महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर नहीं चलेगा मोल-भाव का खेल, कलेक्टर ने दिए ये आदेश

जल प्रबंधन में यूपी का जलवा, सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttar Pradesh News Today:</strong> उत्तर प्रदेश ने शानदार जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश ने चार महीने में तीन पुरस्कार प्रदान हासिल किए हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसे विभाग के अधिकारियों ने आज गुरुवार (7 नवंबर) मुख्यमंत्री को सौंपा है. यह पुरस्कार ग्रामीण इलाकों में घर-घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार काम के लिए दिया जाता है. इसी के तहत प्रदेश को पुरस्कार मिला है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते माह 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया था, जिसे गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया. सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को पहला और गुजरात-पुंडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>4 माह में मिला तीसरा पुरस्कार</strong><br />जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को चार माह में तीन पुरस्कार मिले. हर घर नल योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया है. जिसके बाद केंद्र ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को सम्मानित किया है. स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा स्वच्छता अभियान और अन्य नदी संरक्षण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को 13 जुलाई को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो-2024 में उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों और उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाने के लिए भी सम्मानित किया. इसके तहत उत्तर प्रदेश को 27 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड प्रदान किया था.<br />&nbsp;<br /><strong>सीएम को सौंपे पुरस्कार</strong><br />यह अवार्ड भी विभाग के अफसरों ने मुख्यमंत्री को सौंपा. जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति <a title=”द्रौपदी मुर्मू” href=”https://www.abplive.com/topic/droupadi-murmu” data-type=”interlinkingkeywords”>द्रौपदी मुर्मू</a> ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया था. इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तर प्रदेश के नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने अपना यूनीक मोमेंटो बनाया है. गुरुवार को इसे भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया. मुख्यमंत्री को नमामि गंगे के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने यह पुरस्कार सौंपे. मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति के अफसरों की पीठ थपथपाई.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम ने क्या कहा?</strong><br />इस मौके पर मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> ने बताया कि प्रधानमंत्री <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है. हर घर नल के तहत ग्रामीण इलाकों में निरंतर स्वच्छ जल पहुंचाया जाए. अलावा मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान विशेष सचिव बृजराज सिंह यादव, जल विज्ञानी अनुपम श्रीवास्तव जैसे कई अधिकारी मौजूद रहे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”‘ये है सीएम के दरबार की सच्चाई’, नाराज बस ड्राइवर टावर पर चढ़ा तो अखिलेश ने सुनाई खरी-खरी” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/akhilesh-yadav-target-on-up-cm-yogi-adityanath-on-upset-aligarh-upsrtc-driver-climb-tower-2818550″ target=”_blank” rel=”noopener”>’ये है सीएम के दरबार की सच्चाई’, नाराज बस ड्राइवर टावर पर चढ़ा तो अखिलेश ने सुनाई खरी-खरी</a></strong></p>

उत्तराखंड में जनवरी में हो सकते हैं चुनाव, तैयारियों में लगी धामी सरकार, 25 दिसंबर तक जारी हो सकती है अधिसूचना <p style=”text-align: justify;”><strong>Municipal elections in Uttarakhand:</strong> उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण की नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत राज्य के सभी 102 नगर निकायों में अब ओबीसी आरक्षण का रोस्टर इसी नियमावली के आधार पर तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देर रात इस नियमावली को स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है और जनवरी 2025 में चुनाव होने की संभावना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड (नगर पालिका, नगर पंचायत स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 2025 और उत्तराखंड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 2024 को मंजूरी मिलने के बाद, शहरी विकास निदेशालय को प्रस्ताव तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है. इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायतों के मेयर, अध्यक्ष, और पार्षदों के पदों के आरक्षण का निर्धारण होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शहरी विकास निदेशालय द्वारा प्रस्ताव तैयार कर इसे जिलों को भेजा जाएगा<br /></strong>2018 तक नगर निकायों में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था. हालांकि, इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण को लागू किया जाएगा. यह पहली बार है जब निकायों में ओबीसी आरक्षण, संबंधित क्षेत्र की ओबीसी आबादी के अनुपात में तय किया जाएगा. शहरी विकास निदेशालय द्वारा प्रस्ताव तैयार कर इसे जिलों को भेजा जाएगा. जिलाधिकारी आरक्षण लागू करते हुए अधिसूचना जारी करेंगे और जनता से सुझाव व आपत्तियां मांगी जाएंगी. इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अंतिम प्रस्ताव शहरी विकास निदेशालय को भेजा जाएगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा. आयोग इस आधार पर चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>25 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है<br /></strong>राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारी अपने अंतिम चरण में है. सूत्रों के अनुसार, 25 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है. शहरी विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरक्षण प्रक्रिया समय पर पूरी हो, ताकि जनवरी 2024 तक चुनाव आयोजित किए जा सकें. उत्तराखंड में कुल 102 नगर निकाय हैं, जिनमें 8 नगर निगम, 42 नगर पालिकाएं, और 52 नगर पंचायतें शामिल हैं. इन निकायों के लिए मेयर, अध्यक्ष, और पार्षदों के पदों पर चुनाव होंगे. नई नियमावली के लागू होने से आरक्षण का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे जनप्रतिनिधियों के चयन में क्षेत्रीय जनसंख्या का सही प्रतिबिंब दिखेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां करी शुरू<br /></strong>निकाय चुनावों की घोषणा के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही इस चुनाव को आगामी <a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a> 2024 से पहले एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देख रहे हैं. प्रदेश में 20 जनवरी तक निकाय चुनाव संपन्न होने की संभावना है. इससे पहले सभी प्रक्रियाएं, जैसे आरक्षण सूची का प्रकाशन, नामांकन प्रक्रिया, और चुनाव प्रचार संपन्न होंगे. नई नियमावली और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ओबीसी आरक्षण के लागू होने से यह चुनाव पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल माने जा रहे हैं. जनप्रतिनिधित्व में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम ऐतिहासिक साबित हो सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह भी पढ़ें- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/uttarakhand-area-panchayat-chief-become-administrators-in-7478-districts-except-haridwar-ann-2841512″>हरिद्वार को छोड़ अन्य जिलों में ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रमुखों पर धामी सरकार का बड़ा फैसला</a></strong></p>