हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश में सहकारी विभाग में सहकारी सभाओं की मनमर्जी नहीं चलेगी। शीघ्र ही प्रदेश की सभी सहकारी सभाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे प्रबंधक कमेटियों की मनमर्जी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं में रिक्त चल रहे पदों को अगर किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए प्रबंधक कमेटियां हीं भर रही और विभाग को इसकी जानकारी है तो विभागीय अधिकारी तथा प्रबंधक कमेटी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभा को होने वाले नुकसान का भी दायित्व तय किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद नहीं कर सकेगा कोई काम उप मुख्यमंत्री, सहकारिता, परिवहन मंत्री व जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया द्वारा सहकारी सभाओं की प्रबंधक कमेटियों पर पूछे गए प्रश्न पर कहा कि अब सहकारी समितियों की मनमर्जी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कुछ शिकायते मिल रही हैं कि सहकारी सभाओं के कुछ सचिव सेवानिवृत्त होने के बाद भी सभा में काम कर रहे हैं और वेतन ले रहे हैं। जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच उपरांत उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभाओं को ऑनलाइन करने के लिए चार लाख रूपए दिए जा रहे हैं। इससे सभाओं में होने वाले घोटालों से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज सहकारी क्षेत्र ने बी एस सी नर्सिंग, लो कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। इससे गरीब बच्चों को भी बी एस सी नर्सिंग तथा लो करने का भी मौका मिल रहा हैं। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश में सहकारी विभाग में सहकारी सभाओं की मनमर्जी नहीं चलेगी। शीघ्र ही प्रदेश की सभी सहकारी सभाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे प्रबंधक कमेटियों की मनमर्जी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं में रिक्त चल रहे पदों को अगर किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए प्रबंधक कमेटियां हीं भर रही और विभाग को इसकी जानकारी है तो विभागीय अधिकारी तथा प्रबंधक कमेटी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभा को होने वाले नुकसान का भी दायित्व तय किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद नहीं कर सकेगा कोई काम उप मुख्यमंत्री, सहकारिता, परिवहन मंत्री व जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया द्वारा सहकारी सभाओं की प्रबंधक कमेटियों पर पूछे गए प्रश्न पर कहा कि अब सहकारी समितियों की मनमर्जी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कुछ शिकायते मिल रही हैं कि सहकारी सभाओं के कुछ सचिव सेवानिवृत्त होने के बाद भी सभा में काम कर रहे हैं और वेतन ले रहे हैं। जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच उपरांत उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभाओं को ऑनलाइन करने के लिए चार लाख रूपए दिए जा रहे हैं। इससे सभाओं में होने वाले घोटालों से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज सहकारी क्षेत्र ने बी एस सी नर्सिंग, लो कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। इससे गरीब बच्चों को भी बी एस सी नर्सिंग तथा लो करने का भी मौका मिल रहा हैं। हिमाचल | दैनिक भास्कर
