पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज पंजाब की महिलाओं को राखी का तोहफा देने जा रहे हैं। तोहफा देने के लिए सीएम पंजाब के बरनाला शहर पहुंचेंगे। वह दोपहर करीब 12.30 बजे बरनाला पहुंचेंगे। बरनाला में यह कार्यक्रम खास तौर पर आयोजित किया गया है। अनुमान है कि सीएम भगवंत मान आने वाले कुछ महीनों में बरनाला में होने वाले उपचुनाव पर भी फोकस करना चाहते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बरनाला के मैरीलैंड रिजॉर्ट में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जहां वह सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में नवनियुक्त महिला सुपरवाइजरों को नियुक्ति पत्र देंगे। बरनाला में यह कार्यक्रम खास तौर पर इसलिए आयोजित किया गया है, ताकि नियुक्ति पत्रों के साथ-साथ मुख्यमंत्री आने वाले उपचुनाव के लिए आधार भी तैयार कर सकें। 44,666 नौकरियां दे चुकी मान सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल भवन में विभिन्न विभाग में युवाओं को नियुक्तिपत्र बांटे थे। सीएम मान ने बताया था कि पंजाब में अभी तक मान सरकार 44,666 नियुक्ति पत्र दे चुकी है और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहने वाला है। बरनाला में उप-चुनाव हैं पैंडिंग पंजाब में अभी तक चार सीटों पर उप-चुनाव पेंडिंग हैं। इन सभी विधानसभा सीटों के विधायक बीते समय में हुए लोकसभा चुनावों में सांसद बन संसद तक पहुंच गए। जिसके बाद से ही बरनाला सहित चार सीटों पर उप-चुनाव पेंडिंग हैं। बीते दिन चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा व जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाने की घोषणा की गई थी। अनुमान था कि पंजाब के उप-चुनाव भी इनके साथ ही करवाए जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव आयोग पंजाब में उप-चुनाव की घोषणा भी कर देगा। जिसमें पंजाब के बरनाला सहिब गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव करवाए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज पंजाब की महिलाओं को राखी का तोहफा देने जा रहे हैं। तोहफा देने के लिए सीएम पंजाब के बरनाला शहर पहुंचेंगे। वह दोपहर करीब 12.30 बजे बरनाला पहुंचेंगे। बरनाला में यह कार्यक्रम खास तौर पर आयोजित किया गया है। अनुमान है कि सीएम भगवंत मान आने वाले कुछ महीनों में बरनाला में होने वाले उपचुनाव पर भी फोकस करना चाहते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बरनाला के मैरीलैंड रिजॉर्ट में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जहां वह सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में नवनियुक्त महिला सुपरवाइजरों को नियुक्ति पत्र देंगे। बरनाला में यह कार्यक्रम खास तौर पर इसलिए आयोजित किया गया है, ताकि नियुक्ति पत्रों के साथ-साथ मुख्यमंत्री आने वाले उपचुनाव के लिए आधार भी तैयार कर सकें। 44,666 नौकरियां दे चुकी मान सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल भवन में विभिन्न विभाग में युवाओं को नियुक्तिपत्र बांटे थे। सीएम मान ने बताया था कि पंजाब में अभी तक मान सरकार 44,666 नियुक्ति पत्र दे चुकी है और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहने वाला है। बरनाला में उप-चुनाव हैं पैंडिंग पंजाब में अभी तक चार सीटों पर उप-चुनाव पेंडिंग हैं। इन सभी विधानसभा सीटों के विधायक बीते समय में हुए लोकसभा चुनावों में सांसद बन संसद तक पहुंच गए। जिसके बाद से ही बरनाला सहित चार सीटों पर उप-चुनाव पेंडिंग हैं। बीते दिन चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा व जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाने की घोषणा की गई थी। अनुमान था कि पंजाब के उप-चुनाव भी इनके साथ ही करवाए जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव आयोग पंजाब में उप-चुनाव की घोषणा भी कर देगा। जिसमें पंजाब के बरनाला सहिब गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव करवाए जाएंगे। पंजाब | दैनिक भास्कर
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स्मार्ट सिटी फंड खर्चने में निगम पीछे, वजह- लोगों के सुझाव ही नहीं िलए भले ही सरकार और निगम लुधियाना को स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में शामिल कर ऑल इज वेल के दावे कर रहे हों, लेकिन हकीकत इसके उलट है। निगम प्रबंधन स्मार्ट सिटी के लिए आवंटित फंड का सही तरीके से इस्तेमाल करने में फिसड्डी साबित हुआ है। परियोजना के तहत मिले 433.70 करोड़ रुपये में से मात्र 277 करोड़ ही लुधियाना शहर में खर्च हो सके, जबकि 156.70 करोड़ निगम अफसर खर्च नहीं कर सके। स्टेट फाइनेंस ऑडिट कमेटी ने 2023 की ये रिपोर्ट पंजाब सरकार को भेजी है। 2016 में लुधियाना में आरओबी, आरयूबी समेत अन्य डेवलपमेंट के कामों के लिए 980 करोड़ के बजट से 81 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया था। 60 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जबकि 21 प्रोजेक्ट अधूरे हैं। स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर 2023 में तैयार की गई कैग रिपोर्ट पंजाब सरकार को 12 जून को भेजी गई है। इस रिपोर्ट में कैग ने अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और टिप्पणी की कि फंड का उचित उपयोग न होने और इंप्लीमेंटेशन में देरी से परियोजनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका। भूमि अधिग्रहण और कानूनी अड़चनें प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण में कानूनी अड़चनें आईं, जिससे देरी हुई। कानूनी प्रक्रियाओं के कारण आवंटित फंड में से अधिकांश फंड उपयोग नहीं हुआ। लुधियाना स्मार्ट सिटी को लेकर ये बातें कही गई हैं {वित्तीय नुकसान हुआ : स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लुधियाना को 433 करोड़ आवंटित किए गए थे। प्रोजेक्ट की प्रगति धीमी रही और खर्च भी काफी कम रहा है। जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। {277 करोड़ खर्चे: स्मार्ट सिटी परियोजना में 433.70 करोड़ आवंटित किए गए। 2022-23 के अंत तक 277 करोड़ ही खर्च किए गए थे, जो निर्धारित राशि से काफी कम है। {156.70 करोड़ नहीं हुए इस्तेमाल : परियोजना में 156.70 करोड़ की बचत अनस्पेंटस फंड की श्रेणी में दर्शाई गई है। इसका मतलब है कि कई प्रस्तावित प्रोजेक्ट या तो धीमी गति से चले हैं या पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए। {प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में देरी : कई योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं किया जा सका। फंड का समुचित उपयोग भी नहीं हो पाया। विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों से फंड का समय पर उपयोग नहीं हो पाया, जिससे कई परियोजनाएं अधूरी रह गईं। {योजनाओं की प्राथमिकता तय नहीं : परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने में कमी रही। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता न मिलने से आवश्यक फंड का आवंटन भी नहीं हो पाया। {अफसरों में समन्वय की कमी : प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय की कमी रही। इससे परियोजनाओं का प्रभावी इंप्लीमेंटेशन बाधित हुआ। ये काम अभी अधूरे {गुरु नानक स्टेडियम प्रोजेक्ट {सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट {कॉम्पेक्टर प्रोजेक्ट {बायोरेमिडशन ऑफ लिगेसी वेस्ट {यूआईडी नंबर प्लेट प्रोजेक्ट {पुलों का निर्माण कार्य {अफसरों में समन्वय की कमी : प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय की कमी रही। इससे परियोजनाओं का प्रभावी इंप्लीमेंटेशन बाधित हुआ। {सार्वजनिक जागरूकता का अभाव : परियोजनाओं में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। स्थानीय लोगों का फीडबैक न लेने से परियोजनाओं की गुणवत्ता प्रभावित हुई। {टेक्नोलॉजी का सीमित उपयोग: स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और आईटी-आधारित सेवाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी व वित्तीय प्रबंधन की कमी रही। जिससे स्मार्ट सिटी का उद्देश्य आंशिक रूप से पूरा हो पाया। {मॉनीटरिंग और पारदर्शिता का अभाव: 156.70 करोड़ की अप्रयुक्त राशि ये दर्शाती है कि परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और फंड के उपयोग में पारदर्शिता की कमी रही। {विशेषज्ञता की कमी : परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की कमी रही। इससे योजनाओं का समुचित संचालन नहीं हो सका। आवश्यक प्रबंधकीय और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी के कारण फंड का सही उपयोग नहीं हो पाया।
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