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महाराष्ट्र की DGP पर भड़के संजय राउत, ‘रश्मि शुक्ला सीधे तौर पर बीजेपी के लिए काम करती हैं, हमलोग का फोन…’

महाराष्ट्र की DGP पर भड़के संजय राउत, ‘रश्मि शुक्ला सीधे तौर पर बीजेपी के लिए काम करती हैं, हमलोग का फोन…’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Sanjay Raut News:</strong> महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच राज्य की पुलिस महानिदेशन (डीजीपी) रश्मि शुक्ला विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई हैं. शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शुक्ला सीधे-सीधे बीजेपी के लिए काम करती हैं. हमलोगों का फोन टैप करवाती थीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव में हो रहा है. हमारे कार्यकर्ताओं पर जबरन केस किया जा रहा है.फर्जी आधार कार्ड से वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>संजय राउत ने कहा, “राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत ही गंभीर आरोप हैं. ऐसी व्यक्ति आज पुलिस महानिदेशक हैं. क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करवाने की अपेक्षा कर सकते हैं? हमने कहा है कि उनके हाथों में चुनाव की बागडोर नहीं देनी चाहिए तब चुनाव आयोग कहता है कि उन्हें इसका(तबादला करने का) अधिकार नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? उसी समय झारखंड के DG को बदल दिया गया, वो उनके(चुनाव आयोग) के अधिकार में है? महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव तंत्र के ऊपर चल रहा है.”</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Sanjay Raut News:</strong> महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच राज्य की पुलिस महानिदेशन (डीजीपी) रश्मि शुक्ला विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई हैं. शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शुक्ला सीधे-सीधे बीजेपी के लिए काम करती हैं. हमलोगों का फोन टैप करवाती थीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव में हो रहा है. हमारे कार्यकर्ताओं पर जबरन केस किया जा रहा है.फर्जी आधार कार्ड से वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>संजय राउत ने कहा, “राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत ही गंभीर आरोप हैं. ऐसी व्यक्ति आज पुलिस महानिदेशक हैं. क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करवाने की अपेक्षा कर सकते हैं? हमने कहा है कि उनके हाथों में चुनाव की बागडोर नहीं देनी चाहिए तब चुनाव आयोग कहता है कि उन्हें इसका(तबादला करने का) अधिकार नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? उसी समय झारखंड के DG को बदल दिया गया, वो उनके(चुनाव आयोग) के अधिकार में है? महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव तंत्र के ऊपर चल रहा है.”</p>  महाराष्ट्र UP Board Exam 2025 पर आई बड़ी खबर, टीचर्स और स्टाफ को मिलेगी राहत, 5 साल बाद हुआ फैसला

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लाडोवाल टोल प्लाजा 26 दिनों से बंद:हाईकोर्ट में आज सुनवाई,किसान रखेंगे अपना पक्ष,4 बजे तय होगा अगली रणनीति पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा लाडोवाल पिछले 26 दिनों से किसानों ने बंद करवाया हुआ है। किसानों ने टोल प्लाजा से धरना हटा लिया है, लेकिन पल्लियां लगाकर टोल प्लाजा के केबिन बंद कर दिए हैं। किसानों ने टोल प्लाजा पर अपना झंडा फहरा दिया है। फिलहाल टोल प्लाजा फ्री है। इस मामले में NHAI ने हाईकोर्ट में केस दायर किया है। जिसकी सुनवाई आज होनी है। उधर, किसानों ने भी शाम 4 बजे समस्त जत्थेबंदियों के साथ अगली रणनीति बनाने के लिए मीटिंग रखी है। दिलबाग बोले-किसान रखेंगे कोर्ट में अपना पक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लाडोवाल टोल प्लाजा बंद करने के मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। आज वह अपने वकील को हाईकोर्ट भेजेंगे। किसान भी टोल प्लाजा बंद करने के कारण का पक्ष अदालत में रखेंगे। दिलबाग सिंह ने कहा कि टोल प्लाजा पर लगातार बढ़ रहे दामों से लोग परेशान हैं। लोगों से खुलेआम लूट हो रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लगातार लापरवाही दिख रही है। लाडोवाल टोल प्लाजा के अंतर्गत आने वाले इलाकों की लाइटें भी निजी कंपनियों ने अपने कब्जे में ले ली हैं। सड़के टूटी हुई है। 26 करोड़ का टेक्स लोगों का बचा
16 जून से किसानों ने इस टोल को बंद करवाया हुआ है। अभी तक 26 करोड़ रुपए का टेक्स लोगों का बचा है। 10 लाख से अधिक वाहन चालक बिना टेक्स दिए इस टोल से जा चुके है। मुफ्त टोल होने के कारण वाहन चालक किसानों का धन्यवाद करते हुए भी टोल प्लाजा पर दिख जाते है। जिला प्रशासन से हो चुकी 3 बैठकें
अभी तक किसानों की जिला प्रशासन से 3 बैठकें हो चुकी है। पहली बैठक टोल प्लाजा पर धरने के दौरान हुई थी। जिसमें किसानों ने जिला प्रशासन को टोल प्लाजा बंद करने संबंधी मांग पत्र दिया था। इसके बाद दूसरी बैठक धरना उठाने के बाद अधिकारियों से हुई थी लेकिन इस बैठक में NHAI का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। इसी तरह बीते दिन मंगलवार को किसानों के साथ जिला प्रशासन डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने बैठक की। किसानों ने उन्हें टोल प्लाजा की कमियां गिनवाई।
पढ़े पहली सुनवाई में क्या हुआ
एनएचएआई ने पहली सुनाई में हाईकोर्ट में कहा कि उनके 4 टोल बंद कर दिए गए हैं। एनएचएआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था।
बता दें कि एनएचएआई ने लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा समेत चार टोल प्लाजा को बंद करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। NHAI ने अपनी याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि बार बार टोल प्लाजा पर अतिक्रमण कर उन्हे बंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं राज्य सरकार के मंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर इस अवैध कदम का समर्थन कर रहे हैं। याचिका के अनुसार इस तरह टोल बंद कर न सिर्फ कानून व्यवस्था आहत किया जा रहा बल्कि इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कोर्ट को बताया गया कि NHAI तरफ से इन टोल पर ट्रेक्टर ट्रॉली तो पहले ही मुफ्त है इसके बावजूद इसे मुद्दा बनाया गया है। याचिका के अनुसार जो टोल बंद किए गए हैं उनमें लाडोवाल सहित अमृतसर का उसमा, जालंधर का चक्क बहनिया और अंबाला का घग्गर टोल है शामिल है। याचिका में किसानों के विरोध के कारण वित्तीय नुकसान का दावा करते हुए पंजाब क्षेत्र में लाडोवाल टोल प्लाजा समेत अन्य पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान की भरपाई करने के निर्देश देने की मांग की है। किसानों के विरोध के कारण टोल प्लाजा में टोल का काम और संग्रह बाधित हो गया और अपेक्षित टोल एकत्र नहीं किया जा सका। टोल के एकत्र न करने से राजमार्ग के रखरखाव में व्यवधान आया है और याचिकाकर्ता कंपनी पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ रहा है। हाई कोर्ट से टोल शुल्क का संग्रह सुनिश्चित करने व लाडोवाल टोल प्लाजा में पर कानून-व्यवस्था का रखरखाव और याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों की पूरी सुरक्षा देने की मांग की है।

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शंभु बॉर्डर खोलने पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:हरियाणा सरकार ने HC के आदेश को दी चुनौती; एडवोकेट बोले-वीडियो-फोटो से बताएंगे परेशानी हरियाणा-पंजाब का शंभु बॉर्डर बंद होने का मामला 22 जुलाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उठेगा। एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि बॉर्डर बंद होने के कारण अंबाला के छोटे-बड़े व्यापारियों, रेहड़ी-फड़ी वालों एवं अन्य ग़रीब लोगों को नुकसान हो रहा है। वह सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को इनकी आवाज बुलंद करेंगे। शंभु बॉर्डर खोलने के मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के बॉर्डर खोलने के आदेश को चुनौती दी है, वह इसका विरोध करेंगे। क्योंकि आमजन को शंभु बॉर्डर बंद होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एडवोकेट शांडिल्य ने कहा वह शंभु बॉर्डर बंद होने के कारण आ रही परेशानी की फोटो एवं वीडियो फुटेज भी सुप्रीम कोर्ट को दिखायेंगे। शांडिल्य ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस उजल भूयन की खंडपीठ 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी हरियाणा सरकार को बॉर्डर बंद करने पर फटकार लगा चुकी है। उन्होंने बताया कि वह शंभु बॉर्डर को खुलवाने के आदेश जनहित में देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ की मांग करेंगे। वासु रंजन शांडिल्य ने कहा कि वह बहस के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने वालों के खिलाफ सख्त गाइडलाइन बनाने की भी मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा चुनौती दिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम मोहर लगाते हुए शंभु बॉर्डर को खोलने के आदेश देगी।