मंडी में बुधवार को एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचआरटीसी) के पेंशनरों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी बजट सत्र में सड़कों पर उतर आंदोलन करेंगे। संगठन के प्रधान अनूप कपूर ने बताया कि पेंशनरों को कई महीनों से समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। लोहड़ी का त्योहार भी पेंशन के बिना फीका रहा, जबकि सेवारत कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल गया। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार हर माह निगम को वेतन और पेंशन के लिए 67 करोड़ रुपए दे रही है, लेकिन पेंशनरों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। अनूप ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में सरकारी पेंशनरों की तरह समय पर पेंशन और पेंशन लाभ, बजट में पेंशन के लिए अलग से राशि का प्रावधान, संशोधित पेंशन के एरियर की पहली किस्त 50,000 रुपए का भुगतान और दूसरी किस्त की अदायगी शामिल हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर 2024 में स्वर्ण जयंती समारोह में चिकित्सा बिलों के लिए घोषित 9 करोड़ रुपए का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। विशेष रूप से चिंता का विषय यह है कि मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 10 महीने से पेंशन नहीं मिली है, जिससे वे आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे हैं। संगठन ने सरकार से तत्काल समस्याओं का समाधान करने और पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करने की मांग की है। पेंशनर्स ने मांगें माने जाने तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी है। मंडी में बुधवार को एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचआरटीसी) के पेंशनरों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी बजट सत्र में सड़कों पर उतर आंदोलन करेंगे। संगठन के प्रधान अनूप कपूर ने बताया कि पेंशनरों को कई महीनों से समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। लोहड़ी का त्योहार भी पेंशन के बिना फीका रहा, जबकि सेवारत कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल गया। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार हर माह निगम को वेतन और पेंशन के लिए 67 करोड़ रुपए दे रही है, लेकिन पेंशनरों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। अनूप ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में सरकारी पेंशनरों की तरह समय पर पेंशन और पेंशन लाभ, बजट में पेंशन के लिए अलग से राशि का प्रावधान, संशोधित पेंशन के एरियर की पहली किस्त 50,000 रुपए का भुगतान और दूसरी किस्त की अदायगी शामिल हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर 2024 में स्वर्ण जयंती समारोह में चिकित्सा बिलों के लिए घोषित 9 करोड़ रुपए का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। विशेष रूप से चिंता का विषय यह है कि मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 10 महीने से पेंशन नहीं मिली है, जिससे वे आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे हैं। संगठन ने सरकार से तत्काल समस्याओं का समाधान करने और पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करने की मांग की है। पेंशनर्स ने मांगें माने जाने तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
