फाजिल्का में वेल्डिंग की दुकान पर गैस टंकी में ब्लास्ट:व्यक्ति घायल, आसपास की दुकानों के शीशे टूटे, सिलेंडर उड़कर छत पर गिरा

किसान मोर्चे के बंद का समर्थन करेगी कांग्रेस:अमृतसर में प्रताप सिंह बाजवा ने किया ऐलान, रवनीत बिट्‌टू पर कसा तंज कांग्रेस के विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आज अमृतसर में ऐलान किया कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किए जा रहे बंद को वह पूर्ण समर्थन देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेरते हुए कहा कि वह इधर-उधर के दौरे बंद करें और पंजाब की मंडियों की तरफ ध्यान दें। जहां धान की बिक्री नहीं हो रही है। प्रताप बाजवा ने सांसद रवनीत बिट्टू पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वह राज्यस्थान से राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं इसीलिए पंजाब की बात ना करें। प्रताप सिंह बाजवा की ओर से आज अमृतसर में एक प्रेस कान्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के सेक्रेटरी आलोक शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी, सांसद गुरजीत सिंह औजला सहित अन्य नेता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने धान की फसल का मुद्दा उठाया और कहा कि पंजाब के 5500 शेलर हैं जिन्होंने पिछले साल भी भगवंत मान सरकार की सरकार के कारण नुकसान झेला और इस बार भी नुकसान की कगार पर है। मंडियों में नहीं हो रही धान की खरीद उन्होंने कहा कि मंडियों में धान आ रही है, लेकिन ना तो संभाली जा रही है और ना ही उसकी बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द इसका हल नहीं किया गया को बंद पूर्ण समर्थन दिया जाएगा और संघर्ष किया जाएगा। प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बीजेपी के साथ हैं तभी मंडियों में धान की समय से बिक्री नहीं हो रही ताकि फिर कम दामों पर इसे अडानी-अंबानी के एजेंट खरीद सकें। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि इससे पंजाब के किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पंजाब एग्रो बेस्ड स्टेट है लेकिन भगवंत मान और आप की गलत पालिसीज़ के कारण पंजाब को नुकसान हो रहा है। सचिव और एडवाइजर बदलने पर कसा तंज उन्होंने भगवंत मान द्वारा सेक्रेटरी और एडवाइजर बदलने पर तंज कसते हुए कहा कि अब फिर से टोपी बदल कर पंजाब को लूटा जाएगा। पहले भी 2.50 साल तक लोगों को लूटा गया और अब फिर से एक नई एडिमिनिस्ट्रेशन पंजाब से पैसा दिल्ली इलेक्शन के लिए इकट्ठा करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी बेहद काबिल आफिसर हैं, लेकिन दिल्ली से सारे आफिसर लगाने का मतलब वही है जो कि महाराजा रंजीत सिंह के बाद अंग्रेजों का आना और देश पर कब्जा करना था। उन्होंने कहा कि पंजाब में ऐसा क्राइसिस आ रहा है जो कि 1947 के बाद से अब तक नहीं आया। उन्होंने हरियाणा इलेक्शन पर भी बात करते हुए कहा कि वहाँ की कई सीटों पर धांधली हुई है।

निकाय चुनाव को लेकर SC से पंजाब सरकार को राहत:8 हफ्ते का मिला समय, हाईकोर्ट के आदेश दी थी चुनौती पंजाब सरकार को निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को चुनाव करवाने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि जनवरी में सरकार की तरफ से चुनाव करवाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए दस दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए गए थे। 5 निगमों और 42 परिषदों का कार्यकाल हुआ पूरा राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं। चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। गत 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी से 15 दिनों में जारी की जाए। लेकिन तय समय में यह प्रक्रिया नहीं हुई। इस दौरान बीच में सरकारी छुटि्टयां भी आ गई। इसके बाद इसी मामले लेकर अवमानना याचिका दाखिल हुई थी। जिस पर सुनवाई देते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया था। साथ ही दस दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने को कहा था। साथ ही साफ किया था कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो 50 हजार जुर्माना लगाया जाएगा और अवनमानना का केस चलेगा। वार्डबंदी के लिए 16 सप्ताह की जरूरत गत सुनवाई पर सरकारी वकील की तरफ से अदालत में दलील थी वार्डबंदी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 16 सप्ताह की जरूरत है। उन्होंने अदालत को बताया कि वार्डबंदी संबंधी फैसला पिछली बार 17 अक्टूबर 2023 को रद्द किया गया था। ऐसे में नए सिरे से वार्डबंदी की काफी जरूरत है। हालांकि अदालत ने बिना वार्डबंदी चुनाव करवाने को कहा था। वहीं, याचिका में निकाय चुनाव न होने से लोगों को आ रही दिक्कतों को भी उठाया गया था।

SAD की सांसद ऑल पार्टी मीटिंग में हुई शामिल:किसानों और जांच एजेंसियों का मुद्दा उठाया, SYL पर स्टैंड साफ करने को कहा संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई, जिसमें पंजाब से शिरोमणि अकाली दल (SAD) की तरफ से बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल भी शामिल हुई। इस मौके उन्होंने बताया कि मीटिंग में उनकी तरफ से किसानों के मामले से लेकर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय के मुद्दे को उठाया गया। मीटिंग में उन्होंने पंजाब और हरियाणा में पानी मुद्दे सतलुज यमुना लिंक (SYL) को भी उठाया। साथ ही इस पर स्थिति साफ करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने वायदा किया, फिर भी संघर्ष मीटिंग के बाद हरसिमरत कौर ने बताया कि उन्होंने मीटिंग में कहा कि किसान अब भी संघर्ष कर रहे हैं। चार साल पहले प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया था, वह भी तक पूरा नहीं हुआ है। यह बात अच्छी नहीं हैं। ऐसे में किसानों के मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हरियाणा में जाते ही बदल जाते हैं बयान हरसिमरत कौर ने बताया कि, उन्होंने SYL का मु्द्दा भी मीटिंग में उठाया। पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि पंजाब का पानी पंजाब में रहेगा। जब हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा में जाते हैं, तो उनका स्टैंड बदल जाता है। वहीं, अदालत में उनका कोई स्टैंड नहीं है। इस मुद्दे पर स्टैंड साफ होना चाहिए। साथ ही लोगों को पता लगना चाहिए कि कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है। पंजाब में हुए घोटाले पर कार्रवाई क्यों नहीं इसके अलावा जांच एजेंसियों के मिसयूज व पिक एंड चूज का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाला मामले में जेल में हैं, जबकि पंजाब में भी वैसा ही घोटाला हुआ है। यह मुद्दा उन्होंने पहले संसद में भी उठाया था। उस समय गृह मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन पंजाब के केस में कुछ नहीं हो रहा है। पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अमृतधारी सिख महिलाओं को पेपर देने से रोका गया सांसद ने बताया कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दों को भी उठाया। यूपी में कांवड़ रूट की दुकानों के बाहर दुकानदार के नाम को बोर्ड लगाने का मुद्दा उठाया। अमृतधारी सिख महिलाओं को राजस्थान में पेपर नें नहीं बैठने दिया। राजस्थान में गुरुद्वारों खिलाफ बोलने वाले मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि मंत्री के खिलाफ बोलने वाले एनएसए लगा दिया है। इसके अलावा नए कानूनों का मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया। यह सारे मुद्दे उन्होंने मीटिंग में रखे हैं।