रिगजिन हायरपा को मिली लाहौल स्पीति भाजपा की कमान:बोले- सुक्खू सरकार की कुनीतियों का करेंगे पर्दाफाश, किशोरी और कटोच बने मंडल अध्यक्ष

बिलासपुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार:स्पेशल टीम ने सहारनपुर से पकड़ा, कोर्ट ने किया था फरार घोषित हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के एकता कॉलोनी निवासी फरार आरोपी मोहम्मद आसिफ को सब्जी मंडी से गिरफ्तार किया है। मोहम्मद आसिफ को बिलासपुर की जिला अदालत ने 27 जनवरी 2023 को भगौड़ा घोषित किया था। जिसे पुलिस की टीम ने सहारनपुर से पकड़ा है। स्पेशल टीम का किया गठन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी मोहम्मद आसिफ लम्बे समय से फरार चला हुआ था। जो अदालत में पेश नहीं हो रहा था। जिसकी गिरफ्तारी के लिए बिलासपुर स्पेशल सेल की टीम का गठन किया गया था। जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम को सफलता हासिल हुई है। इस आरोपी की गिरफ्तारी में मुख्य भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों में हेड कॉन्स्टेबल सुरेश कुमार, कॉन्स्टेबल रविंदर कुमार, और कॉन्स्टेबल मुनिश कुमार शामिल थे।

हिमाचल में पटवारी-कानूनगो ने बंद किए ऑनलाइन काम:सैकड़ों लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी; ऑफिशियल वॉट्सऐप ग्रुप से किया एग्जिट, स्टेट कॉडर बनाने पर भड़के हिमाचल प्रदेश के सैंकड़ों लोगों को आज पटवारी और कानूनगो के ऑनलाइन काम नहीं करने की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। प्रदेशभर में हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ ने ऑनलाइन सेवाएं ठप कर दी है। इस वजह से लोग परेशान है। सरकार और महासंघ के बीच यह विवाद जल्द नहीं सुलझाया गया तो इससे आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों की परेशानी और बढ़ेगी। दरअसल, बीते सप्ताह कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने पटवारी-कानूनगो को स्टेट कॉडर बनाने का फैसला लिया था। अभी पटवारी और कानूनगो दोनों ही जिला कॉडर है। कैबिनेट द्वारा इन्हें स्टेट कॉडर बनाए जाने के फैसले के बाद महासघ भड़क गया है। इन्होंने आज सभी ऑफिशियल वॉट्सऐप ग्रुप से भी एग्जिट कर दिया है। इसके विरोध में आज इन्होंने ऑनलाइन काम बंद कर दिए है और अधिकांश जगह पर डिवीजन स्तर पर SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। अगले कल जिलों में डीसी के माध्यम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर स्टेट कॉडर बनाए जाने का फैसला वापस लेने की महासंघ मांग करेगा। आज ये काम प्रभावित हुए बोनोफाइड सर्टिफकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, अन-इम्पलायमेंट सर्टिफिकेट, लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट, PM किसान सम्मान निधि योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे काम बंद कर दिए हैं। स्टेट कॉडर से प्रभावित होगी सीनियोरिटी: सतीश हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि पटवारी और कानूनगों की भर्ती जिला कॉडर के हिसाब से हुई है। अब उन्हें अचानक स्टेट कॉडर बना देने से सीनियोरिटी प्रभावित होगी। इससे प्रमोशन में देरी होगी और स्टेट कॉडर में मर्ज होने से सीनियोरिटी में पीछे जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि पटवारी कानून को इसलिए जिला कॉडर में रखा गया, क्योंकि अपने जिला में उन्हें लोकल बोल चाल और एरिया के बारे में जानकारी होती है। यदि उन्हें दूसरे जिला में ट्रांसफर जाता है तो इससे उन्हें बोल चाल और एरिया समझने में वक्त लगेगा। इससे काम में एफिशिएंसी नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम के हिसाब से उन्हें जिला कॉडर में रखा जाए। 17 जुलाई को अगली रणनीति तैयार करेगा महासंघ सतीश चौधरी ने कहा कि 17 जुलाई को महासंघ ने कुल्लू में मीटिंग बुलाई है। यदि उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो महासंघ आंदोलन की अगली रणनीति कुल्लू में तय करेगा।

हिमाचल हाईकोर्ट में महाजन की अर्जी खारिज:राज्यसभा चुनाव को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई, की थी सिंधवी की पिटीशन खारिज की मांग हिमाचल हाईकोर्ट में आज राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पिछली हियरिंग में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को जवाब देने के आदेश दिए थे। हर्ष महाजन ने तो जवाब नहीं दिया। मगर पिछले कल एक एप्लिकेशन जरूर फाइल की, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता पक्ष ने अंडर ऑर्डर 7 रूल्स (11) में दी गई एप्लिकेशन का विरोध किया और जान-बूझकर केस में देरी करने की टेक्टिस बताया। इस पर कोर्ट ने भी कहा कि, आखिरी दिन में यह एप्लिकेशन क्यों दी गई, जो रिकॉर्ड पर भी नहीं आ पाई। एडवोकेट नीरज गुप्ता ने बताया, इसके बाद याचिकाकर्ता पक्ष ने इस केस में अपना जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा, ताकि इस केस में बहस शुरू की जा सके। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की है। इस दिन कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर बहस शुरू होगी। सिंघवी ने दायर की थी याचिका आपको बता दें कि, अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर चुनौती दी है। इसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची से विजय घोषित करने के नियम को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यदि दो प्रत्याशी को बराबर-बराबर वोट मिलते हैं, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो फॉर्मूला है, वह गलत है। हारा हुआ डिक्लेयर किया अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, नियम की एक धारणा को उन्होंने याचिका में चुनौती दी है। जब मुकाबला टॉय होता है, उसके बाद पर्ची निकाली जाती है। जिसकी पर्ची निकलती है, उसे विनर डिक्लेयर होना चाहिए। मगर, अभी जिसकी पर्ची निकलती है, उसे हारा हुआ डिक्लेयर किया गया है। यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। राज्यसभा चुनाव में सिंघवी व महाजन को मिले थे बराबर वोट बकौल सिंघवी पर्ची में जिसका नाम निकलता है, उसकी जीत होनी चाहिए। नियम में जिसने भी यह धारणा दी है, वो गलत है। कहा कि एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम में यह धारणा है। उसे चुनौती दी गई है। यदि यह धारणा गलत है तो जो चुनाव हुए हैं, उसमे जो परिणाम घोषित हुआ है, वो भी गलत है। सिंघवी ने इलेक्शन को लीगल ग्राउंड पर चैलेंज किया है। सिंघवी और महाजन को मिले थे 34-34 वोट दरअसल, प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले थे। मुकाबला टॉय होने के बाद लॉटरी से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे, क्योंकि पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी की निकली थी। इस केस में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद BJP सांसद एवं प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने 9 जुलाई की सुनवाई से पहले जवाब देने के निर्देश दिए थे।