बार-बार होने वाले पेट दर्द को हल्के में न लें, खुद दवा लेना घातक हो सकता है

कैंम्ब्रिज इनोवेटिव स्कूल में किया अलंकरण समारोह का आयोजन जालंधर| कैम्ब्रिज इनोवेटिव स्कूल में आरंभिक सत्र 2024-25 के लिए अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नव निर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों को बैज प्रदान किए गए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के प्रति ईमानदारी और समर्पण की शपथ ली। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा सलाहकार दीपक बाली ने समारोह की अध्यक्षता की और अपने व्यवहारिक विचारों से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मार्च पास्ट के जरिए नए परिषद सदस्यों के समन्वित कदम स्कूल बैंड की लयबद्ध गति के साथ पूर्ण सामंजस्य में गूंज रहे थे। पूरे दृश्य ने माता-पिता की पुरानी यादों को तरोताजा किया और गर्व से भर उन्हें रोमांचित भी किया।

बठिंडा में 8 घरों में पेट्रोल बम से लगाई आग:50-60 बदमाशों ने मिलकर की लूटपाट, नशा तस्करी से रोकने पर किया हमला बठिंडा में बीती रात करीब 50-60 गुंडों ने भाई जीवन सिंह बस्ती में 8 घरों पर हमला कर पेट्रोल बम से आग लगा दी। हमलावरों ने घरों में लूटपाट की और घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचाया। घटना की जड़ में कुछ दिन पहले का विवाद है, जब गांव दान सिंह वाला में युवकों ने एक नशा तस्कर को नशा बेचने से रोका था। इसके बाद 4-5 दिनों तक दोनों पक्षों में झगड़ा चलता रहा। बदले की कार्रवाई में नशा तस्कर गुंडों के साथ आया और हमला कर दिया। इस घटना ने गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कई परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बस्ती में नशा तस्कर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। वारदात में 5 लोग घायल
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमले में 5 लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि क्षेत्र में नशा तस्करी और गुंडागर्दी पर रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। विरोध करने वालों के घर पर हमला
पिछले कई दिनों से चल रहे इस विवाद को लेकर बार-बार शिकायतें की जा रही हैं। जिला प्रशासन और गांव पंचायत से अनुरोध किया गया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, जिस कारण रात में यह बड़ी घटना घटी और गांव के युवाओं को नशे से बचाने के लिए आवाज उठाने वालों के घर में आग लगा दी गई। केवल शरीर पर पहना कपड़ा ही बचा
इस घटना को नशा तस्करों ने अंजाम दिया है जो इस बात का विरोध कर रहे थे। कई लोगों के घरों में सिर्फ वही कपड़े बचे हैं जो उन्होंने गांव में पहने थे। गुंडागर्दी करने वाले युवकों ने उनके घरों से कीमती सामान लूट लिया। यहां तक कि रसोई में खाना पकाने के लिए वहां रखा गया गैस सिलेंडर भी नहीं मिला। जिन ग्रामीणों के साथ लूटपाट की गई तथा कई घरों से मवेशी भी चोरी कर लिए गए, उन्होंने न्याय तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विवाद को लेकर हुई थी पंचायत
इस घटना के बाद जब गांव के सरपंच बंता सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह विवाद कई दिनों से चल रहा था। पंचायत ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन पहले एक पक्ष ने हमला किया, फिर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों को बुलाकर आठ घरों पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल बन गया और अब पंचायत ने फैसला किया है कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की जांच पंचायत द्वारा की जाएगी तथा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक घर से बकरियां भी हुई चोरी
उधर, नेहियांवाला थाना प्रभारी जसविंदर कौर ने बताया कि वे गांव दान सिंह वाला में घटनास्थल पर जाकर घटना की जांच कर रहे हैं। घटना में पांच लोग घायल हुए हैं, जिनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जल्द ही मामले की जांच की जाएगी। जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। नशे के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक नशे का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हर एंगल से जांच कर रहे हैं। मारपीट में शामिल दोनों पक्ष एक ही समुदाय के हैं। वहीं परिवार ने बताया कि लूटपाट की बात सामने आई है। एक घर से बकरियां चोरी होने का मामला दर्ज किया गया है।

पावर प्रोजेक्ट पर 3 राज्य आमने-सामने:हरियाणा ने भी दावा ठोका, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हिमाचल-पंजाब, केंद्र ने यथास्थिति बनाने को कहा ब्यास नदी की सहायक उहल नदी पर बने 110 मेगावाट शानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच चल रही कानूनी लड़ाई ने एक नया मोड़ आ गया है। हरियाणा सरकार ने भी इस मामले में पक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार दोनों ही इस परियोजना पर पहले ही अपना दावा कर रहे हैं। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश ने शानन परियोजना में हिस्सेदारी का दावा करने के हरियाणा सरकार के कदम का विरोध करने का फैसला किया है। हिमाचल सरकार का कहना है कि यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच एक मुख्य मुद्दा है। पंजाब सरकार भी हरियाणा सरकार के इस आवेदन का विरोध करेगा। हिमाचल अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। प्रारंभ में 48 मेगावाट की परियोजना के रूप में शुरू की गई शानन जल विद्युत परियोजना की क्षमता को बाद में 60 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया, तथा बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पंजाब द्वारा अंततः 110 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया। हरियाणा ने इन 2 वजहों से किया दावा 1. हरियाणा सरकार ने अपने दावे में दो बड़ी वजहों का तर्क दिया है। हरियाणा सरकार का कहना है ब्यास की सहायक नदी उहल नदी पर स्थित शानन परियोजना भी भाखड़ा बांध को पानी देती है। चूंकि हरियाणा की भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में हिस्सेदारी है। इसलिए उसका तर्क है कि परियोजना पर उसका वैध दावा है। 2. हरियाणा के सुप्रीम कोर्ट में किए गए अपने आवेदन में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का भी हवाला दिया गया है। जिसमें अविभाजित पंजाब राज्य के हिस्से के रूप में उसके ऐतिहासिक संबंध पर जोर दिया गया है। क्या है शानन पावर प्रोजेक्ट 1932 में शुरू की गई शानन हाइडल परियोजना हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर में स्थित है। इस परियोजना के लिए 99 साल का पट्टा 1925 में मंडी रियासत के तत्कालीन शासक जोगेंद्र सेन बहादुर और अविभाजित पंजाब सरकार के मुख्य अभियंता कर्नल बीसी बैटी के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। समझौते के तहत परियोजना को मंडी के लिए 500 किलोवाट मुफ्त बिजली के बदले उहल नदी से पानी का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। यहां से शुरू हुआ विवाद 2 मार्च, 2024 को पट्टे की अवधि समाप्त हो गई। एक दिन पहले, केंद्र सरकार ने निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा स्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया। तब तक, पंजाब ने हिमाचल प्रदेश को परियोजना को अपने हाथ में लेने से रोकने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया दिया था। जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने लगातार तर्क दिया है कि 99 साल के पट्टे की समाप्ति के साथ ही पंजाब का दावा समाप्त हो गया। पंजाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिमाचल प्रदेश 20 सितंबर को हिमाचल प्रदेश ने पंजाब के दीवानी मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। राज्य ने तर्क दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7, नियम 11 के तहत कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए पहले उसके मामले की सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को पंजाब को नोटिस जारी किया, जिस पर बाद में पंजाब ने हिमाचल प्रदेश के दावे का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया। प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल-पंजाब के क्या हैं तक हिमाचल प्रदेश ने अपने आवेदन में कहा कि “पंजाब के मामले का पूरा आधार संविधान-पूर्व संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस तरह के विवाद इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ब्रिटिश सरकार और मंडी के राजा के बीच 1925 का समझौता विवाद का आधार है।” इसने आगे कहा, “मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। यह 1948 में स्वतंत्र भारत में विलीन हो गया और 1951 में पार्ट सी राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश को बाद में 1956 में केंद्र शासित प्रदेश और 1971 में पूर्ण राज्य घोषित किया गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत पंजाब के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।” पंजाब ने अपने सिविल मुकदमे में तर्क दिया, “पंजाब सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को शानन पावर हाउस परियोजना के वैध कब्जे और कामकाज में बाधा डालने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा चाहती है।” पंजाब ने दावा किया कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्व में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड) द्वारा प्रबंधित यह परियोजना उसे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत 1967 की केंद्रीय अधिसूचना के माध्यम से आवंटित की गई थी। इसने यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा भी मांगी है।