भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा को प्रदर्शित करेगी योगी सरकार:’द बोधि यात्रा 2024′ का नई दिल्ली में होगा आयोजन

जम्मू कश्मीर चुनाव के ऐलान से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, इतने अधिकारियों का तबादला, NC का विरोध <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir Latest News:</strong> चुनाव आयोग शुक्रवार (16 अगस्त) को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. दोपहर तीन बजे विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है. इससे पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस और प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उपायुक्तों सहित कई अधिकारियों के तबादले किए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आदेश के अनुसार 27 IPS-KPS अधिकारियों का तबादला हुआ है. साथ ही 89 IAS/KAS अधिकारियों का तबादला भी हुआ है. &nbsp;जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार देर रात तत्काल प्रभाव से 89 अधिकारियों के तबादलों और तैनाती के आदेश जारी किए. जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनमें पुंछ और बांदीपोरा जिलों के उपायुक्त, सचिव, आयुक्त, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक और कई विभागों के निदेशक शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किसे कहां भेजा गया?<br /></strong>निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से कहा था कि वह उन अधिकारियों का तबादला करे जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं. चुनाव कराने से पहले सामान्य तौर पर यह कवायद की जाती है. बता दें आईएएस अभिषेक शर्मा जो सांबा के उपायुक्त थे उनका ट्रांसफर कर राजौरी का उपायुक्त नियुक्त किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विकास कुंडल को जम्मू-कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए पुंछ का उपायुक्त नियुक्त किया गया है. शकील यूआई रहमान राथर, डिप्टी कमिश्नर, बांदीपोरा को स्थानांतरित कर पुष्प और उद्यान विभाग, कश्मीर के निदेशक के पद पर तैनात किया गया है.&nbsp; वहीं माजिद खलील अहमद द्राबू जो विधिक माप विज्ञान, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रक के पद पर तैनात थे उन्हें आईसीपीएस, जम्मू-कश्मीर का मिशन निदेशक बनाया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया विरोध<br /></strong>नेशनल कॉन्फ्रेंस नें इस फेरबदल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि “चुनाव की घोषणा से पहले कल शाम से लेकर आज सुबह तक पुलिस और प्रशासन में बड़े पैमाने पर फेरबदल का आदेश क्यों किया गया? ऐसा लगता है कि यह बीजेपी द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा यह अपनी पार्टी और उसके सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>पार्टी ने कहा कि “यह कदम स्पष्ट रूप से चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के इरादे से उठाया गया है. एलजी सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांतों से समझौता करते हुए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को रणनीतिक रूप से हिला दिया है. हम सरकार से अपील करते हैं कि वह इस तरह के कदम को रोके.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>30 सितंबर से पहले होना है चुनाव<br /></strong>बता दें निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराना चाहता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह समय सीमा निर्धारित की है. चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा भी ले चुका है. ऐसे में पूरी संभावना है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा. जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं. इसी साल जून में वहां 2019 के बाद पहली बार मतदान हुआ था.</p>

‘दंगे और दंगाई गायब लेकिन दंगाइयों के आका परेशान…’ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस ओर किया इशारा? <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> ने बिना नाम लिए कई मोर्चों पर एक साथ विपक्ष और पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ जुबानी हमला बोला है. राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगे और दंगाई गायब हो गए और दंगाइयों के आका परेशान हैं. &nbsp;सीएम ने कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है. बांटने वाली राजनीति है… जो जाति के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम ने कहा कि आपकी समृद्धि और प्रदेश में सुख और शांति का वातावरण ही आपका भविष्य सुधारेगा. &nbsp;कानून व्यवस्था की स्थिति को ऐसा रखा गया है कि जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे. आज न दंगों का पता है, न दंगाइयों का. दंगाई गायब और दंगे भी गायब तो आम नागरिक तो सुरक्षित है लेकिन दंगाइयों को आका परेशान हैं क्योंकि इसी से उनका रोजगार चलता था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/maharajganj-contract-health-worker-collected-money-from-patient-suspended-2785515″><strong>Maharajganj News: महराजगंज में एक रुपये अधिक वसूलने पर संविदा कर्मचारी की गई नौकरी, जानें पूरा मामला</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’अगर कोई कानून को ठेंगा दिखएगा तो…'</strong><br />मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आपके रोजगार पर ठोकर मारकर दंगों में अपनी रोटी सेंकते थे. आज सुरक्षा पहली आवश्यकता है. त्योहार और पर्व शांति पूर्ण तरीके से मनाए जाएं. मांगलिक कार्यक्रम अच्छे ढंग से संपन्न हों इसलिए सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि सबको सुरक्षा दे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम ने कहा कि हम सरकारी योजनाओं में सबको बराबर का लाभ देंगे लेकिन अगर कोई कानून को ठेंगा दिखएगा तो कानून उसको लटकाने की ताकत भी रखता है. इस प्रकार का जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए. यही काम डबल इंजन की सरकार ने यूपी में किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा सीएम ने कहा कि जब कोई व्यक्ति परिवार तक सीमित हो जाता है. तब वह देश के बारे में, समाज के बारे में नहीं सोच सकता है.</p>

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NCP अजित पवार गुट ने अखबार में दिया चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ का विज्ञापन, कही ये बात <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Assembly Election 2024:</strong> <a title=”महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/maharashtra-assembly-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव</a> के प्रचार के बीच नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ का विवाद फिर सामने आया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिप्टी सीएम अजित पवार को 36 घंटे के अंदर अखबारों में चुनाव चिन्ह घड़ी का डिस्क्लेमर छपवाने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद मराठी अखबार में अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने चुनाव चिन्ह का विज्ञापन छपवाया है. इसमें जिक्र किया गया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और चुनाव में घड़ी के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति प्राप्त है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अजित पवार को अखबार में विज्ञापन छपवाने के बाद शपथ पत्र जमा करने का निर्देश भी दिया था. फिलहाल चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद में अजित पवार गुट को बड़ी राहत मिली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो न्यायाधीश की ओर से अजित पवार और शरद पवार को नसीहत दी गई कि कोर्ट में वे अपना समय बर्बाद न करें, चुनाव प्रचार में जाकर वोटरों को लुभाएं. साथ ही अजित गुट को कहा वे किसी मराठी अखबार में डिस्क्लेमर छपवाएं कि घड़ी चुनाव चिह्न का मामला अभी कोर्ट में है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मामले पर क्या बोले दोनों पक्षों के वकील?</strong><br />कोर्ट के आदेश के बाद अजित पवार गुट के वकील बलबीर सिंह ने आश्वासन दिया था कि 36 घंटे में मराठी भाषा के अखबारों में डिस्क्लेमर प्रकाशित करवाया जाएगा, ताकि मतदाताओं तक व्यापक जानकारी पहुंचाई जा सके. उन्होंने दावा किया कि शरद पवार गुट चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि अब उम्मीदवारों के नामांकन भी दाखिल हो चुके हैं और नाम वापस लेने की डेट भी निकल चुकी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><img src=”https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/11/07/88ee5c3b598af020cda37ead371d600a1730972877304367_original.jpeg” /></p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं शरद पवार गुट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि घड़ी चुनाव चिन्ह 30 सालों से एनसीपी से जुड़ा हुआ है और ये शरद पवार की पहचान का भी हिस्सा बन गया है. ऐसे में सिंघवी ने कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि अजित पवार गुट को कोई ओर चुनाव चिन्ह दिया जाए, ताकि वोटरों में भम्र की स्थिति न बने.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”SRA प्रोजेक्ट की वजह से हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या? मुंबई क्राइम ब्रांच ने नए एंगल से शुरू की जांच” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/baba-siddique-murder-case-new-angle-slum-rehabilitation-authority-mumbai-crime-branch-inquiry-ann-2818199″ target=”_blank” rel=”noopener”>SRA प्रोजेक्ट की वजह से हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या? मुंबई क्राइम ब्रांच ने नए एंगल से शुरू की जांच</a></strong></p>