यूपी की मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रित भाई भी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र होंगे। यह प्रस्ताव योगी कैबिनेट में बाई सर्कुलेशन में पास किया गया। वहीं, योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) में कोई वृद्धि नहीं की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष का एसएपी भी 370 रुपए प्रति क्विंटल ही रहेगा। इससे प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसानों को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का एसएपी 2021-22 में 350 रुपए प्रति क्विंटल, 2022-23 में 350 रुपए प्रति क्विंटल, 2023-24 में 370 रुपए प्रति क्विंटल था। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों की ओर से खरीदे जाने वाले गन्ने का एसएपी 370 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। एसएपी में कोई वृद्धि नहीं की गई है। योगी कैबिनेट ने सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण सहित दस प्रस्ताव बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी है। सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन से अब यूपी के मूल निवासी शहीद सैनिक के आश्रित भाई को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि यूपी में कई ऐसे मामले हैं जहां पर शहीद सैनिक विवाहित नहीं हैं और उनके छोटे या बड़े भाई शहीद पर ही आश्रित थे। कई मामले ऐसे भी हैं, जहां शहीद सैनिक की पत्नी अनुकंपा नियुक्ति के योग्य नहीं है। वहीं कुछ मामले ऐसे भी हैं, जहां शहीद सैनिक की विधवा पत्नी ने शहीद के छोटे भाई से ही विवाह किया है। इस तरह की स्थिति में छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिलाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार को विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश करेंगी। राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की उपलब्धियों को विस्तार से बताएंगी। साथ ही महाकुंभ के सफल आयोजन की जानकारी भी सदन में अभिभाषण के जरिए देंगी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली शाहजहांपुर सेशन कोर्ट के लिए मिलेगी अतिरिक्त भूमि शाहजहांपुर के जिला न्यायालय के विस्तार के लिए न्यायालय परिसर से सटी पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण भवन की 5430 वर्गमीटर भूमि को न्यायालय को समान मूल्य की भूमि उपलब्ध कराने के बदले निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी पारित किया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था बनाया अयोध्या में धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से जन सुविधाओं, पार्किंग और अन्य विकास कार्यों के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नियुक्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। खबर अपडेट हो रही है… यूपी की मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रित भाई भी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र होंगे। यह प्रस्ताव योगी कैबिनेट में बाई सर्कुलेशन में पास किया गया। वहीं, योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) में कोई वृद्धि नहीं की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष का एसएपी भी 370 रुपए प्रति क्विंटल ही रहेगा। इससे प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसानों को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का एसएपी 2021-22 में 350 रुपए प्रति क्विंटल, 2022-23 में 350 रुपए प्रति क्विंटल, 2023-24 में 370 रुपए प्रति क्विंटल था। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों की ओर से खरीदे जाने वाले गन्ने का एसएपी 370 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। एसएपी में कोई वृद्धि नहीं की गई है। योगी कैबिनेट ने सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण सहित दस प्रस्ताव बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी है। सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन से अब यूपी के मूल निवासी शहीद सैनिक के आश्रित भाई को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि यूपी में कई ऐसे मामले हैं जहां पर शहीद सैनिक विवाहित नहीं हैं और उनके छोटे या बड़े भाई शहीद पर ही आश्रित थे। कई मामले ऐसे भी हैं, जहां शहीद सैनिक की पत्नी अनुकंपा नियुक्ति के योग्य नहीं है। वहीं कुछ मामले ऐसे भी हैं, जहां शहीद सैनिक की विधवा पत्नी ने शहीद के छोटे भाई से ही विवाह किया है। इस तरह की स्थिति में छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिलाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार को विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश करेंगी। राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की उपलब्धियों को विस्तार से बताएंगी। साथ ही महाकुंभ के सफल आयोजन की जानकारी भी सदन में अभिभाषण के जरिए देंगी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली शाहजहांपुर सेशन कोर्ट के लिए मिलेगी अतिरिक्त भूमि शाहजहांपुर के जिला न्यायालय के विस्तार के लिए न्यायालय परिसर से सटी पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण भवन की 5430 वर्गमीटर भूमि को न्यायालय को समान मूल्य की भूमि उपलब्ध कराने के बदले निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी पारित किया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था बनाया अयोध्या में धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से जन सुविधाओं, पार्किंग और अन्य विकास कार्यों के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नियुक्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। खबर अपडेट हो रही है… उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
यूपी में शहीद के भाई को भी मिल सकेगी नौकरी:गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा; 50 लाख किसानों को झटका; योगी कैबिनेट में 10 प्रस्ताव मंजूर
