फोकस कर सकती है। इसके अलावा, सरकार युवाओं को 20 हजार नौकरी देने की तैयारी कर रही है। हालांकि, महिलाओं को 1100 रुपए प्रति महीना देने की गारंटी इस बार भी पूरी होती नहीं दिख रही। हालांकि, सरकार इस वादे को अगले बजट में पूरा करने वादा जरूर कर सकती है। इसकी प्रमुख वजह आर्थिक तंगी है। 4 वादे निभाने के बाद सरकार के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम करना मुश्किल है, जिससे महिलाओं से किया वादा पूरा किया जा सके। ग्राफिक्स में देखिए, बजट में किन क्षेत्रों के लिए क्या घोषणा संभव… अब विस्तार से पढ़िए, सरकार क्या-क्या प्रावधान कर सकती है… स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े ऐलान संभव AAP सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना सबसे ऊपर रहा है। मान सरकार ने अपने पिछले तीन बजटों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं और इस बार के बजट में भी हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। इन योजनाओं की हो सकती है घोषणा शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की तैयारी दिल्ली में AAP की हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली में शिक्षा सुधार का श्रेय सिसोदिया को ही जाता है, इसलिए अब पंजाब सरकार भी बजट में शिक्षा सुधार को लेकर फोकस कर सकती है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए ये योजनाएं प्रस्तावित इंडस्ट्री का बढ़ाया जा सकता है बजट पंजाब की इंडस्ट्री को किसान आंदोलन के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री (MSME), लुधियाना की वूलन इंडस्ट्री और जालंधर की स्पोर्ट्स मार्केट एसोसिएशन के अनुसार, 13 महीनों में राज्य की इंडस्ट्री को लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि कई कारोबारी पंजाब से अपना व्यवसाय समेटकर हरियाणा और अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो गए हैं। इससे हरियाणा का व्यवसाय करीब 4 गुना बढ़ चुका है। ऐसे में पंजाब की इंडस्ट्री को बचाना जरूरी है। ऐसे में सरकार इंडस्ट्री का बजट बढ़ा सकती है। इंडस्ट्री को ये फायदे पहुंचा रही सरकार
सरकार ने पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का गठन किया हुआ है। साथ ही, यदि कोई उद्यमी पंजाब में इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है, तो उसे मात्र 16 दिनों में सभी आवश्यक एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रदान कर दी जाती है। इसके अलावा, सरकार ने कारोबारियों के लिए 2 वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की हैं। इंडस्ट्री को यह भी उम्मीद है कि बजट में बिजली दरों में राहत मिल सकती है। वर्तमान में प्रति यूनिट बिजली की दर 8 रुपए है। नशे के खिलाफ सरकार का एक्शन प्लान पंजाब सरकार ने पिछले बजट में नशामुक्ति के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसके बाद नशा मुक्ति के लिए 529 से अधिक ओओएटी क्लीनिक और 306 से अधिक पुनर्वास केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार त्रिस्तरीय रणनीति अपनाकर युवाओं को खेलों में शामिल करने, रोजगार देने और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पर फोकस कर रही है। सरकार नशे से उबरने वाले युवाओं के लिए रिहैबिलिटेशन की भी घोषणा कर चुकी है। इसे देखकर लगता है कि इस बार के बजट में भी नशे को लेकर कुछ बड़ा हो सकता है। 20 हजार नौकरियां देने की तैयारियां
सरकार इस साल भी युवाओं पर फोकस करेगी और विभिन्न विभागों में करीब 20 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। इसके अलावा, कर्मचारियों के छठे महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी कर दी जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और ई-बसें
पंजाब सरकार जल्द ही आम लोगों को घर मुहैया कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम शुरू करेगी, ताकि जरूरतमंदों को अपना घर मिल सके। इसके लिए सरकार ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। यह स्कीम बड़े शहरों में लागू की जाएगी। इसके अलावा, लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए ई-बसें खरीदने के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं, और तैयारियां जोरों पर हैं।
