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यूपी के 13 मेडिकल कॉलेजों को मान्यता नहीं, अब नेशनल मेडिकल काउंसिल में करेंगे अपील

यूपी के 13 मेडिकल कॉलेजों को मान्यता नहीं, अब नेशनल मेडिकल काउंसिल में करेंगे अपील

<p style=”text-align: justify;”><strong>UP Medical Colleges News: </strong>उत्तर प्रदेश में बने 13 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता न मिलने को लेकर अब उत्तर प्रदेश शासन अपने स्तर पर अलग-अलग प्रयास शुरू कर रहा है. इसको लेकर उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले 13 नए मेडिकल कॉलेजों की तरफ से नेशनल मेडिकल काउंसिल में अपील करने की तैयारी शुरू कर दी है. यह अपील सभी प्रधानाचार्य करेंगे जिसका चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय में परीक्षण होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>DGME (महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश) ने इस संबंध में सभी 13 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वह अपनी अपील तैयार करते समय नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से 21 और 30 मई 2024 और 28 दिसंबर 2022 में जारी पब्लिक नोटिस को ध्यान में रखते हुए अपील तैयार करें. इन सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों की तरफ से तैयार की अपील के परीक्षण के लिए 15 और 16 जुलाई को बैठक बुलाई गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रधानाचार्य को DGME कार्यालय बुलाया गया</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसमें 15 जुलाई को गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत ,चंदौली, कौशांबी ,सोनभद्र, बिजनौर, बुलंदशहर और कानपुर के स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को DGME कार्यालय बुलाया गया है. इसके अलावा 16 जुलाई को औरैया, कुशीनगर ,ललितपुर और सुल्तानपुर के स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को अपनी अपील के साथ बुलाया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन विषयों पर रहेगा अपील में फोकस</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इन 13 मेडिकल कॉलेज के प्रधानचार्यों की तरफ से तैयार की गई अपील में अभी तक आ रही दिक्कतों और कॉलेज की तरफ से किए गए प्रयासों के बारे में विशेष जिक्र रहेगा. इसके साथ ही इस बात का भी अपील में जिक्र करने की बात कही गई है कि जब 2021 में इन मेडिकल कॉलेज के बनने की शुरुआत हुई तब 2020 के मानकों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा था. इसके अनुरूप 2023 तक 70 से 80 फीसदी तक काम पूरा भी हुआ.फिर 16 अगस्त 2023 को नए मानक लागू हो जाने से इन कॉलेजों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”यूपी में जालसाजों ने अपनाया ठगी का नायाब तरीका, पुलिसकर्मी बन मांगी 20 हजार की रकम” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-fraudsters-unique-way-of-cheating-posing-as-a-policeman-demanded-rs-20000-in-auraiya-ann-2734235″ target=”_self”>यूपी में जालसाजों ने अपनाया ठगी का नायाब तरीका, पुलिसकर्मी बन मांगी 20 हजार की रकम</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Medical Colleges News: </strong>उत्तर प्रदेश में बने 13 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता न मिलने को लेकर अब उत्तर प्रदेश शासन अपने स्तर पर अलग-अलग प्रयास शुरू कर रहा है. इसको लेकर उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले 13 नए मेडिकल कॉलेजों की तरफ से नेशनल मेडिकल काउंसिल में अपील करने की तैयारी शुरू कर दी है. यह अपील सभी प्रधानाचार्य करेंगे जिसका चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय में परीक्षण होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>DGME (महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश) ने इस संबंध में सभी 13 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वह अपनी अपील तैयार करते समय नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से 21 और 30 मई 2024 और 28 दिसंबर 2022 में जारी पब्लिक नोटिस को ध्यान में रखते हुए अपील तैयार करें. इन सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों की तरफ से तैयार की अपील के परीक्षण के लिए 15 और 16 जुलाई को बैठक बुलाई गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रधानाचार्य को DGME कार्यालय बुलाया गया</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसमें 15 जुलाई को गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत ,चंदौली, कौशांबी ,सोनभद्र, बिजनौर, बुलंदशहर और कानपुर के स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को DGME कार्यालय बुलाया गया है. इसके अलावा 16 जुलाई को औरैया, कुशीनगर ,ललितपुर और सुल्तानपुर के स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को अपनी अपील के साथ बुलाया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन विषयों पर रहेगा अपील में फोकस</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इन 13 मेडिकल कॉलेज के प्रधानचार्यों की तरफ से तैयार की गई अपील में अभी तक आ रही दिक्कतों और कॉलेज की तरफ से किए गए प्रयासों के बारे में विशेष जिक्र रहेगा. इसके साथ ही इस बात का भी अपील में जिक्र करने की बात कही गई है कि जब 2021 में इन मेडिकल कॉलेज के बनने की शुरुआत हुई तब 2020 के मानकों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा था. इसके अनुरूप 2023 तक 70 से 80 फीसदी तक काम पूरा भी हुआ.फिर 16 अगस्त 2023 को नए मानक लागू हो जाने से इन कॉलेजों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”यूपी में जालसाजों ने अपनाया ठगी का नायाब तरीका, पुलिसकर्मी बन मांगी 20 हजार की रकम” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-fraudsters-unique-way-of-cheating-posing-as-a-policeman-demanded-rs-20000-in-auraiya-ann-2734235″ target=”_self”>यूपी में जालसाजों ने अपनाया ठगी का नायाब तरीका, पुलिसकर्मी बन मांगी 20 हजार की रकम</a></strong></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड Uttarakhand by Election 2024: उत्तराखंड में विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग जारी, जानें कहां कितना हुआ मतदान


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यूपी में अग्निवीरों को पुलिस-पीएसी में आरक्षण:कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, भाजपा शासित 3 राज्य पहले कर चुके हैं ऐलान कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने कहा- सेना से निकलने के बाद अग्निवीरों को यूपी पुलिस और PAC (पुलिस आर्म्ड कांस्टेबुलरी) की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इससे हमें एक ट्रेंड मैनपावर मिलेगा। मौजूदा नियमावली के अनुसार, SC-ST और OBC को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलता है। इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CISF और BSF में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। सीएम योगी बोले- विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा
सीएम योगी ने कहा, अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के मन में उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है। वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम है हर प्रगति वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, लोगों को भड़काना, गुमराह करना…लगातार उनके द्वारा ऐसा कृत्य किए जाते रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। हमें प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के इस सेना रिफॉर्म्स के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अन्य राज्यों में कितना मिल रहा आरक्षण
यूपी सरकार से पहले आज ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, अग्निवीर जवानों को राज्य की पुलिस भर्तियों में आरक्षण मिलेगा। इस नई नीति के तहत, अग्निवीर जवानों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी, जो उन्हें सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ में भी 10 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया गया है। हाल ही में हरियाणा और उत्तराखंड सरकार ने भी अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। इन राज्यों में भाजपा की सरकार है। पूर्व मेजर विराट बोले- यूपी सरकार को मिलेगा लाभ
पूर्व मेजर विराट मिश्रा ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा, सारे फौजी सरकार के निर्णय का वेलकम करते हैं। जब नौजवान अग्निवीर की सेवा से बाहर आएंगे तो यूपी सरकार उन्हें पीएसी और पुलिस सेवा में प्राथमिकता देगी। सरकार को भी इससे लाभ होगा। उसे एक ट्रेंड जवान मिलेगा। अग्निवीर ने भी जो सेना में अनुभव लिया होगा, उसे प्रदेश की पुलिस में दे सकेंगे। हरियाणा ने भी 10 प्रतिशत रिजर्वेशन की घोषणा की है। यूपी सरकार का यह फैसला सराहनीय है, इसका मैं अभिनंदन करता हूं। अयोध्या सांसद बोले-सरकार बनते 24 घंटे में अग्निवीर बंद करेंगे
संसद पहुंचे अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा- मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन, अफसोस है कि भाजपा की सरकार ने अग्निवीर योजना की व्यवस्था की, इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता है। जब INDIA गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 24 घंटों में इस योजना को खत्म करके सामान्य भर्ती करेंगे। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बनाया अग्निवीर बड़ा मुद्दा
लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष ने अग्निवीर को एक बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा कि विपक्ष की सरकार बनेगी तो अग्निवीर को खत्म कर दिया जाएगा। इसका असर चुनाव पर भी पड़ा और भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। चुनाव नतीजों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए तैयार है और अग्निवीर के रूप में शामिल होने वाले युवाओं के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जानिए कैसे बनते हैं अग्निवीर…

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का CM मोहन यादव ने किया आगाज, भोपाल में आज एक दिन लगेंगे 12 लाख पौधे
‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का CM मोहन यादव ने किया आगाज, भोपाल में आज एक दिन लगेंगे 12 लाख पौधे

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का CM मोहन यादव ने किया आगाज, भोपाल में आज एक दिन लगेंगे 12 लाख पौधे <p style=”text-align: justify;”><strong>MP News:</strong> राजधानी भोपाल को हरा-भरा बनाने के लिए आज 12 लाख पौधे रोपे जाएंगे. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण होना है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जंबूरी ग्राउंड पर पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजधानी भोपाल में पौधरोपण किया जा रहा है. भोपाल में एक ही दिन में 12 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>पौधरोपण के लिए सभी विभागों को अलग-अलग पौधरोपण लक्ष्य की जिम्मेदारी दी गई है. सबसे ज्यादा वन विभाग को 9 लाख पौधों का रोपण करना है. मुख्य आयोजन जंबूरी मैदान पर आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉ. मोहन यादव सम्मिलित हुए उन्होंने एक पेड़ मां के नाम रोपकर अभियान का शुभारंभ किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>300 स्थानों पर होना है पौधरोपण</strong><br />नगर निगम भोपाल द्वारा शहर में एक ही दिन में 12 लाख पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसके लिए 300 स्थानों पर पौधरोपण किया जाएगा. नगर निगम ने पौधरोपण के लिए सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा. भोपाल में 480 हेक्टेयर क्षेत्र में 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किस विभाग को कितना लक्ष्य</strong><br />भोपाल में एक ही दिन में 12 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य है, जिसके लिए विभागों को अलग-अलग पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है. सबसे ज्यादा लक्ष्य वन विभाग का है 9 लाख पौधों का, जबकि नगर निगम को 1.20 लाख, जिला पंचायत को 1.10 लाख, जिला शिक्षा विभाग को 15 हजार, जिला खनिज विभाग को 10 हजार, उद्यानिकी विभाग को 10 हजार, पीडब्लयूडी को 10 हजार, पीएचई को 10 हजार, महिला एवं बाल विकास विभाग को 5 हजार, आदिम जाति कल्याण विभाग को 5 हजार और कृषि विभाग को 5 हजार पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम बोले, 10 पुत्रों के बराबर है एक पेड़</strong><br />कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वेदों में वृक्षों की महत्ता बताई गई है. 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर. 10 सरोबार के बराबर 1 पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है यह मान्यता हमारे वेद मंत्रों में भी है. व्यक्ति के जीवन में पुत्र रत्न प्राप्ति का अपना महत्व है, लेकिन वृक्षों को अलग प्रकार से ही पूजा गया है और हमारी संस्कृति तो कदम-कदम पर पेड़, पत्ते में परमात्मा के वास की जो भावना है वह हमारे कण-कण में है. आज से लगभग 100 साल पहले जगदीश चंद्र बसु को लंदन में नोबल पुरस्कार मिला था. इस दौरान उनसे कहा गया कि पौधों में प्राण है, जिसे उन्होंने सिद्ध करके भी बताया. कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय, मंत्री कृष्णा गौर सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”Fact Check: ‘मोदी जी हमर ईहन के रोड बनवाई देई…’, सीधी की महिला की सरकार से अपील, जानें Viral Video का सच” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/sidhi-woman-appeals-to-pm-narendra-modi-to-build-road-in-mp-know-viral-video-truth-ann-2731215″ target=”_blank” rel=”noopener”>Fact Check: ‘मोदी जी हमर ईहन के रोड बनवाई देई…’, सीधी की महिला की सरकार से अपील, जानें Viral Video का सच</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>

राजस्थान उपचुनाव: नामांकन के अंतिम दिन 10 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए, 69 उम्मीदवार चुनाव मैदान में
राजस्थान उपचुनाव: नामांकन के अंतिम दिन 10 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए, 69 उम्मीदवार चुनाव मैदान में

राजस्थान उपचुनाव: नामांकन के अंतिम दिन 10 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए, 69 उम्मीदवार चुनाव मैदान में <p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan Bypolls 2024:</strong> राजस्थान में सात विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में 10 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 69 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं. राजस्थान में विधानसभा की सात सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 69 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बताया कि चुनावी मैदान में बचे उम्मीदवारों में 10 महिलाएं और 59 पुरुष हैं. राजस्थान में बुधवार को अंतिम दिन 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए, जबकि पांच उम्मीदवारों ने पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 25 अक्टूबर तक कुल 94 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 10 नामांकन रद्द किए गए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दौसा और खींवसर में ज्यादा उम्मीदवार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य में सबसे अधिक 12-12 &nbsp;दौसा और खींवसर से उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि सलूंबर में सबसे कम छह उम्मीदवार हैं.इसी तरह झुंझुनूं में 11, रामगढ़ और चौरासी में 10-10 और देवली-उनियारा में आठ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य की रामगढ़, दौसा, देवली-उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, सलूंबर एवं चौरासी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा तथा मतगणना 23 नवंबर को होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/govind-singh-dotasra-tarets-madan-dilawar-before-rajasthan-by-election-2024-2814029″>’मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ…’, गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर को बताया ‘निकृष्ट’ शिक्षा मंत्री</a></strong></p>