<p>महाराष्ट्र के वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय वर्मा को प्रदेश पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया है. </p>
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<p> </p> महाराष्ट्र Maharashtra Election: महाराष्ट्र में कहीं MVA तो कहीं महायुति का दबदबा, किस रीजन में किसकी स्थिति है मजबूत?
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रेवाड़ी में 20 लाख लेकर नौकर लापता:मालिक ने बैग में डालकर दिल्ली में दोस्त को भेजा था, रास्ते में फोन बंद
रेवाड़ी में 20 लाख लेकर नौकर लापता:मालिक ने बैग में डालकर दिल्ली में दोस्त को भेजा था, रास्ते में फोन बंद हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक फैक्ट्री मालिक का नौकर 20 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। उसने पैसे एक बैग में डालकर दिल्ली में अपने दोस्त के पास भेज दिए थे। लेकिन कुछ देर बाद उसका फोन बंद हो गया। बस स्टैंड थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के सेक्टर-4 निवासी वीरेंद्र कुमार ने राजीव नगर में लक्ष्मी ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से फैक्ट्री लगा रखी है। कंपनी तांबे और बर्तनों का काम करती है। वीरेंद्र कुमार के अनुसार गांव रसूली निवासी नीरज पिछले 10 साल से उनके पास नौकर के तौर पर काम कर रहा है। बैग में भरकर भेजे थे 20 लाख रुपये वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उनका एक दोस्त इमरत दिल्ली के करोल बाग में रहता है। चूंकि इमरत दिल्ली में सारा काम देखता है, इसलिए उसका नौकर नीरज अक्सर उसके पास आता था। पिछले दिन वीरेंद्र कुमार ने नीरज को बिजनेस के सिलसिले में बैग में भरकर 20 लाख रुपये कैश देकर दिल्ली भेजा था। मालिक ने खुद उसे बस स्टैंड पर छोड़ा वीरेंद्र ने उसे अपनी कार से बस स्टैंड पर छोड़ा भी। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद उसे दिल्ली जाने वाली कोई बस नहीं मिली। नीरज ने मालिक वीरेंद्र से कहा कि जैसे ही उसे बस मिलेगी, वह चला जाएगा। इसके बाद वीरेंद्र बस स्टैंड से चला गया। कुछ देर बाद नीरज ने वीरेंद्र को फोन करके बताया कि उसे गुरुग्राम के लिए बस मिल गई है और वह गुरुग्राम पहुंचकर दिल्ली के लिए बस पकड़ लेगा। पैसे लेकर दोस्त के पास नहीं पहुंचा लेकिन इस बीच नीरज का फोन बंद हो गया। वीरेंद्र काफी देर तक नीरज को फोन करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब बात नहीं हो पाई तो उसने अपने दोस्त इमरत से नीरज के बारे में पूछताछ की, लेकिन नीरज करोल बाग में इमरत के पास भी नहीं पहुंचा। परेशान होकर वीरेंद्र ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बस स्टैंड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस नीरज की तलाश कर रही है।
पंजाब में पार्टी निशान पर नहीं होंगे पंचायती चुनाव:पंचायती राज्य नियम 1994 में संशोधन की तैयारी, कैबिनेट मीटिंग में आएगा एजेंडा
पंजाब में पार्टी निशान पर नहीं होंगे पंचायती चुनाव:पंचायती राज्य नियम 1994 में संशोधन की तैयारी, कैबिनेट मीटिंग में आएगा एजेंडा पंजाब में आने वाले पंचायती चुनाव पार्टी निशान पर नहीं करवाने की योजना सरकार बना रही है। इसके लिए पंजाब पंचायती राज्य नियम 1994 में संशोधन की तैयारी की गई है। आने वाली अगली कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधी एजेंडा भी लाया जा सकता है। इसके पीछे कोशिश यही है गांवों में माहौल खुशनुमा रहे । साथ ही सारे लोग मिलकर गांवों के विकास में सहयोग करे। कानूनी माहिरों से भी ली है राय पंचायती चुनावों को लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग कुछ दिन पहले हुए हुई थी। इस दौरान यह मुद्दा उठा था। इसको लेकर कानूनी माहिरों से भी राय ली गई है। इसके बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। सूत्रों की माने तो पार्टी निशान पर चुनाव से गांवों में जहां लोग बंट जाते हैं। राजनीतिक दखल अधिक हो जाता है। इस वजह से गांवों का उचित तरीके से विकास नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है लड़ाई झगडे़ बहुत ज्यादा होते है। अगर यह संशोधन होता है तो बड़ी राहत की बात होगी। 2018 में कांग्रेस के समय में हुए थे चुनाव पंचायत विभाग की तरफ फरवरी में उन पंचायतों को भंग कर दिया गया था, जिनके कार्यकाल को पूरे पांच साल हो चुके थे। साल 2018 में कांग्रेस सरकार के समय में पंचायत चुनाव हुए थे। उस समय 13276 सरपंचों व 83831 पंचों का चुनाव हुआ था। वहीं, इसके बाद अधिकारियों काे ही पंचायतों का कार्यवाहक अफसर लगा दिया था। वहीं वोटर सूचियों व अन्य काम पहले ही से चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ही इस दिशा में कार्रवाई हो सकती है। पहले यह पत्र जारी हुआ था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दो हफ्ते पहले एक पत्र ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को लिखा था। साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए पंच व सरपंचों की सीटों को रिजर्व करने संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा था। पत्र में कहा गया था कि s.11 (5) के अनुसार रिजर्वेशन संबंधी हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की जाए, ताकि चुनाव के समय आम लोगों व उम्मीदवारों को दिक्कत न उठानी पडे़।
Hyderabad: YouTuber Praneeth Hanumanthu sent to 14-day judicial remand
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