यूपी में टैक्स चोरी करने वाले हो जाएं सावधान, CM योगी ने अधिकारियों को दी ये बड़ी पावर

<p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> ने शुक्रवार को राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों को सख्त और साफ संदेश दिया. &ldquo;कर चोरी एक राष्ट्रीय क्षति है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.&rdquo; उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए कर संग्रह बेहद ज़रूरी है, इसलिए पारदर्शिता, तकनीकी साधनों का इस्तेमाल और जवाबदेही के साथ कार्य किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं को हर हाल में सम्मान और सुविधा मिले, लेकिन कर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त और योजनाबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब समय आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और आईटी टूल्स का बड़े स्तर पर उपयोग हो, जिससे कर संग्रह और निगरानी व्यवस्था को मजबूती मिले.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>1.75 लाख करोड़ का नया लक्ष्य, अप्रैल में 60% तक की हुई पूर्ति</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य कर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल ₹1.14 लाख करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ. अब नए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है. अप्रैल माह में करीब ₹9,986 करोड़ का जीएसटी और वैट संग्रह हुआ है, जो शुरुआती तौर पर संतोषजनक माना जा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने जोनवार समीक्षा में कहा कि लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, अयोध्या, अलीगढ़, झांसी और कानपुर प्रथम ज़ोन ने अप्रैल में 60% से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर अच्छा प्रदर्शन किया है. विशेष तौर पर लखनऊ ने 71.66% लक्ष्य अर्जित कर सबसे आगे रहा. लेकिन कुछ जोन जैसे वाराणसी, इटावा, आगरा, गोरखपुर और कानपुर द्वितीय के प्रदर्शन में अपेक्षा से कम संग्रह देखने को मिला है. मुख्यमंत्री ने ऐसे ज़ोन और कॉर्पोरेट सर्किलों को विशेष रणनीति बनाकर बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फील्ड चुनौतियों पर चर्चा, व्यापारियों से बनाएं संवाद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के एडिशनल कमिश्नरों से संवाद किया. उन्होंने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी व्यापारियों के साथ नियमित संवाद बनाकर उन्हें समय पर रिटर्न दाखिल करने में मदद करें. इसके साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर चुनौतियों को पहचानकर समाधान की दिशा में काम करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>टैक्स का पैसा बनता है राज्य के विकास का आधार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी योजनाओं, जैसे एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, महिला सुरक्षा, गरीबों के लिए आवास आदि का बजट सीधे तौर पर कर संग्रह पर निर्भर है. ऐसे में जीएसटी और वैट से होने वाली आय को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना प्रदेश हित में जरूरी है. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कर अपवंचन रोककर ही प्रदेश को आत्मनिर्भर और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना पूरा किया जा सकता है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> ने शुक्रवार को राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों को सख्त और साफ संदेश दिया. &ldquo;कर चोरी एक राष्ट्रीय क्षति है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.&rdquo; उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए कर संग्रह बेहद ज़रूरी है, इसलिए पारदर्शिता, तकनीकी साधनों का इस्तेमाल और जवाबदेही के साथ कार्य किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं को हर हाल में सम्मान और सुविधा मिले, लेकिन कर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त और योजनाबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब समय आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और आईटी टूल्स का बड़े स्तर पर उपयोग हो, जिससे कर संग्रह और निगरानी व्यवस्था को मजबूती मिले.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>1.75 लाख करोड़ का नया लक्ष्य, अप्रैल में 60% तक की हुई पूर्ति</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य कर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल ₹1.14 लाख करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ. अब नए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है. अप्रैल माह में करीब ₹9,986 करोड़ का जीएसटी और वैट संग्रह हुआ है, जो शुरुआती तौर पर संतोषजनक माना जा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने जोनवार समीक्षा में कहा कि लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, अयोध्या, अलीगढ़, झांसी और कानपुर प्रथम ज़ोन ने अप्रैल में 60% से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर अच्छा प्रदर्शन किया है. विशेष तौर पर लखनऊ ने 71.66% लक्ष्य अर्जित कर सबसे आगे रहा. लेकिन कुछ जोन जैसे वाराणसी, इटावा, आगरा, गोरखपुर और कानपुर द्वितीय के प्रदर्शन में अपेक्षा से कम संग्रह देखने को मिला है. मुख्यमंत्री ने ऐसे ज़ोन और कॉर्पोरेट सर्किलों को विशेष रणनीति बनाकर बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फील्ड चुनौतियों पर चर्चा, व्यापारियों से बनाएं संवाद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के एडिशनल कमिश्नरों से संवाद किया. उन्होंने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी व्यापारियों के साथ नियमित संवाद बनाकर उन्हें समय पर रिटर्न दाखिल करने में मदद करें. इसके साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर चुनौतियों को पहचानकर समाधान की दिशा में काम करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>टैक्स का पैसा बनता है राज्य के विकास का आधार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी योजनाओं, जैसे एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, महिला सुरक्षा, गरीबों के लिए आवास आदि का बजट सीधे तौर पर कर संग्रह पर निर्भर है. ऐसे में जीएसटी और वैट से होने वाली आय को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना प्रदेश हित में जरूरी है. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कर अपवंचन रोककर ही प्रदेश को आत्मनिर्भर और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना पूरा किया जा सकता है.</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी बोले, ‘सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत कहां है, पाकिस्तानी नागिरकों को…’